लोकसेवाको दिशा

सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र राज्यको आधारशीला हो । प्रशासनयन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट आउने सरकार जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । जनमतमा फेरबदल आउँदा सरकारको नेतृत्वमा समेत स्वाभाविक फेरबदल आउँछ तर राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र स्थिर सरकार हो ।

यो स्थिर प्रशासनयन्त्रले सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्यवन गर्छ । सक्षम, प्रभावी र बलियो प्रशासनयन्त्रबिना सरकारका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता  सम्भव हुँदैन । लोकसेवा आयोगले स्थापनाकालदेखि नै मुुलुको स्थायी सरकार प्रशासनयन्त्र निम्ति दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्दै आएको छ । आयोगको निष्पक्ष, गुणवेत्तामा आधारित जनशक्ति आपूर्तिमा अटल विश्वास छ । राज्यका दृष्टिमा आमनागरिक सबै समान हुन भन्ने धारणाको विकास र मान्यतामा आधारित भई राज्यका संवैधानिक निकायले कार्यसम्पादन गरिरहेको हुन्छ ।

आयोगको यही कार्यप्रकृतिका कारण बर्सेनि लाखौँ युवा आफ्नो योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । अब्बल युवा प्रशासनयन्त्रमा प्रवेशको अवसर पाउँछन्, पाइरहेका छन् । नातावाद, आफन्तवादको यसमा कुनै स्थान छैन, हुँदैन । 

अन्य देशका तुलनामा धेरै पछि आरम्भ भए पनि नेपालमा लोकसेवा आयोगको आफ्नै गरिमामय इतिहास बनेको छ । मुलुकले राज्य सञ्चालन कार्यमा शासकीय मान्यता स्वतन्त्र र निष्पक्षताको आधारमा चल्छन् भन्ने भावनालाई आत्मसात् गरी आयोगको जन्म भएको हो । सात सालको क्रान्तिले शताब्दी लामो राणा शासन अन्त्य गरेसँगै नेपाललाई अन्तरिम संविधान दिएको थियो ।

सोहीबमोजिम २००८ असार १ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । राणाका कालमा अस्थिर प्रशासनयन्त्र थियो, चाकरीका आधारमा बर्सेनि पजनी हुन्थ्यो । सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाकरी र चाप्लुसीकै आधारमा अनेक पदमा पुग्थे । प्रजातन्त्रको युगसँगै यो प्रणालीमा आमूल सुधार वाञ्छनीय थियो । यो आवश्यकतालाई लोकसेवा आयोगले पूरा गर्दै गयो । 

वास्तवमै नेपाली जनमानसमा लोकसेवाको अब्बल छवि स्थापित छ । खास गरी निष्पक्षको धरोहरका रूपमा आयोगले लामो समयदेखि सम्पादन गरेको कार्यका आधारमा यो छवि स्थापित भएको हो तर कुनै पनि संस्थाको छवि इतिहासका दिन गनेर मात्र सधैँ कायम रहँदैन । समकालीनका समस्या र भविष्यमा आउने चुनौतीका आधारमा संस्थाले आफ्नो मार्ग चित्र कोर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

यताका दशकमा समावेशी मुलुकको संवैधानिक अवधारणा र व्यवस्थालाई आयोगले कार्यान्वयन गरी समावेशी नेपालको मुहार दिएको छ । यसले प्रशासनयन्त्रमा समावेशी मुहार दियो, राम्रै भयो तर कतिपय क्षेत्रमा गुणवेत्ताको प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । यो पक्षलाई बहसमा लैजान वातावरण बन्नु पर्नेतिर आयोगको ध्यान जानु अनुपयुक्त हुँदैन । 

लोकसेवा आयोग मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति हिजो र आज मात्र होइन, अब भोलिलाई हेरेर फराकिलो बाटो तय गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि र बहुभाषागत दक्ष भएको जनशक्ति अब प्राथमिकतामा पर्न सक्ने गरी परीक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

प्रशासनयन्त्रमा देशभित्रका विश्वविद्यालयबाट मात्र होइन, बाहिर गएर अब्बल उच्च शिक्षा लिएका नेपाली युवालाई प्रशासनयन्त्रमा आकर्षण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अब इतिहासका पाठ घोकेर लोकसेवा उत्तीर्ण गर्ने जनशक्तिले मात्र भोलिको चुनौती सामना गर्न सक्दैन । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले राज्यका कार्य प्रणालीलाई फराकिलो बनाएको छ । त्यो फराकिलोपनको आवश्यकतालाई बोध गरी दक्ष र अब्बल जनशक्ति आयोगले आकर्षित गर्दा राज्यको कार्यक्षमतामा बढोत्तरी आउने निश्चित छ । 

आयोगले अब्बल जनशक्ति लिनेक्रममा परीक्षा प्रणालीको अनेक चरण कार्यसम्पादन गरिरहेको हुन्छ । प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्रको परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता, मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तित्व परीक्षण तथा पाठ्यक्रम निर्माणका कामको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सूची तयार गरी तिनैमध्येबाट गराउने पद्धति बसालेको छ तर यो पद्धतिमा अझ सुधार गर्ने समय भयो भएन ? भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनु पर्छ ।

पेसागत आचरण, कर्तव्यनिष्ठ र इमानदारी सार्वजनिक सेवामा जाने व्यक्तिका मूलभूत गुण हुन् तर तिनलाई के कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरामा पारदर्शिता र बाह्य असल अभ्यासलाई समेत आधार बनाउनु वाञ्छनीय छ । भोलिको समृद्ध नेपाल राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर, प्रतिबद्धता र क्रियाशीलतामा निर्भर रहन्छ । कृत्रिम मानवले चमत्कार मच्चाउने युगमा प्रवेश गरिरहेको विश्वमा त्यस अनुकूलको जनशक्तिले मात्र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावी बनाउने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।