रजनी योगी
सुर्खेत, फागुन ६ गते । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैलीप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टी रुष्ट देखिएको छ । सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको जनाउँदै सरकारमा सहभागी कांग्रेस पार्टीका नेताहरू आलोचनामा उत्रिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारसँगको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमै पोख्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकार मनपरी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै फेसबुकमार्फत आलोचना गर्नुभएको छ ।
गठबन्धनको सुझावलाई अटेर गरी सरकारले एकलौटी काम गरिरहेको आरोप उहाँको छ । कर्णालीमा अराजकता मौलाएको भन्दै उहाँले सरकार नीति, विधिविपरीत अघि बढ्न खोजेको बताउनुभयो । नेता शाहीले सरकारबाट कांग्रेस पार्टी बाहिरिन सक्ने सङ्केतसहितको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । “यो अराजकताको अवस्थामा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हो,” उहाँले लेख्नुभएको छ, “सोहीबमोजिम कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला ।”
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीको आक्रोशसहितको अभिव्यक्ति पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको एक दृष्टान्त मात्रै हो । कांग्रेसमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि विगतदेखि नै ‘भुसको आगो’ झैँ सल्किरहेको छ । यसअघि पनि कांग्रेसले सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई लत्याएर मुख्यमन्त्री एक्लै हिँडेको भन्दै कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले सरकार अराजक भइसकेको र यसबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ केही नरहेको बताउनुभयो । सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिइएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले जनाउनुभएको छ । गत मङ्सिर २५ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शर्मालाई मौखिक सुझाव दिँदै सच्चिन भनेको थियो । सरकारले तीन महिनाको अवधिमा आफ्ना कामकारबाही सुधार गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसको थियो ।
कार्यशैली सुधार्न आग्रह गर्दै यस्तै अवस्था रहिरहे सरकारबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत कांग्रेसले दिएको छ । जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको गुनासो कांग्रेसी नेताहरूको छ ।
कार्यसम्पादनको गति सुस्त भएको, प्रदेश सभाबाट पारित कार्यक्रम अनुसार बजेट पठाउन नसकेको, भूकम्पपीडितका लागि आवश्यक काम गर्न नसकेको, संसद् सञ्चालन गर्न नसकेको र सबैको सहमतिमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोलगायतका आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि थुपारिएको छ । सो सहमतिका क्रममा सबै दलबिच १५ लाख रुपियाँभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । सरकार आफैँले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुकेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले जनसरोकारका विषयमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
“सरकारप्रति नागरिकको जनगुनासो र आक्रोश बढेको छ, सरकार आफैँले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन, गठबन्धनका दलसँग छलफल नै नगरी प्रदेशका निर्देशनालय तथा विभिन्न कार्यालय खारेज गरिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । माघ १० गते कर्णाली प्रदेश सरकारले केही महìवपूर्ण निर्देशनालय, तालिम केन्द्र र कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको छ । सत्तापक्ष दलसँग सल्लाह नगरी कार्यालय खारेज गरिएको प्रमुख सचेतक विष्ट बताउनुहुन्छ । सरकारले हरेक निर्णय एकलौटी रूपमा गरेकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जनमुखी बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
