सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्तर

जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न, शासकीय गतिविधि र प्रक्रियामा जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न तथा सरकार र प्रशासनको वैधताका लागि सार्वजनिक जवाफदेहितालाई शासकीय जीवनको अभिन्न पक्षका रूपमा जोड दिन थालिएको छ । सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिको सदाचारिता र नैतिक आचरणलाई जीवन्त राख्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहजन्य कामकारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्नसमेत यसको अनिवार्य आवश्यकता रहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक जवाफदेहिता जवाफदेही प्रशासनिक व्यवस्थाको अनिवार्य सर्त हो । 

यसले नैतिक चरित्र, वैधता, जवाफदेहिता, खुला स्रोतको अधिकतम वितरण, कार्यसम्पादनमा सुधार, अनियमित र अनैतिक कार्यको नियन्त्रण, जनचाहनाको कदर र खराब प्रशासनिक कार्य रोक्का जस्ता कुरामा जोड दिने हुनाले प्रजातान्त्रिक गुणसहितको समाज निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यसबाट सरोकारवाला र सेवाग्राहीमा सहकार्य गर्ने, प्रश्न उठाउने, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिने बानीको विकास गर्दछ; जसबाट सार्वजनिक निकाय बढी जवाफदेही हुने वातावरण सिर्जना गरी विकासनिर्माण र गतिशीलतालाई सामाजिक अवयवका रूपमा विकास गर्दछ ।

प्रशासनिक पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर मापन गर्न वस्तुगत सूचक उपयोगमा ल्याइने गरिन्छ । कार्यसम्पादन गर्न अवलम्बन गरिएको कानुन र कार्यविधि, सम्पादित कामको परिणाम, काम गर्न लागेको समय, कामको गुणस्तर, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता प्रमुख रूपमा उपयोगमा ल्याइन्छन् । पदाधिकारीको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सदाचार, कार्य परिणामका लागि गरिएको प्रयास, अग्रसरता वा कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट सुरु गरिएका प्रवर्तनकारी प्रयासलाई पनि अचेल जवाफदेहिताका सूचकमा समावेश गरिन थालिएको छ ।

नेपालमा आर्थिक कार्यविधि र उत्तरदायित्व प्रवर्धनका लागि छुट्टै ऐन र नियमावलीको प्रबन्ध गरिएको छ भने लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । महालेखा परीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षण र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । तथापि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट औँल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने र भएका कानुनी व्यवस्थाको पनि उचित पालना नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा वित्तीय उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा थुप्रै समस्या विद्यमान देखिन्छन् । 

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको विकासबाट वित्तीय अनुशासनलाई संस्थागत गर्न प्रयास भएको देखिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरणलाई वित्तीय सुशासनसँग जोडेर हेरिएको छ । वित्तीय सङ्घीयताका मूल्य र मान्यताहरू विकसित भइरहेका छन् भने डिजिटल भुक्तानी, एकल खाता कोष प्रणाली जस्ता मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ  तर स्रोतको व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा भने प्रशस्त प्रश्न उठाइने गरेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । 

स्रोतको कुशल व्यवस्थापन नगरी आयोजनाको छनोट गर्ने विकृति मौलाएको छ । तीनै तहका सरकारमा यस्तो प्रवृत्ति झाँगिएको देखिन्छ । वित्तीय अनुशासनका मानकहरू कमजोर देखिँदा आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय उत्तरदायित्वलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिए पनि यसको कुशल पालना हुन नसक्दा लोकतन्त्रका किरण र समृद्धि तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले कल्पना गरेको संस्थाहरू स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घको आफ्नै भूमिका स्पष्ट छ । एकले अर्कालाई नियन्त्रण होइन कि समन्वयमा काम गर्ने छ । निश्चित रूपमा पनि सङ्घीय सरकारले मुलुकको शान्तिसुरक्षा, सार्वभौमिकता र अक्षुण्णताको रक्षा गर्ने भएकाले कल्पनामा ठुलो लागे पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । भनिन्छ, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो मूल्य भनेको नै सतर्कता हो । लोकतन्त्रद्वारा सृजित संस्थाहरूले सदैव संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने गरिन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक उत्तरदायित्व भन्ने विषय जनता र राजनीतिक नेतृत्वको मात्र रहँदैन, यो सार्वजनिक जवाफदेहिता सबै सरोकारवालासँग समेत जोडिन्छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रणाली

संसदीय प्रणाली अँगालेका नेपाल जस्ता देशमा सार्वभौम व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्दछ भने यसको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्दछ । कानुनबमोजिम भए/गरेका कामको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने दायित्व सरकारका निकायको हो । संसद्बाट नै सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्ने र चित्त नबुझेमा हटाउने अधिकार पनि संसद्मा निहित हुन्छ । संसदीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूमा सम्बन्धित निकायले गरेका कामकारबाहीका विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीसँग प्रश्न सोध्न सक्छन् । संवैधानिक निकायहरूले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गरिसकेपछि संसद्लाई प्राप्त त्यस्ता प्रतिवेदनउपर छलफल हुने गर्छ । व्यवस्थापकीय परीक्षणको जिम्मेवारीप्राप्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त कार्यका क्रममा प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्दछ । 

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अङ्गले एकअर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने तर सन्तुलनमा राख्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले जवाफदेहितालाई राज्य संयन्त्रको अपरिहार्य कार्यका रूपमा उल्लेख गर्न खोजिएको देखिन्छ । विषयगत मन्त्रालयहरू विषयगत संसदीय समितिहरूप्रति उत्तरदायी हुने गर्दछन् । आफ्ना कार्यप्रगतिको साथमा माग भएबमोजिमका विवरण संसद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरूमा रहन्छ भने सार्वजनिक निकायहरू, विशेष गरी स्थानीय तहका निकायबाट भए/गरेका कामको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण गराउने अभ्यास प्रचलनमा रहेको छ ।

निजामती प्रशासनमा जवाफदेहिता

आज नेपाल सङ्घीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरित भइसकेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वपूर्ण अवस्थालाई लोकतान्त्रीकरण र समृद्धिको गति प्राप्तिको आधार बनाइएको छ तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्दासमेत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट जारी हुन नसक्दा प्रशासकीय सङ्घीयता र जवाफदेहिताका धेरै प्रश्न थाती नै देखिन्छन् । सङ्घीयता र समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मियोका रूपमा काम गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसँग सम्बन्धित मस्यौदाका व्यापक छलफल हुन सक्नुपर्ने हो । 

संविधान जारी भएको यतिका वर्षसम्म यस्तो महत्वपूर्ण कानुन बनाउन ध्यान नपुग्ने र अब जारी हुँदा पनि पर्याप्त छलफल नभई जारी गर्न खोज्ने मनोवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनको परिवर्तित स्वरूपमा समेत जवाफदेहिता संस्थागत हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भइसकेको छैन । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र दायरा व्यवहारमा चिन्ताजनक बन्दै गएको टिप्पणी हुँदै आएको अवस्थामा संविधानमा उल्लिखित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सैद्धान्तिक मान्यता संस्थागत हुन समय लाग्नु उचित होइन ।

अवस्था विश्लेषण

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा कठिन भनेको उत्तरदायित्व बहन र संयोजन हो । व्यक्ति, समुदाय र राज्यको नाममा निर्देश गर्ने परिपाटी जब सुरु हुन्छ, जवाफदेहिता त्यहीँबाट कमजोर हुँदै जान्छ । देशमा अहिले ठ्याक्कै यही अवस्था देखिन्छ । विश्व सदाचार प्रतिवेदन अनुसार नेपालको इन्टिग्रिटी इन्डिकेटर स्कोर १०० मा ६० भन्दा न्यून देखिएको छ । निगरानी निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम, नागरिक समाजको पर्यवेक्षण र सेवाग्राहीबाट व्यक्त भावनाबाट पनि नैतिकता र सदाचारका क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्  । यस्तै सेवाग्राही सर्वेक्षणहरूमा पनि सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर निकै कमजोर छ । साथै सूचना पारदर्शिता परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरण सुधारका धेरै क्षेत्र औँल्याइएका छन् । 

वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक बेरुजु बढेर माथि पुगेको पुग्यै छ । सङ्घ, संस्थान र स्थानीय तहमा समेत उच्च बेरुजु देखिएका छन् । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ३१ रहेको छ । सार्वजनिक सङ्गठन आन्तरिक सुशासनमा नरहेको संस्थाहरूकै आवधिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, आवाज प्रणाली र नियमन कुशलता जस्ता सूचकका आधारमा तयार गरिएको शासकीय प्रभावकारिता सूचक निकै कमजोर देखिएको छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्तर यसरी कमजोर देखिनुमा प्रशासनको मनोबल निकै खस्किएको अवस्था विद्यमान देखिन्छ ।

प्रणालीभित्र अवसर वितरणका प्रक्रिया न्यायपूर्ण नहुनु, प्रशासनिक नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिका दिन नसक्नु, कर्मचारीमा सेवाभावको अभिमुखीकरणमा वास्ता नगरिनु, नागरिक निगरानी पद्धति कमजोर हुनुले हाम्रो सार्वजनिक जवाफदेहिताको न्यून स्तरलाई नै प्रतिविम्बित गर्दछ, जसले गर्दा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा कसका लागि जवाफदेही हुने ? को जवाफदेही हुने ? केमा जवाफदेही हुने ? र, किन जवाफदेही हुने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित नै हुँदै आएका छन् ।

जवाफदेहिता मापन गर्ने विधि तथा संरचना पनि प्रणालीबद्धभन्दा औपचारिक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक सेवास्थल सेवाभन्दा अन्य निहित उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यम बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ, जसलाई सही दिशामा ल्याउन प्रभावकारी उपायको अवलम्बन अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानले अनिवार्य गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन र सङ्घीय सार्वजनिक सेवालाई दिग्दर्शन गर्न सक्ने सङ्घीय निजामती सेवासम्बद्ध ऐन हालसम्म जारी नहुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको संस्कृतिको संस्थागत विकासमा प्रश्न उठेको छ ।

भावी कार्यदिशा

सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसका लागि कार्यव्यवहार र संस्कृतिजन्य पक्षमा सुधार जरुरी छ । राजनीतिक क्षेत्रको स्थायी प्रतिबद्धताको अत्यधिक आवश्यकता छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सेवाको अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कर्मचारीको वृत्तिसेवा र राष्ट्रसेवा एकसाथ गर्न सकिने वृत्ति प्रणालीको बोध हुनु आवश्यक छ भने प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा सामयिक परिवर्तन जरुरी छ । सेवाग्राहीले उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

यस्तै भर्ना छनोटलाई केवल सूचना र ज्ञानको स्तर हेर्ने विधि नबनाई कर्मचारीलाई सुम्पिएको कामको नतिजा स्वयम् मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना गर्नु पर्छ । कामको स्वयम् विवेचना र मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । सेवाग्राही सेवाप्रदाता सम्बन्ध सुधारका लागि सेवा बडापत्रको प्रचलन, सेवाग्राही विवेचना पद्धति, सामाजिक परीक्षण, खुला दिन जस्ता विधि अवलम्बन गरिनु पर्छ ।

सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरू शिष्ट, विनम्र र सकारात्मक बनाएर मात्र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिन्छ साथै नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रण जस्ता कार्यबाट व्यवस्थापनको सक्रियता बढाउँदा पनि जवाफदेहिता सुधारका स्थानहरू पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदा पनि नागरिक विश्वास जित्न सकिन्छ भने कमीकमजोरी सुधार्ने बाटो पत्ता लाग्छ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि र सूचना प्रणालीमा सुधार गर्दै जाने बन्दोबस्त जरुरी देखिन्छ । 

प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । साथै कर्मचारी व्यवहारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । खट्किएको विषय निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली पनि हो । इमानदार र स्वयम् अग्रसर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउन संरचनागत पक्षका अलावा व्यवहारजन्य प्रयास पनि साथै उपयोगमा ल्याइनु पर्दछ ।