गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने र उक्त ऐनमा पेसागत हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शनिबार वार्ता गरेको छ ।
मन्त्रालयमा भएको वार्तामा आन्दोलनरत शिक्षकले आफूहरूको माग र आन्दोलनबाट फिर्ता हुनुअघि मन्त्रालयले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्तहरू प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो दिनको औपचारिक वार्ता भएका कारण मन्त्रालयले शिक्षकका मागबारे जानकारी मात्रै लिएको थियो ।
दुवै पक्षले थप छलफल गरेर अर्को दिन पनि वार्ता गर्ने सहमति गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पहिलो दिनको वार्ता भएका कारण आफूहरूले कुरा मात्रै राखेको बताउनुभयो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले समेत तीन दिनभित्र शिक्षकका माग पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश दिएका कारण मन्त्रालय र शिक्षक दुवै पक्षले वार्तामा जोड दिएका छन् । तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन् ।
ऐन लिएर मात्रै घर फिर्ता हुने अडान शिक्षकको छ तर मन्त्रालयले पनि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका कारण शिक्षकले भने जसरी नै तत्काल ऐन जारी गर्न नसक्ने बताउँदै मन्त्रीपरिषद्बाट पूरा गर्न सकिने मागका बारेमा छलफल गरेर घर फर्कन शिक्षकलाई अनुरोध गरेको छ ।
आफूहरूले भने अनुसार सबै माग तत्काल पूरा गर्न पनि नसकिने र तत्काल आन्दोलनबाट फिर्ता हुने आधार पनि नबनेका कारण शिक्षकहरू पनि अलमलमा परेका छन् ।
