.jpg)
काठमाडौं, फागुन २३ गते । निवर्तमान उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा २१ वटा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा बुधबार आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा आठ हजारभन्दा धेरै मिटरब्याज पीडितले न्याय पाइसकेको जानकारी दिनुहुँदै २१ वटा महत्त्वपूर्ण कार्य भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
श्रेष्ठका अनुसार सुराकी खर्चको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले लाखौँ रकम खर्च गर्ने अपारदर्शी प्रणाली खारेज गरिएको, मिटर व्याजपीडितलाई न्याय दिन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको । फास्टट्र्याकबाट कानुन जारी गरिएको । आठ हजारभन्दा धेरै पीडितले न्याय पाइसकेको, नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन जारी भई आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने कार्यको थालनी भएको भएको छ ।
यसैगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा ठगीजस्ता अनियमितताका फाइल खोलेर सुशासन अभियानको सुरुवात गरिएको, ललिता निवास र बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा फिर्ता हुने क्रममा, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र संरक्षण गर्ने अभियानअन्तर्गत मातहतका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको। लगत अद्यावधिक कार्य तीव्र बनाइएको, राष्ट्रिय परिचय पत्रका सन्दर्भमा नागरिकको जैविक विवरण विदेशी निजी कम्पनीको हातमा पुग्नेगरी जारी गरिएको अघिल्लो कार्यविधि र सम्झौता खारेज गरिएको। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी काम विभाग आफैँले अगाडि बढाइरहेको र राज्यलाई करोडौँ भार पर्नेगरी अव्यवस्थित वितरण गर्ने गरिएको पदक तथा विभूषण हाललाई खारेज गरिएको छ ।
त्यस्तै, समग्र गृह प्रशासन सुधारको कार्ययोजनालाई नयाँ ढङ्गले अगाडि पढाउन पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गृह प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरिएको, कारागारमा प्रोवेशन र प्यारोल (एकबर्सभन्दा बढी कैद सजाय भएकामध्ये ६६ प्रतिशत कैद भुक्तान भएकाहरूको कैद मिनाहा लागू हुने) प्रक्रिया अगाडि बढेको, दार्चुलाको टिंकरसहित २३ स्थानमा विओपी (सीमा सुरक्षा बल) स्थापना गरिएको, भिआइपी सुरक्षा कार्यविधि जारी गरी सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाइएको, प्रहरी–कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवालाई विधि एवम् मापदण्डमार्फत् व्यवस्थित रूपमा लागू गरिएको । आन्तरिक सुशासनको प्रत्याभूति दिइएको र गृह प्रशासनमा ध्यान र योगलाई स्वजागरणका रूपमा अगाडि बढाइएको । नक्खु कारागारमा नेपालकै पहिलो र विश्वकै तेस्रो ध्यान केन्द्र स्थापना गरी ध्यान शिविर आरम्भ गरिएको छ ।
त्यस्तै, अध्यागमन सुधारअन्तर्गत एयरपोर्टमा भिजिट भिसामा हुने गरेको भनिएको सेटिंग भत्काउँदै भिजिट भिसा निर्देशिकाको वस्तुनिष्ठ परिमार्जन तथा कार्यालयलाई अटोमेसन गरिएको । अनलाइन भुक्तानी, इटिए र अनलाइन भिसा प्रणाली लागू गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा घटना दर्ता प्रणाली र आन्तरिक राजस्व प्रणाली (स्थायी लेखा नं.) लाई आबद्ध गराइएको । बाँकी सेवासमेत जोड्ने पक्रियामा रहेको, प्रहरी प्रशासनलाई विना हस्तक्षेप कानुन पालनाको स्वतन्त्रता दिइएको । फलतः अपराध नियन्त्रणमा मातहतका निकाय प्रभावकारी भएको । यसबिचमा देखापरेका हरेक अपराध अनुसन्धानमार्फत टुङ्गोमा पुगेको र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यविधि जारी गरिएको । अस्थायी आवास निर्माणका लागि पीडितलाई तत्काल राहत सहित ५०-५० हजार वितरण गरिएको छ ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका विभिन्न सङ्घर्षमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका आठ हजार चार सय ७१ जनालाई सहिद घोषणा गरी सो विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको, हरेक आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई वार्ताका माध्यमबाट सुल्झाइएको, सुल्झाउने प्रयत्न जारी रहेको र धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा जातीय अराजकता नियन्त्रणमा कुशल नेतृत्व गरिएको, नाम, थर र जन्म मिति सच्याउने नियमावली जारी र लागु भई लाखौँ विद्यार्थी लाभान्वित भएको, सीमामा हुने तस्करीको कडाइपूर्वक नियमन तथा नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुराएको छ ।
यसैगरी, निवर्तमान गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन समिति गठन भई समायोजक कार्य आरम्भ भएको जानकारी दिनुहुँदै नौवटा कामको सुरुवात गर्नुभएको बताउनुभयो ।
प्रहरी ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन (केही संशोधन), निर्वाचन कानुन, स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुनहरू तयार भई क्याबिनेटमा पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेको, सहकारी विभागले समस्याग्रस्त भनेर सिफारिस गरेका सहकारीका सञ्चालक तथा अपचलनकर्तालाई कानुनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनेगरी सिआईबीको अनुसन्धान अगाडि बढेको । कतिपय अपचललन कर्ताको हकमा डिफ्यूजन नोटिस, रेड कर्नर नोटिस जारी भई पक्राउको क्रममा रहेको र अध्यागमन नियमावली ड्राफ्ट गर्न समिति गठन गर्ने काम अगाडि बढेको छ ।
त्यस्तै, नागरिकता कार्यविधि तयार गरिएको । क्याबिनेटमा पेस गर्ने गरी अन्तिम चरणमा रहेको, लागू औषधविरूद्धको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तयार भई लागू गर्ने क्रममा रहेको, आपत्कालीन एकीकृत कल रेस्पोन्स सिस्टम लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको, अनियमितता देखिएका ठुला भनिने कतिपय फाइल अनुसन्धानको क्रममा रहेको र देशैभरीका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका बेवारिस/अवैध सवारी साधनहरूको लिलामी तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
