बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै गर्नुहुँदा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशले विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएको छ ।
दाङ क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो ।
आज (मङ्गलबार) मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।
पोखरामा आइतबार भएको यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भएकामध्ये २५ जनाको शव काठमाडौं ल्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश उपसभामुख अप्सरा चापागाईँ खत्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।
फुर्सद भयो कि सेती खोँचमा माछा मार्न जाने कुमार आलेको बानी थियो । आइतबार बिहान साढे १० बजे तिर उहाँ सधैजसो बल्छी बोकेर माछा मार्न खोँच झर्नुभयो । नदीमा बल्छी थापेको त्यस्तै १०ः१५ मिनेट जति भएको हुँदो हो माथिबाट आएको ठूलो आवाज उहाँको कानमा नराम्रोसँग ठोक्कियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट मन्त्रीमा नियुक्त हुनेकाे नाम र मन्त्रालय टुङ्ग्याएकाे छ । साे पार्टीले पाएकाे चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने सहमति सत्ता पक्षीय दलहरूकाे बैठकमा निर्णय भएकाे थियाे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो सभामुखमा सत्ता पक्षका उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित हुनु भएको छ ।
यही माघ ५ गते प्रतिनिधि सभामा सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको लागि संसद् सचिवालयले आज (मङ्गलबार) निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दैछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्तीमगर निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन काठमाडौं, माघ ३ गते । मन्त्रिपरिषद विस्तारलगत्तै आज मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदार दल तथा आफूलाई संसदमा विश्वासको मत दिने दलका नेताहरुसँग साँझ ४ बजे बालुवाटारमा छलफल गर्नुहुने भएको छ ।
आइतबार पोखरामा यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका ७० जना मध्ये तीन जनाको पोस्टमार्टम सकिएको छ । बाँकी ६७ जनाको पोस्टमार्टम सुरु गरिएको जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशसभाको आज बस्ने बैठकमा सभामुखको निर्वाचन र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।
मानवीय त्रुटि र खराब मौसमपछि दुर्घटनाको तेस्रो कारकका रूपमा यहाँका डाँडाकाँडा तथा पहाडी भूभागलाई लिन सकिन्छ। हालसम्म घटेका १०० प्रतिशत दुर्घटनामध्ये ९५ प्रतिशत पहाडी भूभागमा नै घटेको छ।करिब सात महिना अगाडि पोखराबाट जोमसोमतर्फ उडेको तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। हालै ६८ जना यात्रु र चार चालक दलका सदस्य सवार काठमाडौँबाट उडेको यती एयरलाइन्सको विमान पोखरामा भएको दुर्घटनाले नेपाली उड्डयन क्षेत्र थप तरङ्गित भएको छ। पछिल्लो समय विमान दुर्घटना र मानवीय क्षतिको ग्राफ बढ्दो छ । छोटो अन्तरालमा घटिरहेका यी हवाई दुर्घटनाले आमनेपालीमा हवाईयात्राको सुरक्षालाई लिएर निकै चासो र चिन्ता बढिरहेको छ। उडान सञ्चालनमा मानवीय त्रुटिप्रायः हरेक हवाई दुर्घटनापश्चात् दुर्घटनाको दोष चालकमाथि थोपरेर अन्य सम्बद्ध निकाय (मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायुसेवा कम्पनी)का पदाधिकारी आफू उन्मुक्त हुन खोजेका छन् भन्ने आरोप मिडिया तथा सर्वसाधारणबाट लाग्ने गरेको छ तर यथार्थमा त्यो सत्य होइन। आइकाओको अनुसन्धानअनुसार संसारभरि भइरहेका अधिकांश हवाई दुर्घटना कुनै न कुनै मानवीय त्रुटिले गर्दा नै भइरहेका हुन्छन् तर दुर्घटना पाइलटको कमीकमजोरीले गर्दा मात्र नभई निजको उडान कार्यसम्पादन तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण पक्ष तथा अवयव हुने गर्छन्। उडान सम्पादनमा एटीसी, फ्लाइट डिस्प्याचर र जहाजको एरोनोटिकल तथा मेन्टिनेन्स इन्जिनियर प्रत्यक्ष सहयोगी भूमिकामा देखिए पनि वायुसेवा कम्पनी र विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा पाइलटको व्यक्तिगत एवं घरायसी पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने गर्छ।नेपालमा हवाईसेवा सन् १९५१ मा सुरु भएदेखि हालसम्ममा हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या १०२ भन्दा बढी नाघेको छ। तीमध्ये अधिकांश दुर्घटना सीएफटी (कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन) रहेको र ८० देखि ८५ प्रतिशत दुर्घटना मानवीय त्रुटिले गर्दा नै भइरहेको भनी दुर्घटना जाँच आयोगका प्रतिवेदनले देखाएका छन्। मानवीय पक्ष सिद्धान्तअनुरूप हरेक व्यक्तिमा एउटा निश्चित कार्य गर्ने क्षमता, कार्यसम्पादन गर्ने सीमा र कार्य गर्ने व्यक्तिगत अभिरुचि तथा प्रवृत्ति हुन्छ। कार्य गर्ने क्षमता व्यक्तिले प्राप्त गरेको तालिम, सीप, अनुभवले निर्धारित गरेको हुन्छ।मौसमी प्रतिकूलता एवं जटिलतानेपालमा हाल घटिरहेका दुर्घटनाका कारणमध्ये प्रतिकूल मौसम एउटा मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ। हालसम्म घटेका अधिकांश दुर्घटनामा खराब मौसम एउटा कारक तìवका रूपमा रहेको छ। उडान सम्पादन कार्यका लागि वायुमण्डलमा एउटा निश्चित स्तरको हावाको वेग, बाह्य दृश्य, वायुचाप, तापक्रम, आद्रता आवश्यक हुन्छ। निर्धारित स्तरका यी तìवले उडान सम्पादन कार्यमा निरन्तर सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। यसको विपरीत यी तत्वमध्ये कुनै पनि तत्व असमान र उग्र हुनेबित्तिकै उडान सम्पादन कार्य जोखिमपूर्ण हुन्छ। खासगरी जाडोयाममा तुवाँलो, हिउँ, कुहिरो, हुस्सुले बाह्य दृश्यमा असर पारिरहेको हुन्छ। सुक्खा मौसममा हुरीबतास र वर्षायाममा घना बादल, भारी वर्षा, सीबी लाइटनिङ, थन्डरिङ, अपड्राफ्ट, डाउनड्राफ्टजस्ता तत्वले उडान सम्पादन कार्यमा अप्ठ्यारा स्थिति उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ।नागरिक उड्डयन आवश्यकताअनुरूप कुनै गन्तव्यका लागि उडान भर्नुअघि उडानका कप्तानलाई अद्यावधिक तथा प्रक्षेपित मौसमको सही जानकारी तथा गहन विश्लेषण भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी आइकाओको एनेक्स–२ को प्रावधानअनुसार (भीएफआर) पाइलट स्वयंले अगाडिको डाँडाकाँडा बादल छलेर उडान भर्ने उडानका लागि पाइलटलाई गन्तव्य, इनरुट, उडान भर्ने र वैकल्पिक विमानस्थलको वर्तमान तथा पूर्वअनुमानित मौसमको जानकारी हुनु अपरिहार्य हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँस्थित मौसम तथा जलवायु विभागले हरेक आधा घण्टाको फरकमा मेटारमार्फत अद्यावधिक मौसम र हरेक छ घण्टाको अन्तरालमा पूर्वानुमानित ट्याफ (टर्मिनल ऐयर फोरकास्ट) र आवश्यकताअनुसार विशेष मौसम ‘स्पेसी’को जानकारी गराइरहेका छन्। अन्य सातवटा विमानस्थल विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, पोखरा, सुर्खेत र नेपालगन्जस्थित मौसम तथा जलवायु कार्यालयले घण्टैपिच्छे कन्ट्रोल टावर तथा एयरलाइन्सलाई मेटारमार्फत अद्यावधिक मौसमको जानकारी गराइरहेका हुन्छन्।विकट भौगोलिक अवस्थानेपालको भौगोलिक बनोटको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा असुरक्षित उडान तथा अवतरणको सन्दर्भमा जहाज दुर्घटनाको अन्य पक्षमध्ये भौगोलिक अवस्था (डाँडाकाँडा)को भूमिका पनि त्यत्तिकै रहेको छ। मानवीय त्रुटि र खराब मौसमपछि दुर्घटनाको तेस्रो कारकका रूपमा यहाँका डाँडाकाँडा तथा पहाडी भूभागलाई लिन सकिन्छ। हालसम्म घटेका १०० प्रतिशत दुर्घटनामध्ये ९५ प्रतिशत पहाडी भूभागमा नै घटेको छ। नेपाल दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको सरदर २०० किलोमिटरको साँघुरो भूभागमा समुद्र सतहको २३६ फिट उचाइको समतल मैदानदेखि २९ हजार फिट उचाइसम्मको विकट पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। देशको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाली र पहाडी भूभागले ढाकेको छ। साँघुरो पहाडी भूभागभित्र उडान सम्पादन कार्य समतल तथा खुला मैदानको तुलनामा जोखिमपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। उडानका क्रममा अपर्झट खराब मौसमको सामना गर्नुपर्दा पहाडी भूभागमा उडान सुरक्षाको दायरा झनै घटेर उडान जोखिमपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पाइलटले डाँडाकाँडा र प्रतिकूल मौसमको खतरालाई तत्कालै आकलन गर्न सकेन भने उडान दुर्घटनाको धरापमा पर्न सक्छ। हाल देशमा घटिरहेको अधिकांश दुर्घटना आकस्मिक रूपमा उत्पन्न प्रतिकूल मौसमलाई छल्ने क्रममा आसपासको डाँडाकाँडामा ठोक्किएर हुने गरेको छ। जहाज उपकरणको नियमित परीक्षणविषम भौगोलिक बनोट, सीमित वायुक्षेत्र र मौसमको स्थितिले गर्दा नेपालभित्र सुरक्षित आन्तरिक उडानका लागि निश्चित किसिमको जहाज; जसले डाँडाकाँडा छल्न सजिलै म्यानुभर तथा लिफ्टअप र सानो स्टोल विमानस्थल (सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ)हरूमा सञ्चालन गर्न सक्छ। उडान उपकरण जसले पाइलटलाई अगाडिको डाँडाकाँडा तथा प्रतिकूल मौसमको अवस्था अग्रिम सचेत गराई छल्न तथा गन्तव्यसँग दिशानिर्देश गर्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको जहाज आन्तरिक उडानका लागि उपयुक्त देखिन्छ। तसर्थ बढ्दो हवाई दुर्घटना कम गर्न यहाँको वातावरण सुहाउँदो उपयुक्त किसिमको जहाज र उडान उपकरण चयन हुनु महत्वपूर्ण छ। साथै नेपालमा हवाई सेवा सर्वसुलभ र आमजनताको पहुँचयोग्य बनाइराख्न जहाजको प्रकार तथा उडान उपकरण चयनमा जहाजको न्यून सम्पादन खर्च पनि एउटा मुख्य विषयका रूपमा रहेको छ । नेपालमा आन्तरिक उडानका लागि उपयुक्त जहाज तथा उडान उपकरण छनोट गर्न उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उडान सुरक्षा, जनअपेक्षा र व्यावसायिक कम्पनीको दिगोपनाबीच सही सन्तुलन कायम हुने किसिमको आवश्यक नीति–नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्राधिकरणबाट आवश्यक पहल हुन जरुरी छ। एयर ट्राफिकको उचित व्यवस्थापनउडान सम्पादन कार्यमा उडान भर्ने विमानस्थलदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित उडानका लागि देशभित्र एउटा भरपर्दो तथा प्रभावकारी सीएनएस (कमिनिकेसन नेभिगेसन एन्ड सर्भाइलेन्स) र एटीएम (एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट) संयन्त्रको ठूलो भूमिका छ । सञ्चार संयन्त्रले उडानका क्रममा पाइलट, एटीसी तथा अन्य सरोकारवालाबीच संवाद कायम राख्न, नेभिगेसन एड्सले गन्तव्यसम्म सही ट्र्याक कायम गर्न र सर्भिलेन्स संयन्त्रले जहाजको पोजिसनदेखि मौसमको जोखिम, अगाडिका डाँडा एवं ट्राफिकलाई ठम्याउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ भने एटीएमले उडानलाई सुरक्षित एवं नियमित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको हुन्छ। यस खालका उपकरण स्थापना गर्न सके नेपालका जुनसुकै क्षेत्र तथा कुनाकाप्चामा आवश्यक उडान गाइडेन्स तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवाको सुनिश्चितता गराउन सकिन्छ।संसारभरि घटिरहेका १८ देखि २० प्रतिशत दुर्घटना संवादमा त्रुटि भई हुने गरेको छ भने झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत दुर्घटना सही नेभिगेसन तथा सर्भिलेन्सको अभावमा घटिरहेको पाइन्छ। सन् १९९२ को थाई एयरवेजको दुर्घटना अपर्याप्त तथा स्पष्ट सञ्चार र उचित नेभिगेसनको कमीले गर्दा भएको भनी दुर्घटना जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण उडानको करिब ८० प्रतिशत उडान भीएफआर नियमअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ।
सत्ता साझेदार दलको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उक्त कथनलाई पुष्टि गर्ने गरी अर्थतन्त्र र खासगरी सरकारी राजस्वमा परेको नकारात्मक असरलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको विगतको कथनी र करनीमा फरक हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नभएमा मुलुकले समस्याको यथोचित समाधान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।समकालीन नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारभूत चरित्र न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग रहिआएको छ। यसले स्वभावतः थोरै उत्पादन गर्ने तर खर्च धेरै गर्ने अवस्थालाई इङ्गित गरेको हुन्छ, फलस्वरूप घाटा वा ऋणग्रस्ततातर्फ अभिमुख रहने हुन्छ । विगत केही दिनदेखि नेपालका औपचारिक छापा माध्यम तथा विद्युतीय सञ्चार साधन एवं सामाजिक सञ्जालसमेतबाट नेपालको सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक हुन गएका समाचार नियमित रूपमा आउने गरेका छन् । द राइजिङ नेपालले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएका तथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो मुख्य पृष्ठमै यससम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गरिसकेको छ । भर्खरै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भई सङ्क्रमणको सँघारमा भइरहँदा यस्तो अवस्थाको यथार्थ र तथ्यपरक सूचनासहितका जानकारी गराउनु सान्दर्भिक हुनेछ। नत्र राजनीतिक प्रणाली, सरकार, प्रशासनयन्त्र र आमनागरिकबीच संशय पैदा हुने भएकाले आधिकारिक तथ्याङ्क तथा विवरणका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रस्तुत समस्याको समाधानका रणनीतिक उपायसमेत सुझाउने प्रयास गरिएको छ । यहाँ ढुकुटी भन्ने शब्दले आमजनजिब्रोको बोलीलाई प्रतिविम्बित गरेको हो, खासमा यसको अर्थ सङ्घीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोष हो । यस अध्ययनबाट विषयवस्तुलाई सापेक्षतामा मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी सत्यतथ्यको पहिचान गर्न सघाउ पुग्नेछ । राष्ट्रिय ढुकुटी साँच्चिकै ऋणात्मक भएकै हो त ?संविधानतः दोस्रो आमनिर्वाचनपछि यही पुस २५ गते सुरु भएको सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ‘अर्थतन्त्र ओरालो लागेको सबैका सामु जगजाहेरै छ’ भनी बताउनुभएको छ । सोही दिन सञ्चारमाध्यममा प्रसारित सत्ता साझेदार दलको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उक्त कथनलाई पुष्टि गर्ने गरी अर्थतन्त्र र खासगरी सरकारी राजस्वमा परेको नकारात्मक असरलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको विगतको कथनी र करनीमा फरक हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नभएमा मुलुकले समस्याको यथोचित समाधान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म ऋणात्मक अवस्थाको सवाल छ, त्यसलाई चालू आर्थिक वर्ष र विगत दुई आर्थिक वर्षका अर्धवार्षिक तथ्याङ्कबाट तुलनात्मक अवस्थाको अध्ययन गर्न खोजिएको छ । हालसम्म प्रकाशनमा आएका समाचार तत्कालीन विवरणमा आधारित भई तुलना गर्ने स्वरूपमा रहेको पाइएको छैन ।अघिल्ला दुई वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा कुल प्राप्ति र खर्च तथा कुल राजस्व आय र चालू खर्चको फरक धनात्मक देखिन्छ। चालू वर्षमा भने कुल राजस्व र चालू खर्चको फरक धनात्मक भए पनि कुल प्रािप्त र खर्चको फरक ८१ अर्ब ५० करोड १८ लाख रुपियाँले ऋणात्मक देखिन्छ । कुल अङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा २०७७ पुस मसान्तको तुलनामा २०७८ पुसमा कुल प्राप्ति, कुल राजस्व आय, कुल सरकारी खर्च तथा कुल चालू खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा कुल प्राप्ति तथा कुल राजस्व आय घटेको छ भने चालू खर्चसहित कुल खर्च वृद्धि हुन गएको छ । अध्ययनका क्रममा नमुना छनोट गरी हेरिएको २०७७ पुस २५ को कुल आय र कुल खर्चको फरक चार अर्ब ३० करोड जतिले ऋणात्मक देखिन आएको छ ।नेपालको संविधानको धारा ११६ अनुसारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलगायतका सबै प्रकारका रकम समावेश हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा गत विगत वर्षदेखि बचत भइरहेको नगद मौज्दातसमेत यस कोषमा रहने र प्रचलित संवैधानिक तथा कानुनी ढाँचाको परिधिभित्र रही सरकारले परिचालन गर्न पाउने भएकाले एकै शब्दमा ढुकुटी ऋणात्मक छ भनी व्यक्त गरिनु अनुपयुक्त हुनेछ तर कुल प्राप्तिभन्दा र कुल खर्च बढी भई कायम भएको ऋणात्मक अवस्थाले शीघ्र उपचारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।कारण तथा असरको विश्लेषणआन्द्ले एन्ड सुन्दरमले सार्वजनिक वित्तलाई राजनीति र अर्थशास्त्रबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले यस्ता कुरालाई राजनीतिसँग छुट्याएर हेर्न मिल्दैन यद्यपि यसमा अर्थशास्त्रीय आयामका केही प्राविधिक विशेषता निहित रहेका हुन्छन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट अख्ितयार गरिएका नीति तथा अन्य प्रबन्धको शृङ्खलाबद्ध असर सार्वजनिक वित्तमा परेको हुन्छ । यथार्थमा तिनै असरको समष्टिगत योग नै समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाका रूपमा परिचित रहेको हुन्छ । नेपालले सन् नब्बेको दशकदेखि अवलम्बन गरेको खुलापन, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको नीतिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध भएको छ । भारत र चीनजस्ता छिमेकी दुई ठूला मुलुक एवं विश्वका अरू ठूला अर्थतन्त्रको दाँजोमा सानो आकारमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रले आफ्नो प्रभाव कम पार्न सक्ने तर बाह्य प्रभाव बढी हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। सन् २०२० को आरम्भसँगै संसारभरि नै फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रामक रोगका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव परेकाले स्वतः त्यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपालमा बढ्दो विप्रेषण आयको उपभोगमुखी प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय उत्पादनतर्फ डोर्याउन नसकिएका कारण आयातमा भर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भयो। अन्ततोगत्वा राजस्व पनि आयात–निर्देशित र विप्रेषणसँग घनिष्ट सह–सम्बन्ध हुने अवस्थामा पुग्यो। समय क्रममा यसको चक्रीय असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा परी हाम्रोजस्तो सानो आकारको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई थप चुनौती बनेर आएको छ। यसै परिवेशमा कारण र असर तथा प्रभावलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ:कारण: मुख्य कारणमा विगत तीन वर्षदेखिको कोभिड–१९ को महामारीसँगैको विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलता र मन्दी, विप्रेषण निर्देशित आयात र आयात निर्देशित राजस्व परिपाटी, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास र निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन प्रयासको न्यूनता छ।असर तथा प्रभाव : खास असर तथा प्रभावमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ह्रासोन्मुख हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्िचतिमा गिरावट, निर्यात पनि आयातमै निर्भर, आन्तरिक राजस्वको आयातमा आधारित हिस्सामा वृद्धि, सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असरको उपस्थिति र आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा पुनः राजस्व आयमा प्रतिकूलता हुने चक्रीय असरको प्रादुर्भाव हुनु रहेका छन्। यसै तथ्यलाई मनन गरी सरकारले गत साउनदेखि विभिन्न १० वटा वस्तुमा आयात प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्यो। यसबाट हालका दिनमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार त भयो तर फेरि राजस्व आम्दानीमा प्रतिकूलता रहन गएको छ।नेपालको वर्तमान राजस्व संरचना तथा खर्च प्रवृत्तिसम्बन्धी केही मननीय तथ्य–तथ्याङ्क राजस्व संरचनातर्फआर्थिक वर्ष २०७८-७९ को फागुनसम्म पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर र अन्य), ऊनी गलैँचालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-७९)आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यात बढ्ने तर आन्तरिक उत्पादनका वस्तुको निर्यात घट्नुले ज्यादै कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ। वर्तमान समयमा नेपालले निर्यात व्यापारबाट आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्राको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धन आयात गर्दा तिर्ने मूल्यभन्दा थोरै छ।मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन भएपछि सरकारका तीन तह– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कायम भएका छन्। सङ्घीयताको वित्तीय आयाम वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि सङ्घीय सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्न गएपछि स्वतः घट्न गएको छ, तर खर्चको आवश्यकता घटाउन मुस्किल परिरहेको छ।सिद्धान्ततः आन्तरिक राजस्वको वर्गीकरणमा रहेका मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क पनि आयातमा निर्भर रहेका छन्। २०७८ फागुनको अवस्थाका आधारमा हेर्दा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर १४२४९.२८ करोड रुपियाँमध्ये पैठारीतर्फको अंश ९३०४.१६ करोड रुपियाँ अर्थात् ६५ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खासगरी नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्यको सिद्धान्तमा विकास गरिएको र आन्तरिक उत्पादनमुखी उपभोग प्रवृत्ति नरही आयात–निर्देशित उपभोग प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था कायम हुन आएको देखिन्छ।सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि सबै मुलुकलाई अति सौबिध्यप्राप्त राष्ट्रका रूपमा समान राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने र निर्वाध वस्तु तथा सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुन भन्सार दर बढाउन नमिल्ने हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकर राजस्वको भर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिँदै छ।चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब रहेकोमा छ महिनाको अवधिमा चार खर्ब ५८ अर्ब (३२ प्रतिशत) मात्र सङ्कलन भएको छ।राजस्वको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली नगदमा आधारित दोहोरो लेखा पद्धतिमा व्यवस्थित गरिएको छ। यसमा नगद असुल भएको रकमको मात्र गणना हुन्छ तर असुल हुन छुट भई बेरुजुमा समावेश भएको, निर्धारण आदेशउपर अदालतमा रिटमा गएको वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको रकमको लेखा प्रणालीमा समेटिएको छैन। राजस्वतर्फका अदालतमा परेका मुद्दाको प्रतिरक्षा अत्यन्तै कमजोर रहेको छ।राजस्व अनुमानको बजेट तयारीका समयमा नाम मात्रको छलफल हुने गरेको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सारतर्फ मात्र छलफल केन्द्रित गर्ने गरिन्छ तर गैरकर राजस्वका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विवरण माग्नेबाहेक कुनै पनि काम गर्ने गरेको देखिँदैन। बजेट छलफल खर्चमा चाहिँ घनीभूत रूपमा हुने गर्छ। राजस्वतर्फको बजेटिङमा तदारुकता देखिँदैन। खर्च प्रवृत्तितर्फविगत १५ वर्षको सरकारी खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा चालू खर्चमा अनपेक्षित वृद्धि र पुँजीगत खर्च परिमाणमा वृद्धि तर प्रतिशत÷अनुपातमा घट्दो दरमा छ। गत वर्षमा सङ्घीय पुँजीगत खर्च विनियोजनको तुलनामा ५९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको एकीकृत पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक रहेको छ।थुप्रै नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यविधिगत सुधार गरी बजेट विनियोजन र खर्च पद्धतिलाई अद्यावधिक र आधुनिकीकरण गरिएको छ तर पनि गुणात्मक सुधारको अनुभूति गर्न अझै पर्खिनुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमै वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्दा सञ्चित कोषमा दबाब पर्ने गरेको छ। यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारको खर्चस्वरूप सञ्चित कोषबाट सार्नुपर्ने भएकाले यस्तो हुन गएको हो। भर्खरै मङ्सिरमा सम्पन्न सङ्घीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चको परिमाण (१० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी) एकैचोटि बेहोर्नु परेकाले स्वभावतः खर्च बढ्न गएको अवस्था विद्यमान छ। समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्सा कमै रहने भए पनि सरकारी पुँजीगत खर्चको गुरुत्वाकर्षण सारभूत महत्वको हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आगामी दिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न पुँजीगत खर्चको गुणात्मक महत्व हुन्छ।लेखाङ्कन, अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सबै निकायका प्रणालीलाई एकापसमा अन्तरआबद्धता गरिरहँदा नीतिगत तहमा यिनको उपयोगिता तथा सञ्चालन एवं कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारिताको पक्ष अझै पनि सुधारोन्मुख नै देखिन्छ। अविकसित अर्थतन्त्रका मुख्य विशेषतामध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास-पुँजीगत खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न हाम्रालागि अझै पनि सकसपूर्ण अनुभव भइरहेको छ। आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासनजस्ता शासकीय सुधारका काम बिस्तारै अगाडि बढेका छन्।समस्या समाधानका निमित्त रणनीतिक उपायसामान्य अर्थमा वित्तलाई जीवनरक्तका रूपमा जान्ने गरिन्छ। चिकित्साशास्त्रका अनुसार यसको अभावमा मानव जीवनको परिकल्पना हुन सक्दैन अर्थात् मानिस जीवित रहन सक्दैन। जसरी मानव शरीर आफैँ रगत उत्पादन गर्न नसक्ने भएपछि मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ त्यसैगरी राजस्व आर्जन गर्न नसक्ने संस्था आफैँ नाश भएर जान्छ। यही परिवेशमा हाल देखिएको चक्रीय प्रभावयुक्त समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि एकै शब्द वा वाक्य पर्याप्त नहुन सक्छ, अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यसका समग्र पक्षमा सुधार केन्द्रित गरी समाधानतर्फ उन्मुख हुन जरुरी भइसकेको छ। तत्काल ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय–क्षेत्रलाई देहायअनुसार पहिचान गरिएको छ :क. राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने : यसअन्तर्गत उठ्न बाँकी रहेका राजस्व बक्यौता, राजस्व बेरुजु तदारुकताका साथ असुलउपर गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, भन्सार जाँचपास तथा कर परीक्षणमा कडाइ गर्ने, करको दर यथावत् राखी दायरा विस्तार गर्ने र दायरामा नसमेटिएकालाई समेट्नुपर्छ। गैरकर राजस्वतर्फ मूलतः रोयल्टी, दस्तुर तथा शुल्कजस्ता राजस्वमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्ने, समयावधि नाघी प्रयोजनविहीन भएका सबै धरौटी तथा विविध खाताका रकम सदर स्याहा गरी राजस्वमा जम्मा गर्ने, वर्तमान कानुनी ढाँचामा नरहेका र समेटिन सम्भव नहुने सबै कोषका रकम राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्छ। राजस्वमा सार्न सम्भव नभएमा सरकारी विविध खातामा सारी कारोबार गर्न लगाउने, यसो भएमा कम्तीमा एकीकृत सरकारी रकमको मौज्दात थप हुन जान्छ, लाभांश घोषणा गरिसकेका सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारको हिस्साको लाभांश रकम शीघ्र बुझाउन लगाउनेलगायतको प्रयास गरिनुपर्छ।ख. खर्चको प्राथमिकीकरण गरी अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने : यसअन्तर्गत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, अर्थ मन्त्रालयबाट तत्कालै अति आवश्यकीय तथा रणनीतिक महìवबाहेकका थप बजेट, रकमान्तरसम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्ने, सङ्घ÷संस्थालाई नियमित कार्यक्रममा रहेकोबाहेक कुनै पनि अनुदान÷सहायता दिनु हुँदैन। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेजस्ता कुरामा पनि ध्यान दिइनुपर्छ।ग. विदेशी मुद्रा सञ्िचति बढाउने-सुधार गर्ने : यसअन्तर्गत हुन्डीलगायतको अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिइरहेको विप्रेषणलाई औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीबाट ल्याउनुपर्ने, विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर पठाइरहेको, हाल विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यापारी-व्यवसायीले यसैको दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन गराएका सन्देश प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त रूपमा यसको नियमन गरी कडाइ गरिनुपर्ने, पर्यटकीय गतिविधि बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई सबल बनाउने तथा सोधभर्ना हुन बाँकी रकम शीघ्र सोधभर्ना लिनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ।घ. आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन : यसअन्तर्गत विद्युतीय सवारीसाधन उपयोगलाई बढावा दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा खपत कम गर्ने, चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने, आन्तरिक उत्पादनका वस्तु तथा सेवा निर्यातमा जोड दिने, सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट हुने निर्यातमा जोड दिने, उत्पादन हुनासाथ निर्यात हुन सक्ने वस्तु उत्पादनमा जोड दिने गरिनुपर्छ।ङ. राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आन्तरिक राजस्वको आधार मजबुत पार्ने: यसअन्तर्गत रुग्ण-बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने कामको शीघ्र थालनी गरिनुपर्छ।च. व्यवहारगत सुधारमा ध्यान दिने : सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले सदैव उच्च नैतिक चरित्र र आचरणयुक्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अपेक्षा गरेको हुन्छ। सबै प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा मुलुकको अर्थ मन्त्रालयलाई माऊ मन्त्रालय भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस मन्त्रालयको नीतिगत, सञ्चालन, कार्यान्वयन तथा प्राविधिक तहमा रहने सम्पूर्ण पदाधिकारीको निरन्तर व्यवहारगत सुधारले अर्थतन्त्रलाई नै मार्गदर्शन गर्ने हैसियत राख्ने विश्वास गरिएको छ। मूलतः अहिलेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउने, श्वेतपत्र जारी गर्नेजस्ता सस्तो लोकप्रियतामा नरमाउनु उपयुक्त हुन्छ। बजेटमै राजस्व र खर्चका लक्ष्य अद्यावधिक गर्न सकिने प्रावधानलाई होशियारीपूर्वक उपयोग गरिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । यस सन्दर्भमा आर्थिक अनुशासनलाई सबै पक्षमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मूलतः मानसिकतामा कायम गरिने स्वच्छता, निष्पक्षता तथा इमानदारीले सारभूत अर्थ राख्नेछ।छ. राष्ट्रिय राजस्व क्षमताको यकिन गर्ने : यसलाई दीर्घकालीन उपायका रूपमा राखिएको छ। हाम्रो यथार्थ राजस्व क्षमताका बारेमा खासै चासो राखेको पाइँदैन; जसले गर्दा साधन अनुमान हचुवा हुने र अनावश्यक रूपमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको आकलन गरिएको छ। साथै नगद प्राप्त भएको राजस्वका साथमा बक्यौता बाँकी, रिटमा गएको परिमाण÷रकम तथा बेरुजुलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरिएमा यथार्थतालाई दर्शाउन सहज हुनेछ।ज. अन्य : नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी एप्िलकेसन सफ्टवेयर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र सरकारी लेखा प्रणालीबीच २०७७ साउनदेखि नै अन्तरआबद्धता कायम गरिसकेकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत दैनिक बजेटरी स्थितिलाई प्रस्तुत गर्दा नोट÷द्रष्टव्यमा राखिएका असान्दर्भिक विषयवस्तु हटाउने वा संशोधन गरी अद्यावधिक गरिनुपर्छ साथै हाल सङ्घीय सरकारको मात्र विवरण प्रकाशन भइरहेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत हिसाब समावेश गरी प्रवाह भएमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो।(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लेखातर्फका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)