धनगढी समाचारदाता
धनगढी, माघ २३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेश सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । प्रदेश सरकार एकलौटी ढङ्गले चल्न थालेको र सदनप्रति उत्तरदायी नभएको उहाँहरूको जिकिर छ । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी) बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अक्कलबहादुर रावलले सरकार ठिक ढङ्गले नचलेको गुनासो गर्नुभयो ।
सबैलाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारले एक निर्वाचनका लागि मात्रै १९ वटा बहुवर्षीय सडकको ठेक्का आह्वान गर्नु असमानता भएको उहाँले बताउनुभयो । असमानता कसैलाई स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै रावलले सरकारलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
केही दिनअगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले धनगढी उमहानगरपालिकाको विभिन्न वडामा निर्माणका लागि १९ वटा सडकको ठेक्का आह्वान गरेको छ । अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले त्यसको विरोध जनाउनुभएको छ । सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रदेश सरकार सदन र अहिलेको व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो । कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीले बर्सेनि जनधनको नोक्सान गर्दै आए पनि बाढी, डुबान समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य चक्रबहादुर मल्लले जनताको आवश्यकताभन्दा पनि बिचौलिया, ठेकेदारको स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेशमा सङ्घीय सरकारका कैयौँ ठुला आयोजना वर्षौंदेखि बेवारिसे र अलपत्र भए पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश विपत् कोषमा २२/२३ करोड रुपियाँ रकम भए पनि सरकारले भूकम्प र बाढीपहिरोपीडितलाई राहत दिन नसकेको मल्लले उल्लेख गर्नुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेश सरकार आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमबारे बेखबर रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
“सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चलेको छ कि छैन, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी के काम भएका छन् ?” उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्दै यसको जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो ।
यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन मेसिन खरिदमा आर्थिक घोटाला भएकाले छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जम्मा दुई करोड रुपियाँ खर्च हुने चार वटा मेसिन प्रदेश आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रमार्फत नौ करोडमा खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले सरकार प्रदेशको नभई केही सीमित निर्वाचन क्षेत्रको बनेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार सदनप्रति जवाफदेही नदेखिएकाले प्रदेश सभामा उठेको विषयमा जवाफ दिनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै सुरेन्द्र पालले प्रदेशमा सुशासन, पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै थप्नुभयो, “सरकार पूर्वाग्रही बनेको छ । जनताविरोधी कार्य भइरहेका छन् ।” प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली २०८० को मस्यौदा टेबुल गरिएको छ ।
