गोरखापत्र अनलाइन
जडाङ्गा नदीमा छ वर्षपछि पुल निर्माण
जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिका ६ र ४ को बीचमा पर्ने जडाङ्गा नदीमा छ वर्षपछि मात्र बल्ल पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार अपराह्न अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै सात अर्ब रुपियाँले ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अघिल्लो बजेटभन्दा करिब डेढ अर्ब बढी
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।प्रदेश सभाको बुधबार भएको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले चालूतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । यो कुल बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।
३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटभन्दा चार अर्बले कम छ । बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गर्नुभएका बजेट वक्तव्यमा चालूतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपियाँ (२८.११ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार (५९.५८ प्रतिशत)को बजेट उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । सरकारले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार (३३.४६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपियाँ (६५.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
एघार वर्षसम्म पनि पुल नबनेपछि ठेक्का तोड्ने तयारी
कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ स्थित कान्द्रा नदीमा निर्माणाधीन पुलको निर्माण कम्पनीसंग ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गरिदैंछ ।
बाँदर धपाउने काम पेचिलो
बाँदरबाट आतङ्कित बनेका दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ४ र ५ का किसानलाई निर्वाचनका बेला दिएको बाँदर धपाइदिने प्रतिबद्धता निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिलाई असहज बनेको छ । यी वडाका अधिकांश क्षेत्रमा स्था
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कृषि अनुदान खारेज
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९-०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
तीन वटा प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
विहीबार (आज) मुलुकका विभिन्न भूभागमा वर्षाको सम्भावना छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा प्रदेश १, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका एक(दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
घोरल मारेको आरोपमा कुकुर थुनामा
घोरल चोरी सिकारमा सघाएको आरोपमा तीन महिनादेखि कुकुर थुनामा रहेको छ । चोरी सिकार आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका मालिक धरौटीमा छुटे पनि सिकारी कुकुर डिभिजन वन कार्यालय मुगुमा तीन महिनादेखि थुनामा रहेको छ ।
लोकसेवाको दिशा
सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र राज्यको आधारशीला हो । प्रशासनयन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट आउने सरकार जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । जनमतमा फेरबदल आउँदा सरकारको नेतृत्वमा समेत स्वाभाविक फेरबदल आउँछ तर राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र स्थिर सरकार हो ।
विपदमा गरिनुपर्ने पूर्वसावधानी
प्राकृतिक विपदको बारेमा संवेदनशीलता र कार्ययोजना नभएका देशहरू सम्भवत हुँदैनन् होला तैपनि प्राकृतिक विपत्ले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जोखिम तब बढ्छ जब राजनीतिक परिदृश्यमा विपत्को घटनालाई विभिन्न सरोकारवालाले आआफ्नो तरिकाले बुझ्ने र सम्झने प्रयास गर्छन् र तत्अ
अमेरिका–चीनबीचको सम्बन्ध
शक्तिसम्पन्न दुई देश चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच आर्थिक क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । दुवै देशका रणनीति आपसी प्रतिस्पर्धामा आधारित हुँदै गर्दा विश्वकै आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानीको अवस्था, सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएको छ । सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धले चार दशकसम्म विश्व नै दुई खेमामा विभक्त भई प्रभावित हुँदैआएको थियो । त्यस समय नाटो र वार्सा प्याक्टमा दुई देशले विश्वभरका देशलाई आफ्नो आफ्नो कित्तामा समावेश गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।
स्थानीय तहका प्राथमिकता
स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था र परिकल्पनाअनुसार पहिलो कार्यकाल कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रह्यो । तीनै तहका सरकार सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासमा थिए । कानुनी व्यवस्था, संरचनागत कठिनाइ, कार्यान्वयनमा जटिलता जस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो ।
