गोरखापत्र अनलाइन
यमनमा हुथी विद्रोहीविरुद्ध ‘निर्णायक र शक्तिशाली’ सैन्य कारबाही गर्ने ट्रम्पको घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यमनका हुथी विद्रोहीविरुद्ध ‘निर्णायक र शक्तिशाली’ सैन्य कारबाहीको घोषणा गर्नुभएको छ ।
सांसदद्वारा बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा गत शुक्रबार राति भएको झडपमा परी ४९ जना घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रक्रियागत जटिलताको समाधान प्राथमिकतामा : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको शासकीय प्रणालीभित्रका प्रक्रियागत जटिलताको समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएका छौं : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएको बताउनुभएको छ ।
भन्सार विधेयकमाथि छलफल
काठमाडौँ, चैत ३ गते । भन्सार चोरी पैठारीमा के कस्तो सजाय हुने भन्ने विषयमाथिको छलफल यथावत राखी भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८१ माथिको छलफल अघि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा विधेयकको दफा ८५ मा रहेको कसुर र दफा ८६ मा रहेको जरिवाना तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पछि छलफल गर्ने गरी दफावार छलफल अघि बढाइएको समितिका सचिव रेखा उपाध्याय खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आजको बैठकले विधेयकको दफा ८८ सम्मको दफावार छलफल टुङ्ग्याएको छ । विधेयकको दफा ८५ र ८६ मा सांसद मनीष झा र मीना तामाङको संशोधन प्रस्ताव थियो । विधेयकमाथि सांसदहरू मनीष झा, रूपा विक, रमा कोइराला, मैना कार्की, गणेश पराजुली, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, बिनिता कठायत, शिशिर खनाल, महेशकुमार बर्तौला र मीना तामाङलगायतले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक महसुस गरी सरकारले ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको हो । रासस
बाँके निकुञ्जमा बाघको आहारा बढाउन घाँसे मैदान विस्तार गरिने
बाघ संरक्षणका लागि विसं २०६७ मा स्थापना गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा घाँसे मैदान क्षेत्र बढाइने भएकाे छ ।
-original-thumb.jpg)
१७ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ
कैलालीमा १७ ग्राम ९२० मिलिग्राम खैरो हेरोइन (लागुऔषध) सहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार छुट्टाछुट्टै स्थानबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
मध्यभोटेकोशी र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र ल्याउन ताकेता
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा बनाइरहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव छ : मन्त्री पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव भएको बताउनुभएको छ । आइतबार स्वास्थ्य बिमाको सुधारको लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन सम्भव छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले देशमा भएका हरेक परिवर्तन कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा मात्र सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
ताप्लेजुङ राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अध्यक्षमा सेन्दाङ
नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ताप्लेजुङको अध्यक्षमा मदनकुमार सेन्दाङ लिम्बू चयन हुनुभएको छ ।
समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन सम्भव : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणमा खटिएका मजदुरको मृत्यु
कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत राम्दी-दर्पुक-रानीमहल सडकखण्डमा काम गर्ने दुई जना मजदुरको मृत्यु भएको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ : सांसद विश्वकर्मा
काठमाडौँ, चैत ३ गते । राष्ट्रियसभामा तीन वर्ष रहँदैगर्दा तितामिठा दुवै अनुभव भयो । नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संसदभित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र नचाहने बीचमा के कस्ता खेल हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि केही अनुभूति भयो । मैले सुनेको संसद् र भोगेको संसदमा आकाश पातालको फरक रहेछ । संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो । कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । संसदमा रहँदा देश र जनताको निम्ति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर संसद्भित्र छिरेपछि सांसदहरु जनतातिर फर्किंदा रहेनछन् भन्ने थाहा भयो ।देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका ठूला राजनीतिक दलहरु नै सत्ताको लागि लडाइँ झगडा मात्रै गर्दा रहेछन् । सत्तामा जानका लागि संसदमा दृष्य र अदृष्य दुवै खालका खेल हुँदा रहेछन् । जनताका सवाललाई संसद्मा उठाउने भन्दा पनि सांसदहरूलाई सरकारमै जान हतार हुँदोरहेछ । कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखियो । संसदमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने भएकाले पनि होला जुन पार्टीको बहुमत छ, उसले जे गरेपनि हुँदोरहेछ । बहुमत हुनेले आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल कानुन बनाए पनि हुँदोरहेछ । संसद् भनेको जालजेल गर्ने थलो पनि रहेछ । ठुला दल भन्ने अनेक स्वार्थकाबिच सरकारमा जाने र बाँडेर खाएको पनि देखियो । त्यसैले मेरो सोचाइको संसद् र भोगेको संसद्मा अत्यन्तै फरक पाएँ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ त । यो अत्यन्त फितलो छ । संविधान अनुसार केही हदसम्म कानुन बनेका छन् तर बन्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक कानुन अहिले पनि बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा छ । ऐन कानुन नभएको होइन । राम्रा ऐन कानुन पनि छन् । तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन । २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको आज १३ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको बहानामा दलितहरू पीडित भएकै छन् । पीडक खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन । यतिसम्म कि ऐन लागु भएको १३ वर्ष हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता जनाइरहेको छ । अनि ऐन मात्रै बनाएर हुन्छ ? त्यसको व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ? सोजुकै सत्तामा गएपनि भएका कानुनको इमानदारिपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । कुनै एउटा दल होइन, सत्तामा गएपछि जुन दलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइन्न । कानुन कार्यान्वयनमा अरुचि र उदासिनता देखिन्छ । यद्यपि हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले दलित समुदायका विषयवस्तु संसदम उठाइनै रहेका छौँ । धारा २४ र धारा ४० लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । तर सरकारले टेर्दैनन् । कानुन त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीले ल्याउने हो । दलितका बारेमा कानुन बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । हामीले दलित कार्ययोजना तयार गरेर पनि सरकारलाई दिएका छौँ । दलित समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै एकीकृत कानुन बन्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । संविधान संशोधनको नाममा सदनबाट पारित गर्न नसक्ने विषयवस्तु पेस गर्नुहुँदैन । अध्यादेशमार्फत् जथाभावी विधेयक संसदमा ल्याउने काम पनि भएको छ । संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खतरापूर्ण छ । सङ्घीयता यो देशले धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यति सानो देशमा सङ्घीयताको केही अर्थ छैन । अहिले बल्ल कतिपय दलका लागि घाँडो जस्तै भएको छ, तर बोल्न सकेका छैनन् । सङ्घीयता आवश्यकताभन्दा पनि विदेशीको इसारामा ल्याइएको हो । सिंहदरबारको एउटा सरकार चलाउन नसक्नेले विदेशीसँग ऋण काढेर आठ आठ वटा सरकार चलाउन सक्छ रु विगत फर्केर हेर्ने हो भने सङ्घीयताका निम्ति भनेर कुनैपनि आन्दोलन भएनन् । जनताले सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । सङ्घीयता कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थिएन । त्यसैले यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका माग छ । सुशासनको निम्ति बनेका कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सदाचार नीतिलाई पालन गर्नुपर्यो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । दलका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । संविधानमा समावेश नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको थप अधिकारलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारमा जाने भनेको कमाउन जाने होइन । आफ्नालाई जागिर लगाइदिन जाने होइन । त्यहाँ त जनताको सेवा गर्न जाने हो । युवा पलायनलाई रोक्नका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्यो । देशमा एउटा उद्योग नखोल्ने, अनि युवा विदेशतिर छिरे भनेर हुन्छ सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्यो । भएका उद्योग सबै बन्द गरेर देशभित्र युवा कसरी बस्छन् ? नेपालले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । रासस
