३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट

नवीन शाही/मुना हमाल

सुर्खेत, असार २ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटभन्दा चार अर्बले कम छ । बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गर्नुभएका बजेट वक्तव्यमा चालूतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपियाँ (२८.११ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार (५९.५८ प्रतिशत)को बजेट उल्लेख छ ।  

साथै, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात् १२.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेटको आम्दानी स्रोतअन्तर्गत आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बचत हुने अनुमानित चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख छ । सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम नौ अर्ब दुई करोड २० लाख, वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको रकम १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन, सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख, सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ भने वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने अनुमानित दुई करोड पाँच लाख परिचालन हुने अनुमान गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिएको छ । सडक, सिँचाइ, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको सन्तुलित विकास गरी तीव्र आर्थिक विकास गर्ने र उद्योग, पर्यटन, कृषिमार्फत बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण गरी लगानी प्रदेशको विकास गर्ने जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन सडक र पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सडक पूर्वाधार 

प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महŒवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पर्यटकीय सडकका रूपमा जुम्ला एयरपोर्ट–उर्थुखाली–न्याउरीघाट–बुलबुले र कालीकोट लालु–लैफु–कोटबाडा–रुप्सा हुँदै सुदूरपश्चिमको रामारोशन जोड्ने सडक निर्माण गरिनेछ । यसका लागि सरकारले २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने पर्यटन प्रवद्र्धनअन्तर्गत नै दैलेखको साडँु जिरो प्वाइन्टदेखि कोटिला हुँदै श्रीस्थान, नाभीस्थानबाट रावतकोटको जाहरमाडीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकका रूपमा चिसापानी–राडी–नदुवा–मुसीकोट सडक, कालीमाटी–रामपुर–रामबजार–लुहाम–सल्यान खलङ्गा जोड्ने सडक, सर्केगाड–मारघोर–खार्पुनाथ–सिमकोट सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट गमगढी नाक्चेलाग्ना सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्तरप्रदेश सडकका रूपमा घाटगाउँ–साल्म–कोरालाबास–कुल्लीमोरा सडक आयोजनाका लागि ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना क्षेत्र सहरी सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन छ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि २० करोड ३१ लाख, लाभग्राहीको सहलगानीमा सडक निर्माण गर्न तीन करोड र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्र्तगत एक अर्ब १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । व्यापारिक केन्द्र जोड्ले सडक, स्थानीय सडक स्तरोन्नति, स्थानीय तहको साझेदारीमा वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्र हँुदै नजिकको राजमार्ग जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

स्वास्थ्य पूर्वाधार

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरी पाँच सय शøयाको अस्पताल बनाउन ५२ करोड ४५ ललाख रकम विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचका लागि कालीकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा ५० शøया तथा सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा एक सय शøयाको जिल्ला अस्पताल सञ्चालन गर्न ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा टेलिमेडिसिन, ई–हेल्थ कार्यक्रम विस्तारका लागि सात करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि

प्रदेश सरकारले सरकारले कृषिको उत्पादन, प्रशोधन, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गराउँदा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न भाडा लिँदा प्रदेश सरकारले अनुदान दिने, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन, बजारीकरण गर्न रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई ल्याएको छ ।

यस्तै कृषकलाई ब्याजमा सहुलियतपूर्ण अनुदानका लागि ८९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोटमा प्रतिलिटर दूधमा १० रुपियाँ र अरू जिल्लामा पाँच रुपियाँँ किसानलाई अनुदान दिइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । 

व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक र माछापालक कृषकलाई विद्युत् प्रयोग गरी सिँचाइ गरेमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ३८ करोड बजेट ल्याएको हो । 

शैक्षिक पूर्वाधार

बजेटमा पूर्ण साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणा गर्न एक स्थानीय तह एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्तरोन्नति गरी अभिलेखालयका रूपमा विकास गर्ने, मूर्ति, कलाकृति, प्रस्तर, सामरिक वस्तु, तथ्य, प्रमाण, भाषा र लिपिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी परीक्षण केन्द्र सञ्चालन तथा लिस्से खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बृहत् खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । शारदा बृहत् खानेपानी आयोजना, छाप्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना, पलाँता लिफ्ट खानेपानी आयोजना, रास्कोट खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न १७ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र एक घर, एक धारा अभियान, खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत र अधुरा आयोजना सम्पन्न गराउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । 

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण

कृषियोग्य जमिन सिँचाइका लागि मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ३८ करोड चार लाख, कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रमका लागि आठ करोड, टार सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न तीन करोड ३८ लाख, शारदा नदी नियन्त्रणका लागि १३ करोड र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

ऊर्जा विकास तथा प्रवद्र्धन

सरकारको सहकार्यमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सेयर लगानी गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्युत् नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि १० करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकास कार्यक्रम गर्न तीन अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । 

उद्योग

उद्योग प्रवद्र्धनका लागि एक जिल्ला एक उद्योग, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, सीपसँग सहयोग कार्यक्रम, गरिखाने कार्यक्रम, लघु औद्योगिक ग्राम, मेक इन कर्णालीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम व्यवस्थापन गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन

पर्यटनका लागि लिमी उपत्यका सङ्ग्रहालय, ठाकुरद्वाराबाट तेलपानी रानीघाट हुँदै दैलेख पञ्चकोसी पर्यटनीय सर्किटका रूपमा विकास गर्ने, कालीकोटको पिली, रुकुमको खारा र जाजरकोटको जुनीमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नुका साथै रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि १४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । साथै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ दुई अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

निर्माणाधीन प्रदेश रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिन ६० करोड, चौरजहारी क्रिकेट रङ्गशाला, चिसापानी रङ्गशाला, बीपी स्मृति रङ्गशाला, चन्दननाथ रङ्गशाला र खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आशङ्का रहेको एमालेले प्रतिक्रिया दिएको हो । एमाले सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याएको र कार्यान्वयनमा आशङ्का रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी मङ्सिरमा निर्वाचन हुने भएकाले यो बजेट कार्यान्वयन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ । यो सरकारको अन्तिम कार्यकाल भएकाले सोहीअनुसार बजेट आउनुपथ्र्यो । बजेट कार्यान्वयनमा आशङ्का छ ।”