• ८ जेठ २०८१, मङ्गलबार

सिइओ सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

blog

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, फागुन ३ गते । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई मनाङ सरुवा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

काठमाडौँस्थित मुख्य कार्यालयमा काम गर्नेगरी पाँच वर्षको कार्यकालका लागि २०७७ भदौ १ गते नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद राईलाई हटाउने उद्देश्यले मनाङ सरुवा गरिएपछि राईले सर्वोच्च अदालतका रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र रिट निवेदकलगायतका मुद्दाका सबै पक्षलाई राखी शुक्रबार अन्तरिम आदेशको छलफल तय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अघिल्लो साता विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले राईको तर्फबाट सो मुद्दामा बहस गरिरहेका छन् । 

पर्वतारोहण सङ्घको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम (९४) ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा आफूलाई अपदस्त गर्ने र चाहेको व्यक्तिलाई सो पदमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले मनाङ सरुवा गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सङ्घको प्रमुख कर्मचारी हुने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा सङ्घको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ । सङ्घ  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकायको रूपमा पर्यटन ऐनमा व्यवस्था छ । हिमाल आरोहण तथा निकुञ्जहरूबाट उठेको सार्वजनिक रकमबाट सङ्घ चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनर्संरचना गर्न खटाउने सङ्घ केन्द्रीय समितिको पुस १ को निर्णय आफूलाई दुर्गममा लखेटेर हटाउने मनसुवा राखिएको दाबी गर्दै राईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । 

पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिई २०७६ पुस १६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभएको थियो । २०७६ पुस २४ देखि सुरुमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाउनुभएका राईको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै सङ्घले २०७७ असार २ मा सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले २०७७ साउन महिनासम्मका लागि करार म्याद थप गरेको थियो । राईको सेवा अति नै आवश्यक रहेको भन्दै २०७७ साउन ३२ को निर्णयले  उहाँलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो ।