काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ४ गते । उच्च अदालत सुर्खेतमा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दिइएको यातायात सुविधा सम्बन्धमा भएको सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको उजुरीउपर कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले फागुन १ गते दायर गरेको रिटउपर फागुन २ गते बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो । न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले दिएको आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण देखाउन भनिएको छ । “निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १–४ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमार्फत र विपक्षी नं. ५ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि फागुन ९ गतेको मिति तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनू,” आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को पुस २५ गते बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई यातायात सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीलाई ‘विद्यमान कर्णाली प्रदेश सभाको कार्यकालभर प्रदेश सभा सदस्य रहुन्जेलसम्म’ का लागि यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट एक गाडी, हलुका सवारीचालक, गाडी मर्मत खर्चका लागि वार्षिक बढीमा एक लाख ५० हजार रुपियाँ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक दुई सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाप्रसाद पोखरेल, नीरादेवी माङ्मो, नवराज चौलागाई र निवेदक स्वयम्ले बहस गर्नुभएको थियो । रिटमा सरकारको उक्त निर्णय संविधानवादभन्दा विपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ । कानुनी शासन भएको देशमा कानुनबमोजिमबाहेकका अन्य कार्य मान्य नहुने भएकाले संविधानवादको भावनाविपरीत सरकारले उक्त निर्णय गरेकाले रिट दायर गरिएको जनाइएको छ ।
‘अनावश्यक व्ययभार थुपार्न नपाउने र कानुन नबनाई गरिएको निर्णय बदर गर्न’ रिटमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिए पनि पूर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई गाडीसमेतको सुविधा दिन पाउने गरी कानुनै बनाउन नपाइने कुरा रिटमा दाबी गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐन बमाजिम हुने छ’ लेखिएको छ । सोबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन सक्छ । कर्णालीमा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सवारी तथा इन्धन सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मन्त्रीलाई सवारीको निमित्त सवारी एक गाडी र इन्धनसम्बन्धी उल्लेख छ । उनीहरूले कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म पनि सुविधा भोग गर्न पाउने ऐनमा लेखिएको छ तर पूर्वमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव निधिराज न्यौपानेले पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले यातायात सुविधा पाउने कुरा निर्णयमा भएको तर कार्यान्वयनमा आई नसकेको बताउनुभयो ।
