विजयकुमार साह
ढल्केबर, फागुन २६ गते । महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका रतवाडाका जग्गाधनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा रोक लगाएका छन्। टावर निर्माण तथा तारमुनि जग्गाको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै निर्माण रोकिएको हो।
रतवाडाका मदन चौधरीले जग्गाधनीसँग कुनै सहमति र जानकारी नै नदिई आफूखुसी न्यून मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएकाले पुनर्मूल्याङ्कनको माग राख्दै निर्माण कार्यमा रोक लगाएको बताउनुभयो। मुआब्जा रकम पनि न्यून मूल्याङ्कन गरिएको छ। उहाँले ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी पर्ने घडेरी जग्गाको पनि आयोजनाले सरदर चार लाख रुपियाँ र तारमुनि जग्गाको २५ प्रतिशत पाउनु पर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा तोकिएको जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले टावर निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको जग्गाको चार लाख रुपियाँ र तारमुनि जग्गाको उक्त चार लाख रुपियाँको १५ प्रतिशत मुआब्जा निर्धारण गरेको छ।
एसजेभीएन अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले धनुषाको ढल्केबरस्थित विद्युत् सबस्टेसनबाट भारत विहार राज्यको सीतामढी सबस्टेसनमा विद्युत् पु-याउन चार सय मेगावाटको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको छ। प्रसारण लाइन मार्गअन्तर्गत रतवाडामा टावर निर्माणको काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको छ भने तार तान्ने काम सुरु गर्न लागेको छ। चौधरीले भन्नुभयो, “विकासको काम रोकिनु हुँदैन। टावर बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी गाउँवासी छौँ तर सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमति र उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ।” पुर्नमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीबीच छलफल गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा मङ्गलबार निवेदन दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो। महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप पाण्डेलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ।
महोत्तरी गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले घडेरी र खेतबारी जग्गाको सरदर मूल्याङ्कनमा त्रुटिपूर्वक सिफारिस भएको बताउँदै पुर्नमुल्याङ्का लागि पहल गरिने बताउनुभयो। महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र न्यौपानेले पुर्नमूल्याङ्कनको आधार नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको सिफारिस, बैङ्क र मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दरको आधारमा मुआब्जा तय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
भङ्गहा, एकडारा, महोत्तरी, लोहरपट्टी र जलेश्वर गरी पाँचवटा पालिकामा ८७ वटा टावरमध्ये ५२ वटाको समस्या समाधान भइसकेको छ।“उहाँहरूमध्ये धेरैजसो जग्गाधनीले मूल्याङ्कनअनुसारको मुआब्जा रकम बुझिसक्नु भएको छ। केही जग्गाधनीले मात्र रकम बुझ्न बाँकी छ,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले भन्नुभयो।
