संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौं, पुस १० गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकेको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज सम्पन्न सचिवालय बैठकले आगामी पुस २० र २१ गते आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक तोकेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । 

नेता ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक कामका बारेमा जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकले गरेको निर्णयको अनुमोदन र समसामयिक राजनीतिक विषय भनेर चार वटा कार्यसूची तय गरिएको छ । 

बैठकले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा पाँच महिना सरकारले गरेको काममा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । “यो पाँच महिनाको अवधिमा महत्त्वपूर्ण काम अघि बढेकामा बैठकले सन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ” उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सरकारका काममा थप गति ल्याउनुपर्ने धेरै सुधारका काम अगाडि बढाउनुपर्ने बोधसमेत बैठकले गरेको छ ।”

उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार देखापरेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएर ऐन बनेर आयोग बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बन्ने 

बैठकले संविधानको समीक्षा र संशोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।  

“संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको हामीले समग्र समीक्षा गर्नेछौं । त्यसभित्र कार्य विस्तृतीकरणका सुझाव कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् । विज्ञ हस्तान्तरण कहाँ कति भए त्यसको पनि समीक्षा गरिनेछ”, उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

यस्तै बैठकले संसद्मा रहेका विचाराधीन रहेका विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि दुई दलका चार चार जना पदाधिकारी रहेको कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत गरिएको बताउनुभयो । संसद्मा विधेयक लामो समय अड्किरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि क्यालेण्डर बनाउने पनि सहमति भएको बताउनुभयो ।

“विद्यामान कानुनमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ समिति बन्नेछ । त्यसका सन्दर्भमा असान्दर्भिक रहेका कानुनलाई खारेज गर्न सुझाव दिने र नयाँ संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिने र नयाँ बनाउने कानुनमा पनि सुझाव दिनेछ” उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो । सुशासन र जवाफदेहीताका सन्दर्भमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयमा सुशासन सुधार केन्द्र बनाउने सहमति समेत गरिएको बताउनुभयो ।  

सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रगति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । उहाँले पछिल्लो चीनसँग भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) भएको सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेकाअनुसार सहकारीका क्षेत्रमा देखापरेका बेथितिविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर चाँडै नै अधिकार सम्पन्न सहकारी प्राधिकरण बनाएर सहकारीका बेतिथी अन्त्य गर्ने एउटा बलियो आधार तर्जुमा गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बङ्गलादेशसँग भएको ऊर्जाको व्यापार, भैरहवामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत विभिन्न विकासका काममा आर्थिक गतिविधिमा प्रगति देखापर्न थालेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । उहाँले पछिल्लो समयमा राजस्व सङ्कलन १७ प्रतिशत सुधारले विस्तार मुलुकले लय लिन थालेको पुष्टि गरेको बताउनुभयो । बैठकले कांग्रेस र एमालेबिचमा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । रासस