फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
काठमाडौं, फागुन १ गते । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको थालनी गरेको आज २८ वर्ष पुगेको छ । यो सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सम्म चलेको थियो । युद्धको अवधिमा यो सशस्त्र द्वन्द्वकालको रुपमा परिचित थियो ।
जनयुद्धकालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कठोर संर्घष बेहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रियरुपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रभाव फैलाउँदै लगेको माओवादीले दुईवटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध शुरु गरी ०६१÷६२ सम्म आइपुग्दा राज्यको हेलिकप्टर खसाउने तहसम्म पुगेको सबै सामु छर्लङ्गैछ ।
विद्रोही नेकपा–माओवादीले यस आन्दोलनलाई २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सुरुवात गरेको थियो । विसं २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यो युद्ध समाप्त भएको थियो ।
उक्त विद्रोहको परिणामस्वरूप नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरीलगायतका १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो र अधिकांश रूपमा हजारौँ ग्रामीण भू–भागका मानिसको आन्तरिक विस्थापन पनि भएको थियो । बेपत्ता पारिएका मानिसका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यस सम्बन्धित ६४ हजारवटा उजुरीहरु दर्ता भएका थिए जसमध्ये झन्डै चार हजारको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ । बेपत्ता आयोगअन्तर्गत परेका तीन हजारभन्दा बढी उजुरीहरुमा पनि छानबिन भइरहेको छ ।
सुरुवाती चरण
वि.सं २०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्य हुँदै बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो । तात्कालीक समयको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चा र अन्य सङ्गठनहरूले राजतन्त्रको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्कासाथ जनयुद्धको घोषणा २०५२ साल फागुन १ गते भयो । विद्रोह सुरु गर्नु अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो ।
रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली, रामेछाप लगायतका पहाडी जिल्लामा आधार इलाका बनाएको माओवादीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी, साना किसान बैंक र सरकार अन्य संयन्त्रमा आक्रमण गरेको थियो । जनयुद्धको प्रभाव देशव्यापीरुपमा पर्न गएको थियो जसका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सङ्कटका लागू गरेर अगाडि बढेको थियो । युद्धरत नेताहरुको टाउकाको मूल्यसमेत तत्कालीन सरकारले निर्धारण गरेको थियो ।
जब माओवादी जनयुद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावकारी बन्दै गयो तब तत्कालीन सरकार माओवादी आन्दोलन र शक्तिसँग सशंकित हुन थाल्यो । जब माओवादीले रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली, गोरखालगायतका केही जिल्लामा आफ्नो आधार क्षेत्र बढाउँदै लग्यो र देशभर जनयुद्धको प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउँदै देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संयन्त्रमा धावा बोल्दै लगेपछि सरकार एकाएक झस्कियो र माओवादीलाई वार्तामा बोलाउने योजनामा पुग्यो ।
माओवादी विद्रोहलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्दै २०५८ मा सरकार र विद्रोही माओवादीबीच पहिलो चरणको वार्ताका लागि वातावरण तय गरियो । पहिलो चरणको वार्ताको अभ्यास सफल हुन सकेन, दोस्रो पटक पुनः वार्ताका लागि सरकार र विद्रोही पक्षबीच सहमति भयो तर दोस्रो चरणको वार्तामा समेत कुनै सहमति हुन सकेन ।
अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन
माओवादीले थालनी गरेको जनयुद्ध वास्तवमा नोकरसाही, पुँजीपति, दलाल, शासकका विरुद्धमा गरिनुका साथै दलित, जनजाती, आदिवासी, थारु, मुस्लिम, महिला, मजदुरको उन्मुक्तिका लागि थियो । यति मात्र होइन यो आन्दोलन संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, देशमा संघीयताको विकास गर्ने, केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई विकेन्द्रीकरणमार्फत जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउनु पनि रहेको थियो ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मूल मुद्दाहरु पनि माओवादी आन्दोलनबाट नै सुरुवात भएर आजका दिनमा क्रमिकरुपमा रुपान्तरण पनि हुँदै गइरहेका छन् ।
त्यो बेलामा सरकार पक्षबाट विभिन्न सर्वसाधारण जनतामाथि दुःखदायी एवम् कष्ठपूर्ण यातनासहित धेरैको संख्यामा हातहात भए भने माओवादी पक्षबाट नोकरसाही, पुँजीपति, दलाल, शासक र राजसंस्था अन्त्य गर्नेका लागि माओवादीबाट पनि धेरै हातहात भए ।
जब राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गतेका दिन सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि विकसित भएको नयाँरुपले गर्दा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत अन्य विभिन्न पार्टीहरुलाई एक ढिक्का बन्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना भयो ।
माओवादी आन्दोलन हुँदै गर्दा राजतन्त्रको आफ्नै व्यवहारले पनि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको बाटो अपनाएको हाम्रो इतिहास साक्षी छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा २०६१ माघ १९ गते सम्पूर्ण सत्ता आफनो हातमा लिइसकेपछि विकसित भएको नेपालको राजनीतिले थप अर्कौ रुप दिन सुरु ग¥यो ।
राजाले एकलौटी सत्ता हात पारेपश्चात नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) लाई नजिक हुने अवसर पनि त्यो बेलानै भयो । राजसंस्थाको अन्त्यका लागि सबै दल सडकमा दरबारविरुद्ध उत्रिन थाले । १९ दिने आन्दोलनले थप उग्ररुप लिन थालेपछि सरकार पक्ष एकाएक कमजोर हुँदै गयो । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई नैं फिर्ता’ दिएको उद्घोष गर्न बाध्य भए । यसरी राजसंस्थाको जरो नेपालबाट अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापन हुन गयो ।
राजसंस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दा ‘यो बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्न खोज्नु हो’ भन्दै कुर्लिनेहरु पनि थिए । यसैले गर्दा पनि माओवादी आन्दोलनमा आमनेपाली जनताको साथ, समर्थन, सहयोग र सहभागिताले आज देशले काँचुली फेर्दै गइरहेका छ । माओवादी आन्दोलनको मुख्य उपलव्धि भनेको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु नै थियो । जुन पूरा गरेरै छाड्यो । संविधान जारी गर्ने ठूलो भूमिका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रहेको छ भन्दा कसैलाई आपत्ति नहोला ।
संघीयतामा माओवादीको धारणा स्पष्ट रहेको छ । जुन स्थानीय निकाय नेताले विजयी हुने ठाँउ हैन, यो त केवल जनता विजयी हुने ठाउँ हो पनि भन्ने गरेको छ । माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता यावत् रहेका छन र जुन पूरा हँुदै पनि आइरहेका छन् । यी र यस्ता उपलब्धिलाई अबको दिनमा सरकार–जनता एकआपसमा सद्भाव कायम गर्दै सफल पार्न अझ कसरत गर्दै जानु पर्दछ । उपलब्धि हात पार्न जति सजिलो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि त्यति नै कठिन हुन्छ । प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लौजानु हामी सबैका कर्तव्य पनि रहेको छ ।
