सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, जेठ १ गते । सर्लाही जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवाले बिचौलियालाई प्रदान गरेको योजनाको चिठी फिर्ता लिएर वडा कार्यालयलाई दिएको छ । ‘पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट योजना बिव्रmी भएको गुनासा’ शीर्षकमा वैशाख २७ गते गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सडक सञ्जालमा नजोडिएको लालबन्दी नगरपालिका–१४, नारायणखोलामा सडक निर्माणका लागि आएको ७५ लाख रुपियाँको योजनाको चिठी बिचौलियाले लगेको विषयमा वडाध्यक्ष छेनामसिंह घिसिङलगायत अन्य सेवाग्राहीले गुनासो गरेपछि गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
वैशाख २५ गते कार्यालयमा जाँदा अरूले नै योजनाको चिठी लगिसकेको भनिएकोमा बिहीबार भने आफूलाई कार्यालयमै बोलाएर अर्को चिठी दिइएको वडाध्यक्ष घिसिङले बताउनुभयो । समाचार प्रकाशित भएपछि आफूलाई कार्यालयमै बोलाएर २५÷२५ लाख गरी ७५ लाखको तीन वटै योजनाको चिठी दिएर पठाइएको भन्दै वडाध्यक्ष घिसिङले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले वैशाख १५ गते नै योजनाको चिठी काटेको पाइएको बताउनुभएको छ । चिठी बुझेका बिचौलियाले यसबिचमा आफूलाई बारम्बार फोन गरेर कमिसन मागेको भए पनि आफूले अस्वीकार गरेको र समाचार प्रकाशित भएपछि बाध्य भएर कार्यालयले अर्को चिठी बनाएर दिएको वडाध्यक्ष घिसिङको भनाइ छ ।
अहिले लालबन्दी–१३ र १४ को सीमा नारायणखोलास्थित नारायणदोभानमा ट्रस पुल निर्माण भइरहेको र अब मधेश प्रदेशबाट प्राप्त ७५ लाख रुपियाँबाट सडक बनाएर साबिक नारायणखोला गाविसको केन्द्र मटर दोभानसम्म सडकको ट्र्याक पु¥याउने लक्ष्य रहेको वडाध्यक्ष घिसिङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका
अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयले योजनाको चिठी दिएसँगै शुव्रmबार गाउँलेको भेला गरेर उपभोक्ता समिति गठन गरी काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीका निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं इन्जिनियर सञ्जयकुमार यादवले आफू गएको शुव्रmबार मात्र कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भएकाले त्यसअघि के कसरी योजनाको चिठी काटिए भन्ने जानकारी नरहेको बताउनुभएको छ । यसअघि काटिएका चिठीको कार्बन कपी (ओसी) खोज्न समय लागेको उहाँको दाबी छ ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं इन्जिनियर यादवले योजना धेरै रहेका र आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट आउँदा सीमित कर्मचारीबाट काम गर्न मुस्किल रहेको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवामा मधेश प्रदेश सरकारका चार सयभन्दा बढी योजना छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट अधिकांश योजनाको चिठी खरिदबिक्री हुने गरेको गुनासो बारम्बार सुनिने गरेको छ ।
