गोरखापत्र अनलाइन
भारतस्थित नेपाल रेलवेको जग्गा अलपत्र
पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा रहेको रक्सौल रेलमार्ग स्टेसनमा नेपाल रेलवेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। आयात निर्यात सहजताका लागि तत्कालीन नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले भारत सरकारसँग खरिद गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको करिब २० बिघा जग्गा नेपाल रेलवे कम्पनी र नेपाल सरकारको बेवास्ता कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो।
किसानले पाएनन् आलुको मूल्य
व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका सर्लाहीको उत्तर–पश्चिम भेगका किसान यो वर्ष आलुले उचित मूल्य नपाउँदा मारमा परेका छन्। प्रतिकेजी ४० देखि ४५ रुपियाँमा किनेर रोपेको आलु आफूले उत्पादन गरी बेच्ने बेला प्रतिकेजी ११ देखि १२ रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्दा किसान मारमा परेका हुन्। भारतबाट सस्तो मूल्यमा ठूलो परिमाणमा आलु भित्रिएपछि यहाँका किसानले उत्पादन गरेको आलुले मूल्य पाउन नसकेका हुन्।
गाउँपालिका उपाध्यक्षद्वारा विद्यार्थीलाई कपडा र जुत्ता वितरण
कुशे गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले बालबालिकालाई न्यानो कपडा र जुत्ता वितरण गर्नु भएको छ । कुशे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देविका सिंहले कुशे ९ को जनता प्राथमिक विद्यालय, जलजला प्राथमिक विद्यालय, र महादेव प्राथमिक विद्यालयका ५३ जना विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा र जुता वितरण गर्नु भएको हो ।
‘निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधारमध्ये पर्यटन क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण काम गरेको उहाँको भनाइ थियो । सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिको २५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसँगै पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्ने विश्वास
प्रदेश १ का प्रदेशप्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश सभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै प्रदेशको नामकरण टुङ्गो यही कार्यकालमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रदेश सभा बैठकलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै मङ्गलबार उहाँले नामकरणको विषयमा आमचासो रहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “अत्यधिक जनचासो र जनअपेक्षाको विषय नामकरण रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकतामा राख्न यो प्रदेश सभा सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।”
पालिकाका केन्द्रसम्म अझै छैन यातायात पहुँच
प्रदेश १ का चारवटा पालिकाका केन्द्र अझैसम्म पनि यातायातको पहुँचमा छैनन्। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले देशका सबै स्थानमा यातायातको सुविधा पु-याउने योजनाहरू वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गरिरहदा प्रदेश १ मै सडक पहुँचको अभाव देखिएको छ। सडक सञ्जाल विस्तारका योजनाहरू निर्माण त हुन्छन् तर त्यस्ता योजनाहरू दूरदराजका दुर्गम स्थानसम्म पुग्नै नपाउने गरेको पाइन्छ।
लागूऔषध दुर्व्यसनीविरुद्ध अभियान
रामेछापको पालिकास्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लागूऔषध दुव्र्यसनीविरुद्ध अभियानको थालनी गरेको छ ।
धार्मिक स्थल जोड्न सोह्र सय सिँढी
पर्यापर्यटनको विकासका साथै चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाइँस्थान दुई ठूला धार्मिक स्थललाई जोड्ने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–५ स्थित चण्डेश्वरी मन्दिरदेखि गोसाइँस्थानसम्म सोह्र सय सिँढी निर्माण गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बनेपा नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट सिँढी निर्माण सुरु गरिएको हो ।
सुनकोसीका सबै सडक चौडा
सुनकोसी गाउँपालिकाभित्रका सबै कच्ची सडक मापदण्डअनुसार छ मिटर चौडा बनाउन थालिएको छ । वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका सबै कच्ची सडकमा १२ महिना नै यातायातका साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नतिको काम गर्न थालिएको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
चितवनमा गैँडा मारिएको घटना : टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नवलपरासी क्षेत्रमा चोरीसिकारीले करेन्ट लगाएर गैँडा मारेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गठन गरेको छानबिन समितिको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीले सोमबार र मङ्गलबार अध्ययन गरेको छ । छ सदस्यीय टोलीले संरक्षणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, घटनास्थल, स्थानीय बासिन्दासँग पनि छलफल गरेको छ ।
‘विकासको नयाँ ढाँचा अवलम्बन गर्नु जरुरी’
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको सबै भागमा समानुपातिक किसिमले विकास पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुलुकको समृद्धिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को नमारिकन मुलुकको समग्र विकासले फड्को मार्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको निधन कहिले भएको हो ? वि.सं. २०७९ माघ २२ – वि.सं. १९८४ पुसमा जन्मिएका जबरा नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना (वि.सं. २०१३ वैशाख १४) भएपछि पहिलो गभर्नर बनेका । वि.सं. २०१३ वैशाख १० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भएका जबराले वि.सं. २०१३ वैशाख १४ देखि २०१७ माघ २५ सम्म गभर्नर भई कार्यभार सम्हालेका । – २००७ सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारमा उनी पहिलो अर्थसचिव बनेका ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
व्यवस्थापिका–कार्यपालिका अन्तरसम्बन्ध १. नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगतिबारे चर्चा गर्नुहोस् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यी लक्ष्य यस प्रकार छन् :
अनियमितता आरोपमा छ जनाविरुद्ध मुद्दा
सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा सडक स्तरोन्नति गर्ने क्रममा रुख कटानी तथा बिक्रीवितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा कालीमाटी सब–डिभिजन वन कार्यालयका फरेस्टर जयपृथ्वीराज बुढाथोकी, उक्त कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मनोज शर्मा लम्साल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कालीमाटी वडा नं. ३ का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष क्रमशः भीमबहादुर कुँवर, पुष्पा वली, खासु मगर र जुद्धकुमारी वली रहेको आयोगले जनाएको छ ।
महाभियोगबारे समयसीमा तोक्न प्रस्ताव
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियालाई बढीमा तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत देखिएका छन्। नियमावलीका प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइएकोतर्फ सचेत गराउँदै अब प्रस्ताव दर्तापछि अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा नियमावलीमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। नियमावली संशोधनका लागि गठित समितिका सदस्यहरूले तीन महिनाको अवधि अपुग भए अन्तिम पटकका लागि कति समय दिन सकिने भन्ने पनि नियमावलीमै स्पष्ट पारेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
