बर्दियामा आफ्नै सालीको हत्याको आरोपमा भिनाजु र भिनाजुको बुहारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पाथीभरा (मुक्कुलुङ) क्षेत्रमा जारी ‘नो केबलकार’ का अभियानकर्ताले बुधबार माइतीघरमा बृहत् प्रदर्शनी गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कपिलवस्तुको मोतिपुर–तौलिहवा ३३ केभी डबल सर्किट लाइन तथा तौलिहवा वितरण केन्द्रको नयाँ प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ।
लहान नगरपालिकाको मुख्य चोक तरकारी बजारको ढलान दुई वर्ष नपुग्दै उप्किन थालेको छ । एक पटक ढलान गरेपछि कम्तिमा दश वर्षसम्म मर्मत गर्न नपरोस् भने उद्देश्यले गरिएको ढलान उप्किन थालेको हो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशका उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई खुला सीमा नाकाबाट भित्रिरहेको अवैध पोल्ट्रीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
प्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको एक विद्यालयमा छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले जलविद्युत र सिँचाइको माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई धनी बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको केन्द्रीय प्रान्त फ्रि स्टेटमा बुधबार बिहान दुई वटा सवारी साधन आपसमा ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य कैयौँ घाइते भएका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सीमा नाकाबाट हुने पोल्ट्रीजन्य वस्तुको अवैध आयातमा रोक लगाउन प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विश्वभर अस्थिरताको सङ्केत देखा परेको अवस्थामा पवित्रस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बन्चरो प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा तनहुँ प्रहरीले व्यास नगरपालिका–९ कुमालगाउँका ३० वर्षीय शिवशङ्कर भन्ने शङ्कर परियारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएको ‘नेपाल कानुन व्यावसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा तानसेन नगरपालिका-५ स्थित कैलाशनगरमा ‘श्रीनगर सांस्कृतिक डबली’ सञ्चालनमा आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेको कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआएको प्रति संसदको सामाजिक विकास समितिले चासो दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।