प्रमुख दलको जिम्मेवारी

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपश्चात् नेपालको राजनीतिमा केही नयाँ उछाल प्रकट भएका छन् । निर्वाचन परिणामका आधार हेर्दा नतिजामा सारभूत प्रकृतिको बदलाव देखिएको छैन । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलका उम्मेदवार नै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने मतदाताको सङ्ख्या र तिनको मतभार अनुसार अहिले आएको परिणाम स्वाभाविक र अपेक्षाकृत नै हो । यद्यपि कोशी प्रदेशबाट भने एक सिटमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भए । सङ्ख्याका आधारमा यो घटना सानो भए पनि अनुमान गरिएभन्दा फरक प्रकृतिको नतिजा हो ।

यो नतिजालाई वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा कतिपयले अपवाद भनेका छन् भने कतिपयले अनपेक्षित । प्रमुख दलको औपचारिक बैठकमा पनि यो विषय प्रसङ्गले अर्थपूर्ण महत्व पाइरहेकै छ । यसैबिच गत हप्ता प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजतन्त्रका बारेमा पृथक् टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजसंस्थाका बारेमा आफ्नो ‘रिजर्भवेसन’ प्रकट गर्नुभयो । यो परिवेश पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक गतिशीलता र प्रतिक्रियाको जवाफ हो । विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार क्रियापछिको प्रतिक्रिया र प्रभाव स्वाभाविक देखापर्ने गर्छ । 

यस अर्थमा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि आवाज उठाउनु दलीय नेतृत्वको दायित्व हो । यसैबिच सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि राजनीतिक प्रणालीमाथि भइरहेको हमला र आलोचनाको विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालमा २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपश्चात् राजनीतिक प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन स्थापित भएको छ । यो नेपालको राजनीतिमा अग्रगामी छलाङ नै हो । 

एकैसाथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, सङ्घीय संरचनाको स्थापना र समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारमा अभ्यास गर्ने संरचनात्मक आधार खडा भएको छ । लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको देशमा यसरी एकैसाथ संवैधानिक सुनिश्चिततासहितको संरचनात्मक बदलाब आउनु राजनीतिक हिसाबले सानो उपलब्धि होइन । यतिबेला केन्द्रमा सङ्घीय सरकार छ, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ । त्यसै गरी अधिकार र जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरिएको छ । उल्लिखित तीनै तहको संरचनामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मजबुत रूपमा कायम गरिएको छ । 

यसै गरी न्यायिक निरूपणको अवधारणालाई पनि त्यसरी नै संस्थापित गर्न खोजिएको छ । जसले गर्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवाको दायरामा व्यापकता आएको छ र स्वाभाविक रूपमा यसले सहजता पनि ल्याएको छ । जुन अनुपातमा सेवा वितरण प्रणाली सहज हुनुपर्ने हो, त्यसमा भने अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यसै गरी विकासनिर्माण र जनतालाई राहत दिने विषयमा पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप दल निकम्मा भए, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले काम गर्न सकेन भने आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट भइरहेको दौडधुप र गतिशीलता पनि यस्तै पृष्ठभूमिको परिदृश्य हो ।

लोकतन्त्रमा सबै प्रकारका विचार, आवाज, दृष्टिकोण र विरोधी भावना मुखरित हुन पाउनु पर्छ । राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था कायम रहँदा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएन भनेर परिवर्तनका लागि आन्दोलन भएका हुन् । नेपालमा मात्र होइन, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि दुनियाँका सबैजसो मुलुकमा लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन भएका छन् । यस अर्थमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलले विरोधी भावना र विचारलाई सम्मान गर्नु पर्छ । सुन्नुको अर्थमा ‘जवाफ नफर्काउनु र प्रतिक्रिया नदिनु’ भन्ने होइन । जवाफहीन भएर त समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा सुन्नुको अर्थ जवाफदेहिता स्वीकार गर्नु, दायित्व निर्वाहमा तत्परता देखाउनु हो । समस्या उत्पन्न हुनुको खास कारण के हो, त्यसको बिनापूर्वाग्रह निष्पक्ष भएर ‘डाइग्नोसिस’ गर्नु पर्छ । 

आमनागरिकले राजनीतिक व्यवस्था रूपान्तरित भएको विद्यमान अवस्थामा शीघ्रातिशीघ्र गुणस्तरीय जीवनको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । आर्थिक रूपमा सबल र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नु पनि उनीहरूको अधिकार हो । नेपालमा आर्थिक अवसर र साधनस्रोतको उपलब्धता अहिले पनि सीमित छ । पेट्रोलियम पदार्थ र केही खानीजन्य वस्तु तथा सामग्री प्राप्तिका लागि खास खास देशसँग निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने आधार निर्माण भएका छैनन् । कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने स्रोत भए पनि यसको उचित ढङ्गले उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन र वितरणका लागि प्रयुक्त वातावरण तयार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको हाम्रो सपना आजको भोलि नै पूरा भइहाल्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन । 

नेपालको भूराजनीतिक परिदृश्य विशेष प्रकृतिको छ । यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नसक्दा आर्थिक लाभ लिनसक्ने पर्याप्त आधार छन् । विश्व रङ्गमञ्चमा भूगोल र जनसङ्ख्या दुवै अवयवको हिसाबले विशाल मुलुक चीन र भारतको अवस्थिति हुनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । त्यसमा पनि चीन र भारत वर्तमान विश्वमा आर्थिक हिसाबले उदीयमान देश हुन् । विश्वका धेरै देशले आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिलाई स्थिर बिन्दुमा कायम राख्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि चीन र भारत आर्थिक वृद्धिको अङ्कलाई ५ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान सफल भएका छन् । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मात्रामा पनि निकै सुधार आएको छ । 

पछिल्ला वर्षमा चीन र भारतमा आर्थिक अवसरका साथै पूर्वाधारका क्षेत्रमा आशातीत विकास भएको छ । यस्ता आर्थिक अवसर र पूर्वाधार स्वभावतः छिमेकी देश भएको नाताले नेपालतिर पनि प्रवाहित हुन्छ नै । यो आवश्यकताको सिद्धान्त पनि हो । भारत नेपालसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न मञ्जुर भएको छ । गत पुस २० गते भएको सम्झौता अनुसार नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने छ । यसै गरी बिआरआईमार्फत नेपालले चीनबाट पनि आर्थिक अवसरका परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । आर्थिक कोणबाट भन्दा छिमेकी देशको विकास र समृद्धिले गर्दा आज नेपालका लागि पनि बजार ‘एक्सप्लोर’ भएको छ । यसबाट कति फाइदा लिनसक्ने भन्ने नेपालको क्षमताले निर्धारण गर्छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको विद्यमान पृष्ठभूमिमा छिमेकी देशले हासिल गरिरहेको आर्थिक समृद्धिले नेपालका लागि पनि सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यस्तो सम्भावनायुक्त अवसरको प्रमुख राजनीतिक शक्तिले सदुपयोग गर्नु पर्छ । तब मात्र पाँच–सात वर्षको दौरानमा नेपाली जनताको जीवनस्तर गुणस्तरीय तहमा स्थापित गर्न सकिन्छ । यो नेपालका लागि ज्यादै राम्रो र स्वर्णिम अवसर पनि हो । प्रमुख दलका बिचमा विश्वास, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा पनि हिजो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न कठिनतम् सङ्घर्ष गरेका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।

नयाँ शक्तिको नाममा उदाएका दलले पुराना दललाई सक्दो आलोचना गर्न थालेका छन् । ठुला र पुराना दलको विरोधबाटै जनमत हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान छ । गत वर्ष भएको प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट केही हदसम्म यो मनोविज्ञानले काम पनि ग¥यो । परिस्थिति सधैँभरि एकनासको हुँदैन । समय सदैव गतिशील छ । नयाँ नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकासले मानिसको विचार, सोचाइ र व्यवहारलाई रूपान्तरित गरिरहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा पनि यस्तै हुन्न भनेर अहिले आकलन गर्नु अलि हतारो हुने छ । एकले अर्कोलाई दोष लगाएर क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्न त सकिन्छ तथापि काम सिद्ध गर्न भने जिम्मेवारीको कसीमा आफूलाई घोट्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि यो तथ्यलाई हेक्का राख्ने नै छ । जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको आधारबाट मूल्याङ्कन गर्दा अबको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि र सबलीकरणका लागि हुनु पर्छ । यसका लागि ठुला दलका बिच विकासका लागि विश्वास, सहमति र सहकार्य अनिवार्य छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि सरकार परिवर्तनका लागि यावत् चलखेल भए । चलखेलको दौरानमा आवश्यकताभन्दा बढी ऊर्जा खर्च गरिए । यसबिचमा उपलब्धि केही नभएको पक्कै होइन, उपलब्धि हासिल भएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, सेवा र उत्पादनको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक नतिजा हासिल भएको छ । तथापि जनताले चाहेको तीव्र गतिको विकासको चाहना पूरा गर्न अब दलहरूले सत्ता परिवर्तनका लागि ऊर्जा खर्च गर्नुभन्दा विकास र उपलब्धि हासिल गर्न शक्ति उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि एउटा बलियो र भरपर्दो राष्ट्रिय सझदारीको खाँचो छ ।