काठमाडौँ, माघ २६ गते । आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको सरकारले तीन महिना बाँकी रहँदा लगानीका व्यवधान मानिएका विभिन्न ऐनका व्यवस्था संशोधन तथा खारेजीका लागि संसद्मा संशोधन विधेयक ल्याउने भएको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन र त्यसमाथि लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकको सुझावसमेत समेटेर संसद्मा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसमेत हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० यथासक्य छिटो सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तय गरेको छ । यसका लागि अब मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने छ । त्यसपछि संसद्मा पेस हुने छ ।
लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती गराउने प्रावधान संशोधन गरेर सहजीकरण गरिँदै छ ।
कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५; विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३; वन ऐन, २०७६; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१; जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४; वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६; विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३; नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । सोही आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने छ ।
बैठकमा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारीबारे प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी प्रारम्भिक सूची तयार पारेर थप गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउँदै गम्भीरतासाथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगानी आकर्षण गर्न नेपालका लागि अभूतपूर्व अवसर रहेको दाबी गर्दै विदेशीका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
“लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
