कांग्रेस महासमितिका चुनौती

मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आउँदो फागुन ७ गतेदेखि महासमिति बैठक आयोजना गर्दै छ । मिति तोक्दै र आवश्यक र अनावश्यक दुवै खाले कारण देखाउँदै पछि सर्दै आएको यो बैठक अब चानचुने कारण देखाएर सर्दैन भन्ने अपेक्षा राजनीतिक पर्यवेक्षकले गरेका छन् । देशको सत्तामा र प्रतिपक्षमा बस्ने दलका बैठक, भेला र महाधिवेशनहरूले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षमा गहन असर पार्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलका छलफललाई विशेष नजरले हेर्ने गरिन्छ । त्यसै अनुरूप निकटमै आइसकेको कांग्रेसको महासमितिलाई पनि हेरिएको छ ।

साढे पाँच वर्षपछि सम्पन्न गरिएको चौधौँ महाधिवेशन हतारमा गरिएकाले महाधिवेशनका बेलामा नै अहिले चुनाव मात्रै गर्ने र पछि बस्ने महासमिति बैठकबाट नीति तय गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सङ्घमा अन्य दलको भन्दा बढी सांसद र मन्त्री रहेको, आधाभन्दा बढी प्रदेशमा सरकार प्रमुख भएको र लगभग आधा स्थानीय सरकारमा प्रभुत्व जमाएको दलले कस्तो नीति तय गर्छ ? मुलुकको भावी दिनका लागि कस्तो कार्यदिशा अँगाल्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । राजनीतिमा अलि अलि चासो भएकाहरूले कांग्रेसको यो महासमिति बैठकलाई चासो दिएरै पर्खेका छन् । लटरपटर तबरले नै महासमिति बैठक सम्पन्न हुन पुग्यो भने आशा गरेकाहरूमाथि तुषारापात त हुन्छ नै, मुलुक र जनताका निम्ति पनि दुर्भाग्य हुने छ । 

कांग्रेस आफैँ चुनौती नै चुनौतीका घेराभित्र अल्झिरहेको छ । देश र जनताले सामना गर्नु परिरहेका चुनौती पार गर्नुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ । नवोदित दलले दिएका चुनौती सामना गर्न सक्ने पार्टी बनाउन कांग्रेसले नयाँ प्रस्थान बिन्दु तय गर्नुपर्ने एकातिरको समस्या छ भने पार्टी स्थापना हुँदा निर्धारण गरिएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्शलाई सिद्धान्तनिष्ठताका साथ अङ्गीकार गरी मुलुकको भविष्य सुधार्नका लागि नयाँ गोरेटो कोर्न पनि आवश्यक छ । सदाचारको पर्याय कांग्रेसलाई बनाउन ठोस निर्णय गरेर व्यवहारमै कांग्रेस सदाचारको पक्षपाती भएको अनुभूति दिलाउन नेतृत्व र नेताहरूले कसम खानैपर्ने अवस्था छ ।

सत्ताको स्वाद पटक पटक चाखेका नेताहरूले कांग्रेसका चुनौती देख्दै देख्दैनन् । देशको समस्या के छ र जनताका पीडा के कस्ता छन् भन्ने विषय सत्तामा रहनेहरूलाई जानकारी नै हुँदैन । मुलुक समृद्धिको मार्गमा छ र आमनागरिक सबै नै समस्यामुक्त छन् भने झैँ सत्तामा बसिन्जेल लाग्ने गर्छ । आफू सांसद हुनु, मन्त्री बन्नु र कुनै न कुनै सुविधा पाउने पदमा रहनु नै मुलुकको समस्याको निकास हो भने झैँ ठान्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा संलग्न हुनेहरूमा विकसित हुँदै गएको छ । देशको सम्पूर्ण समस्याको समाधान नै आफ्नो सुविधामा केन्द्रित गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । अहिलेको समस्या नै यही हो र यसमा परिवर्तन जनताको चाहना हो ।

विकृतिका रूपमा सृजित यस्ता प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नका लागि दलहरू तयार हुनै पर्छ । त्यसका लागि तयार हुनु भनेको जनताका कुरा सुन्न तयार हुनु हो । ३० वर्ष अघिदेखि सत्तामा रहँदारहँदै आमजनता र कांग्रेसका नेताहरूका बिचमा ठुलो खाडल परिसकेको छ । नेताहरू आफूहरू अर्कै ग्रहबाट आएको अनुभूति गर्दछन् भने नेताहरूका यस्ता व्यवहारबाट जनताले क्रमशः दुरी बढाउँदै गएका छन् । त्यो खाल्डो पुर्न र दुरी कम गर्न कांग्रेसका नेता तयार हुनै पर्छ र आउँदो महासमिति बैठकले जनतासँग सामीप्य बढाउन आवश्यक उपायको खोजी गर्नु पर्छ । सबैभन्दा ठुलो दल नै जनताबाट टाढिँदै गयो भने देश समस्याबाट मुक्त हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

केही अघि समुदायमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गरेर फर्केका नेताहरू महासमिति बैठकमा हुने छन् । ती नेता निश्चित रूपमा जनताका कुरा सुनेर आएका छन् र सर्वसाधारणका विषय बैठकमा राखेर तदनुरूपको नीति निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिइएको छ । जनताका सन्दर्भलाई थाती राखेर संस्थापन पक्ष र विपक्षीबिचको आरोप/प्रत्यारोपमै महासमितिलाई सीमित बनाइयो भने चासोका साथ बैठकको प्रतीक्षा गरेर बसेकाहरूलाई निराश बनाउने छ । धेरै ठक्कर खाइसकेको कांग्रेसले गम्भीरताका साथ सोच्ने नै छ । धेरै अघिदेखि विवादित र बहसमा आएका दुई प्रस्ताव कांग्रेसका दुई नेता चन्द्र भण्डारी र शङ्कर भण्डारीले प्रस्ताव गर्ने हल्ला सुनिएको छ । सङ्घीयतामा जाँदा प्रदेशले बढाएको खर्च र त्यसले पारेको असरका बारेमा चन्द्र भण्डारीले र धर्मनिरपेक्षतामा जाँदा जनतामा परेको प्रभावलाई केलाउँदै हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा शङ्कर भण्डारीले बहस चलाउने भन्ने जानकारीमा आएको छ । यी गहन विषय हुन् र यसमा कांग्रेसले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने चानचुने विषय होइन । प्रदेशका सांसद र मन्त्री बन्न पाएका देखिबाहेकका सबैको चासोको सन्दर्भ चन्द्रले र मुलुकको जनसङ्ख्याको अधिकांश हिस्साको प्रतिनिधित्वको आवाज शङ्करले उठाउने बहसले महासमिति बैठकलाई विशेष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उस्तै परे जनमत सङ्ग्रहको अपेक्षा महासमितिले गर्नुपर्ने हुन्छ तर मुलुकमा कुनै विग्रह नआउने गरी महासमितिले कसरी यसको समाधान गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ ।

संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको हो र यसको स्वामित्व कांग्रेसले नै लिनु पर्छ भन्दै संविधान चलाउन हुँदैन भन्नेहरूको एक खाले तर्क छ भने देश र जनताका मन जित्न नसकेका विषयलाई परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ भन्ने मत अर्कातिर छ । बहुदलीय गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादमा बहस गर्नु र विरोधमा उत्रिनुले जनआन्दोलन र संविधानको अपमान गरेको ठहर्छ तर भुलवश वा कसैको नियतवश कतिपय विषय संविधानमा परेका रहेछन् भने तिनको संशोधनको आवाज उठ्नु कुनै अपराध हुँदैन । त्यसैले जनताका चाहना बुझेर त्यसै अनुरूपको संविधान संशोधनका नीति कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकले तय गर्न सकेन भने आमजनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्दैन ।

प्रत्येक प्रदेशमा चौध/पन्ध्र जनासम्म मन्त्री बनाउने, पचास/साठी सांसद रहने, सङ्घमा २७५ सांसद रहने जस्ता कुरा जनतालाई पचेको छैन भन्ने कुरा निश्चय नै कांग्रेसका नेताहरूले थाहा पाएकै हुनु पर्छ । सांसद सङ्ख्या घटाउने र मन्त्रीको सङ्ख्या चार/पाँचमा सीमित गर्ने कुरा गरियो भने त्यसलाई व्यवस्थाविरोधी भनेर बिल्ला भिराउन पर्दैन । कांग्रेसको महासमिति बैठकले जनताका यस्ता असन्तोषका विषय समेटेर नयाँ नीति बनाउनै पर्छ । कांग्रेस एक्लैले न धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्न सक्छ न प्रदेश सांसद्कै सङ्ख्या घटाउन सक्छ तर कांग्रेसले कस्तो नीति तय गर्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने निर्णय कांग्रेसको महासमितिले गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल सधैँ पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर चल्दै आएको मुलुक हो । पछिल्ला समयमा कहिले अमेरिका रिसाउने, कहिले चीन ठुस्किने त कहिले भारत झस्किने काम हुँदै आएका छन् । भारत र चीनको चपेटामा नेपाल फस्यो भने देशको समृद्धिको यात्रा झनै कठिन हुँदै जानेमा शङ्का छैन । त्यसैले विगतका कमजोरी केलाउँदै सबै देशसँग समान दुरी कायम गर्ने बाटो तय गर्नुपर्ने छ । कुनै मुलुकको स्वार्थमा नेपाल नफस्ने उपायको खोजी महासमितिले गर्नु पर्छ ।

कांग्रेस महासमिति बैठक प्रतिपक्षी दल एमालेका कमजोरी केलाएर मात्रै टुङ्गिन हुँदैन । माओवादी केन्द्रका गल्ती औँल्याउँदै आफूले बाटो बिराएको विषयमा मौन बसेर पनि पुग्दैन । नयाँ उदाएका दलका नेताका विकृत पाटोका बारेमा छलफल गर्दै उनीहरूलाई आरोप/प्रत्यारोप गरेर पनि कांग्रेसको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउँदैन । विगतमा चितवन र तनहुँमा भोगेको चुनावी परिणामका बारेमा गहन छलफल गरेर मात्रै कुन बाटो हिँड्ने तय गर्न उपयुक्त हुन्छ । अरूलाई कमजोर बनाएर होइन, आफू सुदृढ भएर मुलुकको नेतृत्व लिने उपाय खोजी गर्दै अन्य दललाई समेत दिग्दर्शन गर्ने निर्णय महासमिति बैठकको हुनु पर्छ ।

जति कुरा गरे पनि कांग्रेसका नेता पालैपालो भ्रष्टाचारका मुद्दामा समातिँदै गए भने कुनै अर्थ रहँदैन । कांग्रेसको नीतिमा सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा हुने तर सत्तामा पुगेका नेता र सत्ताधारीका निकटस्थको आर्थिक स्थिति अनुमान गरेभन्दा द्रुतगतिमा फेरिँदै गयो भने जनताको विश्वास आर्जन हुनै सक्दैन । कसैलाई मुद्दा लागेका होला, कोही साबित भइसकेका होलान् र कोही मुद्दा नलागे पनि जनताका नजरले दोषी देखिसकेकै होला । त्यस्ता विषयमा संवेदनशील भएर स्वच्छ छवि भएकाहरूले नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस हो भन्ने प्रमाणित गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्दै नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको अनुभूति हुन सक्ने वातावरण यो महासमितिले तय गर्न सक्नु पर्छ ।