ओझेलमा प्रदेशको ‘रोडम्याप’

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि प्हिलो चरणअन्तर्गत ३२ जिल्लामा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि अब एक साताको समय बाँकी छ ।  दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लाका एक सय २८ प्रतिनिधिसभा र दुई सय ५६ प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान हुनेछ ।  यतिखेर दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रचार–प्रसारको कार्य उत्कर्षमा पुगेको छ ।  यसपटक राजनीतिक दलहरू केही सामान्य अपवादबाहेक लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धनमा संगठित भएर चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका छन् ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रयोजनका लागि संगठित हुने क्रम अझै जारी छ ।  धेरै अर्थमा यसपटकको निर्वाचन ऐतिहासिक महìवको छ ।  यसअघि संविधानको कार्यान्वयनसँग महìवपूर्ण ढङ्गले जोडिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।  आसन्न निर्वाचनसँगै नेपाली जनताले शासनका तीनवटै तहको संरचना निर्माणका लागि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नेछन् ।  यो कार्य हाम्रा लागि राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन, ऐतिहासिक दृष्टिले पनि निकै महìवपूर्ण छ ।  संविधानले कल्पना गरेको राज्य पुनर्संरचनाको मान्यताअनुसार नेपाली जनताले पहिलोपटक सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने अवसर पाइरहेका छन् ।  आसन्न प्रदेशसभाको निर्वाचन सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले कोसेढुङ्गा हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।  सङ्घीयताको अवधारणालाई वास्तविक रूपमा अर्थपूर्ण बनाई प्रदेश संरचनालाई सुदृढ बनाएर जनतालाई स्थानीय तहमा पहिचानसहित सुशासनको अनुभूत गराउनु अपरिहार्य छ ।  निश्चित रूपमा जनतामा यो भावनाको विकास आसन्न निर्वाचनले गराउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  यस दृष्टिले हेर्ने हो भने निर्वाचनको यो प्रक्रियाले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, यसपटकको निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन बनाएर सहभागी भइरहेका छन् ।  यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन ।  राजनीतिमा सबैभन्दा महìवपूर्ण सत्तालाई मानिन्छ र सत्ताप्राप्तिका लागि दलहरूले एकआपसमा समीकरण निर्माण गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक मानिन्छ ।  यो अलग कुरा हो, समीकरणको अदृश्य उद्देश्य अनेक हुन सक्छन् ।  गठबन्धनले भोलिका दिनमा नेपाली सत्ता राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्ला, यसको मूल्याङ्कन त पछि नै गर्न सकिएला ।  यससम्बन्धमा एकिन कुरा मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र गर्न सकिनेछ तर यो गठबन्धनपछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा भने एउटा कुरा निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ, त्यो के भने आसन्न निर्वाचनमा आवश्यक मुद्दाहरू उठान हुन सकेका छैनन् ।  गठबन्धनहरूले आफ्नो प्रचारका सन्दर्भमा धेरैजसो सामथर््य एकले अर्काको मुद्दाविहीन आलोचना गर्नमै व्यय गर्ने गरेका छन् ।  विपक्षीमाथिको प्रहार र आलोचनालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा अन्यथा मान्नु हुँदैन तर त्यस्तो प्रहार र आलोचना स्वस्थ्य हुनुपर्छ ।  तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र सार्थक सन्देशमूलक हुनुपर्छ ।  तर हालको प्रचार शैलीलाई दृष्टिगत गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई कुनै पनि हालतमा रचनात्मक र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।  राजनीतिक आवरणमा गाली गलौजको शैलीमा व्यक्तिगत कुण्ठाहरू व्यक्त हुनुलाई कसरी स्वभाविक मान्ने ? दलहरू यसप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।  
सङ्घीयता कार्यान्वयन र राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भसँग जोडिएको आसन्न निर्वाचनमा प्रदेशको मुद्दा ओझेलमा परेको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन ।  सङ्घीयताको कार्यान्वयन हालको सविधान र आसन्न निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्न सक्नुपथर््यो तर त्यसो हुन सकेको आभास मिल्दैन ।  कहाँसम्म भने देशमा सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित गर्ने मधेश आन्दोलनका संवाहक दल र नेताले पनि यसमा खासै चासो लिएको नपाइनु दुःखद छ ।  हालको चुनाव प्रचारको समीक्षा गर्दा दल र नेताले सबैभन्दा कम महìव दिएको विषय नै सङ्घीयतासम्बद्ध विषय हो ।  कसैले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सञ्चालनको रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छैनन् ।  सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका अत्यन्तै महìवपूर्ण हुन्छ तर दलहरूले यससम्बन्धमा खासै स्पष्ट धारणा बनाएको पाइँदैन ।  सम्भवतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एकैपटक निर्वाचन गरिएकाले पनि प्रदेशको मुद्दा ओझेल परेको हुनसक्छ ।  कहाँसम्म भने, दलहरूका घोषणापत्र विश्लेषण गर्दा पनि प्रदेशका मुद्दाबारे कुनै पनि दलले स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन् ।  प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय सरकारकै वरिपरि प्रायः सबै दल अलमलिएको अवस्था छ ।  
प्रदेशसभा र सरकार गठनको प्रयास नेपालमा यो नै पहिलो हो ।  स्वाभाविक रूपमा प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि पहिलो नै हो ।  यस अर्थमा प्रदेशको कार्य, क्षेत्राधिकार, केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सेतु, राजस्व र कर प्रणाली, कानुन निर्माण, विकास निर्माणका प्राथमिकता, प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था, प्रदेशको औद्योगिक र आर्थिक विकास, जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, प्रदेशको नामाङ्कन, प्रदेशको राजधानी, कामकाजको भाषा निर्धारण, स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण र विकास, पर्यटन, विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चलनलगायत समग्र शिक्षा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक तथा यातायातत सञ्जालको निर्माण, रेल्वे तथा अन्तर्रष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको व्यवस्था, वन जंगलको संरक्षण र विकास, रोजगारीको प्रत्याभूति, प्रदेशबीचको सम्बन्ध र मधेश मुद्दाको सम्बोधनजस्ता ज्वलन्त विषयहरू प्रदेश निर्वाचनका सन्दर्भमा मुद्दाका रूपमा उठान हुन सक्नुपथ्र्याे ।  तर विडम्बना यस्ता मुद्दा कुनै प्रदेशमा कुनै पनि ठाउँमा उठ्न सकेका छैनन् ।  यी यस्ता विषय हुन्, जसबारे समयमै छलफल चलाई निष्कर्ष निकाल्न सकिएन भने भविष्यमा प्रदेशको संरचना कमजोर हुने निश्चित छ ।  यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ, के त्यसो भए दलहरूले प्रदेश संरचनालाई कमजोर नै बनाउन चाहेका हुन् त ? दलहरूको उदासिनतालले कम्तीमा यही कुरा प्रमाणित गर्दछ भनेर भनियो भने त्यो अस्वाभाविक हुने छैन ।  
यससम्बन्धमा अन्य दलको उदासिनताबारे केही अनुमान त गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित गर्ने मधेशकेन्द्रित दल र पछिल्लो समयमा राज्य पुनःसंरचनाको संवाहकको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रको उदासिनताको अर्थ बुझिनसक्नु छ ।  आसन्न निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारको सूची विश्लेषण गर्दा केही अपवादबाहेक नाम चलेका राजनीतिका ‘हेभिवेट’हरू प्रायजसो सबै प्रतिनिधिसभातर्फ नै आकर्षित भएको पाइन्छ ।  अर्थात् प्रायः सबैले भोलिका दिनमा केन्द्रीय राजनीति गर्ने र केन्द्र सरकारकै हिस्सा बन्न लालसा देखाएका छन् ।  यो दौडमा मधेशकेन्द्रित दल सबैभन्दा अगाडि छन् भन्दा असंगत ठहर्दैन ।  प्रदेश सरकारको गठन निश्चय पनि प्रदेशसभा सदस्यबाटै हुनेछ तर भोलिका दिनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अर्थात् मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने गरी केही अपवादबाहेक प्रायजसो दलका कुनै पनि वरिष्ठ नेता प्रदेशसभा निर्वाचनमा अहिले सहभागी भएका छैनन् ।  यस दृष्टिले मधेशकेन्द्रित दलको हालत सबैभन्दा आलोच्य छ ।  निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिका दिनमा निर्वाचित सदस्यहरूबाटै सरकारको गठन त होला तर कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्नेछन् भन्ने आँकलन अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  यस्तोमा कुनै आलाकाँचाले नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावित अवस्थाबारे इन्कार गर्न सकिँदैन ।  वरिष्ठ र अनुभवी नेताहरूले प्राथमिकतामा नराखेपछि प्रदेशको नेतृत्व अपरिपक्वको काँधमा खप्टिने अवस्थामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह तेर्सिन सक्ने सम्भावनामा वृद्धि हुनु स्वाभाविक छ ।  विशेषतः मधेशकेन्द्रित दलले जुन सोच र दृष्टिकोणले सङ्घीयताको मुद्दा उठाएका थिए पहिलोपटक त्यसको कार्यान्वयनमा पनि तिनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर अन्य दलका सामु  यसको लाभ र औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपथ्र्याे तर यसका लागि निर्वाचनका माध्यमबाट हाललाई उपलब्ध उचित अवसर गुमेको जस्तो देखिएको छ ।
सबैजसो पाका, अनुभवी र वरिष्ठहरूले केन्द्र नै ताक्ने हो भने कसका भरमा सङ्घीयता र प्रदेशको मुद्दा उठान गरिएको थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ ।  उत्तर आउन सक्छ, प्रदेशको सञ्चालन युवाले गर्न सक्छन् ।  यसो हो भने प्रदेश सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेले केन्द्रको सफल सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ? के केन्द्र सञ्चालन गर्न पुराना बुढापाका नै आवश्यक छ त ? अहिले पनि विलम्ब भइसकेको छैन, दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन सात दिन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रचारका लागि उपलब्ध समयमा दलहरूले चाहे भने यस विषयमा गम्भीर हुन सक्छन् ।  यस अवधिमा प्रदेशका मुद्दा उठान गर्नुका साथै प्रदेश सञ्चालनका सम्बन्धमा समेत समान धारणा विकसित गर्न सकिन्छ ।  दलहरूले सोच्नु अत्यावश्यक छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना