वसन्त आचार्य
वसन्त आचार्य
देशको मेरुदण्ड शिक्षा क्षेत्र भए जस्तै शिक्षाको पनि मेरुदण्ड मानिने प्राविधिक शिक्षाको अवस्था पछिल्लो समय दयनीय बन्दै गएको छ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या ओरालो लागिरहँदा नयाँ नयाँ प्राविधिक शिक्षालय खुल्ने क्रम भने उकालो लागिरहेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को ताजा तथ्याङ्क अनुसार डिप्लोमा तहको कार्यक्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा ५७ हजार ७० विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्नेमा ४६.६९ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ६४६ विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका छन् । यसमा स्वास्थ्यबाहेकका कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । नौदेखि १२ कक्षाको प्राविधिक कार्यक्रमको अवस्था पनि यस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयमा अहिले एक सय वटा ९ देखि १२ कक्षा पढाउने शिक्षालयले कार्यक्रम स्थगनका लागि निवेदनसमेत पेस गरेका छन् । एकातिर सामान्य विषय पढेका जनशक्ति विदेशमा जाने र अर्कातिर स्वदेशमै बस्ने आशा गरिएका प्राविधिक विद्यार्थी अध्ययनका लागि लालायित नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसले प्राविधिक शिक्षाको सामथ्र्य कमजोर भएकै हो त भन्ने खालको प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीका आधारमा प्रतिफलको कुरा त्यति सन्तोषजनक देख्न सकिँदैन । अझ त्यसमा दुई खाले प्राविधिक शिक्षाको मारमा प्राविधिक शिक्षा चेपिएको छ । एउटै प्रकृतिका दुई खाले कार्यव्रmम सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीमा अन्योल मात्रै होइन, राज्यको ठुलो लगानी सन्तोषजनक सदुपयोगसमेत भएको छैन । अझ ९ देखि १२ कक्षालाई त सरकारी निकायबाट ओभरसियरको मान्यता दिनका लागि आनाकानीसमेत गरिएको छ । यसले प्राविधिक शिक्षालयलाई हेर्ने राज्यको नीति पक्षपातपूर्ण देखिन्छ ।
लगानीका हिसाबले हेर्न हो भने ९ देखि १२ कक्षा सञ्चालन भएका शिक्षालयका लागि सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपियाँ लगानी गरिरहेको छ भने डिप्लोमा तहको कार्यक्रमका लागि सरकारले आङ्गिकबाहेक अन्य सामुदायिक साझेदारी शिक्षालयमा कुनै पनि लगानी गरेको छैन । कुनै एउटा विद्यालयले ९ देखि १२ कक्षाको तोकिएका प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने उसले कर्मचारी, अनुदान, प्रशिक्षकलगायतका अनेकानेक सुविधा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ र यदि सोही शिक्षालयले त्यही प्रकृतिको डिप्लोमा तहको प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रहेछ भने उसले सामान्य अनुदानबाहेक केही पनि प्राप्त गरेको हुँदैन, जसले गर्दा सामुदायिक र साझेदारी प्रकृतिका शिक्षालयमा पनि विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । एकै प्रकृतिका शिक्षालयमा एकै प्रकृतिको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका बिचमा यसले प्रत्यक्ष रूपमै विभेद सिर्जना गरेको छ । अनुदानकै कारण विद्यार्थी नहुँदा पनि कैयाैँ शिक्षालयले ९ देखि १२ तहको प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तथापि अवस्था अत्यन्त जटिल बन्दै जाँदा केही शिक्षालयले भने बन्दको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् तर विद्यार्थी सङ्ख्याको अवस्थालाई मापन गर्ने हो भने डिप्लोमा तहकै हाराहारीमा विद्यार्थीको भर्नादर रहेको छ ।
प्राविधिक शिक्षालयलाई एकै खालको बनाउन नयाँ शिक्षामन्त्रीको पहिलो ध्यान जानु पर्दछ । अहिले देशैभर साढे चार सय हाराहारीमा ९ देखि १२ अध्यापन गराउने शिक्षालय छन् भने ११ सयभन्दा बढी डिप्लोमा र प्रिडिप्लोमा तहमा अध्यापन गराउने शिक्षालय छन् । यी दुवै खाले शिक्षालयले अधिकांश एकै खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् र विद्यार्थी सङ्ख्या दुवैमा निराशाजनक ढङ्गले घटिरहेको छ । यसरी दुई खाले प्राविधिक शिक्षालय खोलेर न्यून सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनुभन्दा एकै खालको शिक्षालय बनाएर विद्यालयलाई मर्जरको प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले मात्रै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रको लगानी सही ढङ्गले सदुपयोग भएको छ या छैन भनेर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि सिटिइभिटीको स्थापना गरिसकेपछि ९ देखि १२ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको कुनै पनि तुक देखिँदैन । यो केवल रहर मात्रै हो ।
प्राविधिक शिक्षालाई एकै खालको बनाउनका लागि पाठ्यक्रम समायोजनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । एक खालको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयले मोटो रकम प्राप्त गरिरहने अनि अर्को खाले शिक्षालयले कुनै पनि सहयोग प्राप्त नहुँदा गुणात्मक ढङ्गले प्राविधिक शिक्षाको विकास हुन सकिरहेको छैन । अझ विद्यार्थीको धेरै आकर्षण रहेको डिप्लोमा तहको प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यको लगानी निकै उदासीन देखिन्छ ।
यस विषयमा केही समयअघि समायोजनका लागि पहिलो चरणमा पाठ्यक्रममा समायोजन, एकीकरण र अद्यावधिकीकरणका लागि भनेर सरकारले अध्ययन समिति बनाएर कामसमेत अगाडि बढाएको थियो तर विडम्बना त्यो त्यत्तिकै सेलाएर गयो । प्राविधिक शिक्षाको घट्दो साखलाई जोगाउनका लागि एकै खालको प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी राज्यको लगानीलाई सदुपयोग गर्नु पर्दछ ।
राज्यले प्राविधिक शिक्षामा लगानी मात्रै होइन, शिक्षकको श्रेणीमा समेत विभेद रहेको देखिन्छ । ९ देखि १२ अध्यापन गराउने शिक्षकले माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीसरह सुविधा प्राप्त गर्दछ भने डिप्लोमा तहको शिक्षकले मावि तृतीयसरह मात्रै सुविधा प्राप्त गरेको हुन्छ । निश्चित कार्यक्रम मात्रै अध्यापन हुने ९ देखि १२ कार्यक्रमलाई समायोजन गरेर डिप्लोमा तहको कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । योभन्दा अघि पनि विभिन्न तहमा समायोजनका लागि प्रयास भइरहेको तर विविध कारणले रोकिँदै आएको प्रव्रिmया पूरा गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षालाई देशैभर लैजाने बहानामा वैज्ञानिक र तथ्यपरक अध्ययनबिना नै स्थापना भएका शिक्षालयको अवस्था निकै नाजुक हुँदै गएका छन् । कतिपय शिक्षालयमा विद्यार्थी नै छैनन् भने केहीमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त कम छन् । राज्यले लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट शतप्रतिशत प्रतिफल खोज्नु पर्दछ । विद्यार्थी सङ्ख्या नभएका विद्यालयको सिकाइ अवस्थासमेत कमजोर हुँदै गएको छ । यसभन्दा अघि विद्यार्थी सङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम र शिक्षालय मर्ज गर्ने प्रक्रियालाई सिटिइभिटीले अगाडि बढाए पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन । यस्ता शिक्षालयलाई मर्ज गर्नु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो । घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्याका बिचमा शिक्षालय अझै थप्दै लैजानुले राज्यलाई थप भारसिवाय केही पनि दिँदैन ।
प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि पूर्वाधार पहिलो सर्त हो तर पहुँचका भरमा शिक्षालयको सम्बन्धन बाँड्ने प्रवृत्तिका कारणले गर्दा पूर्वाधारबिना नै कैयौँ शिक्षालयमा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानबाहेक केही पनि दिन सक्दैन । प्राविधिक शिक्षाका लागि सिप पनि अनिवार्य सर्त जस्तै हो । प्राविधिक शिक्षाको विभेदकारी नीतिलाई सुधार गर्दै एकै खालको बनाउन र विद्यार्थी सङ्ख्या निराशाजनक भएका शिक्षालयलाई मर्ज प्रक्रियामा लैजान ध्यान दिनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षाका लागि भनेर सिटिइभिटीको स्थापना गरिसकेपछि विभिन्न बहानामा स्वार्थप्रेरित भएर स्थापना भएका अनेक संयन्त्रलाई किनारा लगाउनु पर्दछ ।
हामीले कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजेका छौँ, यसमा स्पष्ट हुनु पर्छ । मध्यम स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल आसयका साथमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तर पाठ्यक्रम भने उच्च स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको बनाएका कारणले गर्दा पनि अहिले प्राविधिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको ड्रपआउट बढ्दै गएको छ । यसले नतिजासमेत निकै निराशाजनक बनाएको छ । हामीले मध्यम स्तरको जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य लिए अनुसार नै पाठ्यक्रम निर्माणका ध्यान दिनु पर्दछ । अहिलेकै पाठ्यक्रमबाट डिप्लोमा तहको कार्यक्रम अब अगाडि जान सक्दैन ।
