• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

एक हजारभन्दा बढी घरधुरी शौचालयविहीन

blog

पालिकाको सहयोगमा निर्माण भएका शौचालयको अनुगमन गरिँदै । तस्बिर : जानु पाण्डे

जानु पाण्डे 

कपिलवस्तु, माघ २५ गते । गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीसहितको टोली गाउँमा शौचालय भए नभएको अवलोकन गर्न विजयनगर गाउँपालिका-५ पिपरी पुगेका छन् ।

अवलोकनका क्रममा भटिएका ८ घर शौचालय केही प्रयोगमा थिए भने केही प्रयोगविहीन । शौचालय नहुनेले पालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापासँग शौचालय निर्माण गरिदिन आग्रह गरे । एक किशोरीले अध्यक्षसँग गुनासो गर्दै भन्नुभयो, "पुरुषहरुलाई सजिलो छ । तर हामी जस्ता महिलालाई खुला शौच गर्न निकै गाह्राे छ । महिनावारी हुँदा र रातको समयमा जोखिम लिएर शौचालय जानुपर्ने बाध्यता छ ।" 

देश खुला दिसामुक्त गर्ने अभियान भएसँगै कपिलवस्तु जिल्ला २०७६ सालमा खुला दिसामुक्त घोषणा भएको थियो । शौचालय नभएपछि पालिकाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि शौचालय निर्माणको अभियान सुरु गरेको थियो । कागजमा मात्र शौचालय निर्माण हुने र निर्माण भएका तर प्रयोग नभएपछि गाउँपालिकाले पुनः पूर्ण सरसफाइ पालिका बनाउने योजना सञ्चालन गरेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार गाउँपालिकामा सात हजार ५९ घरधुरीमध्ये तीन हजार १ सय १९ घरधुरीमा शौचालय नभएको तथ्याङ्क छ । 

पालिकाले शौचालय नभएका घरधुरीको लागत तयार गरी शौचालय निर्माणमा जोड दिएको छ । शौचालय निर्माण नगर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सुविधा रोक्का गरी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । शौचालय बनाउन अटेरी गर्ने वडा अध्यक्ष सहित ७ जना जनप्रतिनिधि र २५ कर्मचारीको सेवा सुविधा वञ्चित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताउनुभयो । कारवाही परेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले शौचालय बनाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

"पछिल्लो तीन वर्षमा विपन्न, अपाङ्गता भएका तथा एकल महिलाका घरमा शौचालय निर्माण गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको अनुदानमा ९ सय १३ घर रीमा नयाँ शौचालय निर्माण भएको छ । वडा नम्बर ७ ले शौचालय नबनाउनेलाई कडाइ गर्दा एक सयभन्दा बढी घरधुरीमा आफैंले शौचालय बनाएका छन् । यो वर्ष थप ७ सय शौचालय निर्माण हुनेछ," सरसफाइ अधिकृत अर्जुन बेल्बासेले भन्नुभयो । 

गाउँपालिकामा अझै एक हजार घरधुरी शौचालयविहीन छन् । हैसियत भएका तर शौचालय बनाउन अटेरी गर्नेलाई कडाइ गरिएको छ । वैशाखसम्म अनिवार्य शौचालय बनाउन निर्देशन गरिएको छ। शौचालय भएकालाई सरसफाइ कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । कार्ड नहुनेलाई पालिकाले उपलब्ध गराउने सबै सेवाबाट वञ्चित गरिने तयारी गरिएको छ ।