• १३ साउन २०८१, आइतबार

मधेश सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण

blog

जनकपुरधामस्थित मधेश सरकारको मन्त्रालय भवन । तस्बिर : विजयकुमार साह

विजयकुमार साह 

ढल्केबर, पुस ४ गते । मधेश प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास निर्माणका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, प्रशासकीय संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संरचना, कृषि तथा सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रदेशका ६४ वटा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलो मिटरका दरले कुल ३२० किलो मिटर पक्की सडक निर्माण कार्य गरिरहेको छ । यस अवधिमा ३५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने १२४ किलोमिटर ढलान सडक निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, ३०० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ४१ किलोमिटर नाला, २३३ वटा कल्भर्ट निर्माण, ३७ किलोमिटर कच्ची सडक सुधार गरेको छ । यसैगरी, समपूरक अनुदान अन्तर्गत ७ वटा सडक कार्यक्रम निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । २८ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तर्गत २३४ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग र तीन हजार ७२ किलोमिटर प्रादेशिक सडक गरी पाँच हजार ३०६ किलोमिटर सडक छनौट गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

पर्सा जिल्लादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको करिब ३१२ किलोमिटर सडकलाई मधेश सहिद राजमार्गको रूपमा अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरी क्रमैसँग कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ । यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा धर्मशाला र १७० वटा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यसका साथै जनता आवासतर्फ छ हजार ६९३ वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकेको र महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४५६ घर निर्माण भइसकेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि अध्ययन अगाडि बढाइएको छ। 

प्रदेशका आठवटै जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकाको समन्वयमा आठ ठाउँमा श्रमिक विश्रामस्थल निर्माण सुरु गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका लागि जग्गा प्राप्ति र डिपिआर तयारी भएको तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधाम, बर्दिबास, राजविराज र गौरका कार्यालयहरूका लागि जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

सतह सिँचाइतर्फ पाँच वटा योजना सम्पन्न गरी एक हजार १४० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा थप गरेको छ । जसअन्तर्गत मुख्यरुपमा पाँच वटा हेडवर्कस तथा ७.५० किलोमिटर मूलनहर तथा १४ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण भएका छन् । 

भूमिगत सिँचाइतर्फ ४५ वटा डिप ट्युबवेल र १५ वटा पावर ड्रिल निर्माण गरी करिब ९८० हेक्टर सिँचाइयोग्य जग्गामा थप सुविधा पुगेको छ । त्यस्तै कलष्टर भूमिगत सिँचाइ योजना अन्तर्गत थप ४२० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । 

११ वटा सतह सिँचाइ योजनाहरूको निर्माण कार्य हाल सञ्चालनमा छ । जसबाट भविष्यमा करिब तीन हजार नौ सय हेक्टर जग्गामा थप सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । भूमिगत सिँचाइतर्फ ६० वटा डिप ट्युबवेल र १७ पावर ड्रिलको निर्माण कार्य भइरहेको छ जसबाट करिब एक हजार तीन सय हेक्टर जग्गामा सिँचाई सुविधा पुग्ने छन् र कलस्टर भूमिगत सिँचाइ योजनाअन्तर्गत थप एक हजार एक सय हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । 

४१ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी यसबाट लगभग २० हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । ७७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि डिप बोरिङ् र १५९ किलो मिटर पाइप लाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । सहरी क्षेत्रमा सरसफाइमा जनताको पहुँचलाई ध्यानमा राखी ५४ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ । 

यसैगरी, रामजानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने गरी मधेश प्रदेशले गौरवको योजना घोषणा गरी निर्माणका कार्यलाई अघि बढाइएको छ । 

खानेपानी, सिँचाइ, सडक, विद्युत्, पुल, भवनजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकास गरी प्रदेशका जनतालाई सामाजिक एवम् आर्थिकरुपले समृद्ध बनाउने उद्देश्यले मधेश सरकार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।