गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट विनियोजनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीय स्तरका सबै निकायमा सो प्रणाली लागू गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधान र कानुनले निषेध गरेका विषयबाहेक अन्य विषयमा सञ्चार माध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै निश्चित विचारधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको निर्देशन गर्न उचित हुन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रबाट कुनै पनि राजनीतिक दल वा पार्टी विशेषका समाचार मात्र प्रकाशन प्रसारण नभएको र ती माध्यमले कुनै पनि राजनीतिक दल वा पार्टी विशेषका समाचार मात्र प्रकाशन प्रसारण नगरी निष्पक्ष तथा व्यावसायिक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्रीले प्रेस प्रतिनिधि–पत्र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्न र दुर्गम जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्यलाई सहजीकरण गर्न बजेट विनियोजन भएको प्रस्ट जानकारी दिनुभयो ।
मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार नगर्न विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील रहेको उहाँले उल्लेख गर्दै त्यस सवालमा जनस्वास्थ्य ऐन आकर्षित भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेटफ्लिक्सको माध्यमबाट चलचित्र क्षेत्रको ठूलो रकम विदेशिएकाले त्यसको नियमनको व्यवस्था गरिएको र इजाजत लिन एक करोड रुपियाँ तोकिएको जानकारी गराउनुभयो ।
सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा प्राप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नभएको र केन्द्रको खरिद प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र विज्ञसेवा प्राप्त गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पत्रकारको आर्थिक तथा पेसागत सुरक्षाका निम्ति सरकार सधैँ सजक रहेको छ भन्दै पत्रकार वृत्ति कोष निर्देशिका, २०७८ एवं मापदण्ड स्वीकृति भई कार्य प्रारम्भ भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र श्रमजीवी पत्रकारका निम्ति सात लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रणाली सरल
यसैगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रणाली सरल बनाइएको, ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाई ६८ वर्ष कायम गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले कारागारको सुविधा बढाउन, पाँच सय कैदीबन्दी निर्माणका लागि धनकुटामा विशेष कारागार बनाउन डीपीआर तयार पारिएको तर बजेट नभएकाले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने बन्दीको सीप क्षमताअनुसार उत्पादनमा लागेर आयआर्जन गरुन् भनेर कार्यनीति तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।ईभिसा र ईपासपोर्टको व्यवस्थाका लागि विशेष योजना ल्याइएको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
