ढुनबहादुर बुढाथोकी
ढुनबहादुर बुढाथोकी
नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । संविधानमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य एवं निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित वर्गलाई उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । ऐन कानुनको हकमा, अहिले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र, विद्यालयय शिक्षा ऐन, २०२८, प्राविधिक शिक्षा ऐन, २०४५, माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुरूप नेपालका शैक्षिक संस्था सञ्चालन भइरहेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रलाई समयसापेक्ष गराउने उद्देश्यका साथ विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा अहिले सङ्घीय संसद्मा छलफलको चरणमा छन् ।
कुनै शैक्षिक संस्थाको हैसियत वा गुणवत्ता के कस्तो रहेको छ भन्ने त्यस्तै वा सोसरहका शैक्षिक संस्थासँग तुलनाका माध्ययमबाट निर्धारण गर्ने गरिन्छ । जसलाई अकाडेमिक एजुकेसन ¥याङ्कको सङ्ज्ञा दिने गरिएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयको विश्वका अन्य विश्वविद्यालयका सामु श्रेणी (¥याङ्किङ) मा सन् २०२३ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय तीन हजार १४५ औँ, त्रिवि तीन हजार ७७० औँ, पोखरा विश्वविद्यालय पाँच हजार ६१३ औँ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय १९ हजार ३६६ औँ, नेपाल खुला विश्वविद्यालय १९ हजार ८१३ औँ स्थानमा छ । त्यसै गरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २६ हजार ३१३ औँ श्रेणीमा रहेको विश्वविद्यालयको ¥याङ्किङ गर्दै आइरहेको संस्था वेब मेट्रिक्स डट इन्फोको आँकडा छ ।
भूबनावट, भौगोलिक सुगमता, जनघनत्व, शैक्षिक संस्थाहरूको प्रकृतिका दृष्टिकोणबाट हाम्रा शैक्षिक संस्थाको वितरणमा ठुलो असमानता छ । जहाँ सन् २०१७/१८ मा बागमती प्रदेशमा आङ्गिक १६४ वटा, सम्बन्धनप्राप्त ४१ वटा र निजी ४१३ वटा कलेज रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा यो सङ्ख्या क्रमशः २४, १५ र २० रहेको छ । सन् २०२४ मा बागमती प्रदेशमा ४७९ वटा कलेज छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ५४ वटा रहेका छन् । जुन क्रमशः ४३.३७ प्रतिशत र २६ प्रतिशत हो ।
बागमती प्रदेशमा ७१ प्रतिशत निजी र २९ प्रतिशत सार्वजनिक कलेज रहेकोमा प्रदेश ७ मा ३० प्रतिशत निजी र ७० प्रतिशत सार्वजनिक कलेज छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा १११ तथा पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा ५८ कजेललाई सम्बन्धन दिइएकोमा यस्तो सम्बन्धन कर्णाली प्रदेशसम्म पुगेको छैन । नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये प्राविधिकतर्फ १५ प्रतिशत र अप्राविधिकतर्फ ८५ प्रतिशत अध्ययनरत छन् । जहाँ पछिल्लो १० वर्षमा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सालगायतका सङ्कायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको आकार बर्सेनि घटिरहेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी शिक्षा सङ्कायमा घट्ने गरेको छ ।
शोध तथा अनुसन्धानसम्बन्धी पेटेन्टको हकमा नेपालमा ७२ वटा पेन्टेन्ट दर्ता भएकोमा ५१ वटा विदेशी र २१ वटा नेपाली छन् । जब कि देशबाहिर नेपालीबाट चार हजार अधिक पेटेन्ट दर्ता गरिएका छन् । प्रस्तुत तथ्यबाट ठोस दीर्घकालीन योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, योजना तथा रणनीतिमुताविक हाम्रा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन नभएको पाइन्छ । अहिले विश्वविद्यालय पठनपाठनसँग सम्बन्धित उच्च शिक्षा विधेयक बहसको सिलसिलामा छ ।
विधेयकमा उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, त्यसको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुने, सदस्यसचिव शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छनोटमा शिक्षा सचिव सदस्य रहने, शिक्षा प्रशासनमा अवकाशप्राप्त विशिष्ट अधिकृत रजिस्ट्रार हुन पाउने र विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्षका लागि प्रस्पिर्धी हुन पाउनेलगायतका प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति क्रमशः शिक्षामन्त्री र प्रादेशिक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा त्रिवि, संस्कृत, लुम्बिनी, कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल खुला र काठमाडौँ विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा विभक्त गरिएको छ ।
अर्थात् विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई केन्द्र, प्रदेश र मानित गरी समूहमा विभक्त गरिएको छ । विधेयकमा वैदेशिक अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) को व्यवस्था छ । विधेयकमा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका निकायमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जागिर खाने ठाउँ बनाउन खोजिएको छ । यसर्थ विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा मन्त्रालय हाबी हुने प्रावधान राख्नु हुँदैन । विधेयकमा सम्बन्धनको व्यवस्था रहेको छ । जब कि रजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जथाभावी सम्बन्धन वितरण गर्ने गरिएको हो । यहाँनिर सम्बन्धनका आधारमा कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नरहेको कुरा भुल्नु हुँदैन ।
गुणस्तरीय शिक्षाको अभावका कारण उच्च शिक्षा आर्जनको नाममा बर्सेनि एक लाख अधिक विद्यार्थी देशबाहिर रहेकाले शैक्षिक प्रणालीलाई गुणवत्ता बनाई विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्ने प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट हुनु पर्छ । २०२८ मा निर्मित विद्यालयय शिक्षा कानुन प्रतिस्थापन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन (नयाँ शिक्षक भर्ना, सरुवा, बढुवा, घटुवा र अन्य कारबाही) अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ ।
निजी तहमा सञ्चालित विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाइने, निजी तहमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था पुनर्गठन गरिने, पालिकालगायत स्थानीय निकायलाई शैक्षिक अधिकार प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षकलाई शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य बनाइने, विद्यालयले लिन पाउने शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरिने, शिक्षकको सेवासुविधा निर्धारण गरिने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कार्यालय अन्त्य गर्नेलगायतका प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन् । शैक्षिक प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिन, गुणस्तरीय शैक्षिक प्रणाली स्थापना गर्न र उच्च शिक्षा अध्ययनार्थ देश छोडनुपर्ने बाध्यता तोड्न प्रस्तावित विधेयकउपर घनीभूत बहस एवं छलफल चलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ । संसद्मा अड्काई स्वार्थी समूहलाई चलखेल गर्ने मौका दिनु हुँदैन ।
उच्च शिक्षा विधेयक अहिले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहने, शिक्षा प्रशासनको कर्मचारीबाट सदस्य सचिव नियुक्त गरिने, विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छनोटमा शिक्षा सचिव सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा प्रशासनमा अवकाशप्राप्त विशिष्ट अधिकृत रजिस्ट्रार हुन पाउने, विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष रहने, प्रधानमन्त्री त्रिविको पदेन कुलपति रहने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयको र मुख्यमन्त्री प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा कुलपति रहने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
त्यसै गरी त्रिवि, संस्कृत, लुम्बिनी, कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल खुला र काठमाडौँ विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय र अन्य प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुने, नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराई विद्यार्थीलाई विदेशिक अध्ययनार्थ पठाउन सकिने, सम्बन्धनमार्फत महाविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिलेलगायतका प्रावधान समाविष्ट भएका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई हाबी बनाउन खोजिएको, शिक्षा मन्त्रालय हाबी विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका निकायमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जागिर खुवाउन खोजिएको आभास हुँदै छ । बढ्दो सम्बन्धनको प्रस्तावले वितरणले शैक्षिक क्षेत्रलाई धराशायी बनाउनेतर्फ संसद्को ध्यान पुग्नु पर्छ ।
राजनीतिक दबाब तथा पहुँचका आधारमा जथाभावी सम्बन्धन वितरण हुने गरेको छ । सम्बन्धनका माध्यमबाट महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नभएकाले विधेयकमा सम्बन्धनको प्रावधानलाई ठाउँ दिनु हुँदैन । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अभावमा विद्यार्थी पलायन भइरहेकाले शैक्षिक प्रणालीलाई गुणवत्ता बनाई विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्ने प्रावधान विधेयकमा गर्नु पर्छ । त्यस्तै विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएकाले दिइएको सुझावलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नु उपयुक्त हुने छ ।
