अर्थतन्त्रका सूचकको दिशा

यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा मात्र सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले तत्काल सुधारको माग गर्छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले केही दिनअघि मात्र देशको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाप्रति धेरैतिरबाट चासो र चिन्ता भइरहँदा यो पछिल्लो तस्बिर विश्लेषणको मूल आधार हुन सक्छ । मूलतः नयाँ आँकडाले विगतमा लिइएको नीतिको समीक्षा गर्ने छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने छ भने आगामी दिनमा लिनुपर्ने अर्थतन्त्रको दिशाबारे नीति निर्मातालाई बाटो देखाउने छ ।

उपभोक्तालाई राहत यताका वर्षमा सबैभन्दा टाउको दुखाइ भनेकै मुद्रास्फीति थियो । मुद्रास्फीति बढी हुँदा भाउ बेसाहा महँगो पर्न जान्छ, सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको 

मङ्सिरसम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धिका चापमा हलुको भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०८० मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो ठुलो राहत हो । अघिल्लो वर्षको मङ्सिर महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत रहँदा महँगीमा ठुलो चाप परेको थियो । महँगी उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा न्यून हुँदा उपभोक्ताको कष्टकर जीवन स्वाभाविक हुने नै भयो ।

पछिल्ला दिनमा खास गरी दैनिक उपयोग्य वस्तुमै गत आर्थिक वर्षभन्दा उपयोक्तालाई ठुलो राहत मिलेको छ । मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मूल्यवृद्धि झन्डै दोहोरो अङ्क पुग्न खोजेको थियो ।

२०८० मङ्सिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा घिउ तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आयो । ती उपभोक्तालाई दैनिक चाहिने वस्तु सस्तो भए । दुध तथा तरकारी त बिक्न नसकेको उत्पादककै भनाइ आइरहेको छ । यसै अवधिमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटाएपछि आपूर्ति व्यवस्था केही सस्तो र सहज भयो । फलफूल, मरमसला, चिनी जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आएकोले मुद्रास्फीतिमा कम चाप पर्न गयो । उपभोक्तामा मागमा कमी आई उत्पादकलाई निरुत्साही हुने गरी मूल्यमा कमी आउनु पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष होइन । त्यसैले चलायमान अर्थतन्त्रका निम्ति निश्चित दरमा मूल्य वृद्धि भई माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुनै पर्छ । 

 गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति अझ न्यून अर्थात् ४.८४ प्रतिशत रहेको छ । इन्धनको भाउ घटेकोले यातायात उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २.४८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले आपूर्ति व्यवस्थामा अझ सहज भई मूल्यमा कमी आएको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायमा खासै काम हुन सकेको छैन । सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चले पनि यसमा प्रतिकूल असर पारेको छ । मुद्रास्फीतिमा कमी आए पनि निर्माण तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा खासै प्रगति नभएकाले आय, उत्पादन र रोजगारीमा भने प्रतिकूल असर परेको छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेको अवस्थामा विदेशतिरै आँखा लगाउनुपर्ने स्थिति छ ।

विप्रेषण आयमा वृद्धि

चालु आर्थिक वर्षका सुरु अवस्थादेखि नै विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाएको विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको थियो । स्वदेशमा काम नपाएपछि विदेश जानु र त्यहाँबाट आय बढ्नु स्वाभाविक भए पनि यसको दीर्घकालीन असरमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई चार अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । 

अमेरिकी डलरका तुलनमा नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन हुनुले पनि विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । देशको भण्डारमा विप्रेषण आयमार्फत विदेशी मुद्रा जम्मा हुनु सकारात्मक भए पनि कुनै पनि कारणले भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा बिराम आयो भने अर्थतन्त्रमा एकै पटक प्रतिकूलता आउने छ । जनसङ्ख्या लाभको अहिलेको स्थितिमा युवा वयको जनशक्ति व्यापक छ तर त्यो जनशक्तिलाई देशको विकासमा लगाउन सकिएको छैन । 

बाह्य व्यापारको चित्र

विप्रेषण आय बढे पनि त्यो आय स्वदेशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । देशभित्रको उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छैन र आयातमै ठुलो धनराशि बाहिर गइरहेको छ । अर्थतन्त्रका ताजा परिसूचकले पनि यही तस्बिर देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले कमी आई ६३ अर्ब २१ करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३४.६ प्रतिशतले नै कमी आएको थियो । कमी आउने व्रmममा अलि साँघुरो मात्र भएको हो । 

मूल व्यापारिक साझेदारी भारतसितत निर्यात घट्न थाल्नु राम्रो होइन । भारततर्फ भएको निर्यात ११.३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात भने व्रmमशः ३२२.३ प्रतिशत र २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यात हुने वस्तुको बढ्ने र घट्ने व्रmमलाई उद्यम क्षेत्रमा राम्ररी विश्लेषण गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ । वस्तुगत आधारमा जिङ्क सिट, पार्टिकल बोड, जुस, पोलिस्टर धागो, तयारी पोसाकलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको भए पनि भारततिर निर्यात हुने खालका वस्तु पाम तेलको निर्यात घटेको छ । यसै गरी सोयाबिन तेल, चिया, ऊनी गलैँचा, रोजिनलगायतका वस्तुको निर्यातसमेत घटेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगमा रोजगारी र लगानीको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

निर्यातसँगै आयातमा सामान्य कमी आएको त छ तर त्यसको आयतन व्यापक हुँदा प्रभावी हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात ३.४ प्रतिशतले कमी आई छ खर्ब ४२ अर्ब २१ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । आयातमा केही कडाइ थालिएपछि गत वर्षदेखि नै आयातमा केही कमी भने आउन थालेको थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयातमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात व्रmमशः १.३ प्रतिशत र २८.४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३२.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले भारतसित आयात तथा निर्यात दुवैमा कमी आएको छ भने चीनतर्फ व्यापार बढेको देखाएको छ ।

दसैँलगायतका चाड पर्व यसै अवसरमा परेको हुँदा तयारी पोसाकको आयात बढेको छ । त्यसै गरी एमएस तार, छड, बार तथा क्वाइल, विद्युतीय उपकरण, लत्ताकपडा, हवाईजहाजका स्पेयर पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको समेत आयात बढेको छ । अवैध बाटोबाट आउन थालेर हुनु पर्छ, औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयात घटेको छ । त्यसै गरी औद्योगिक कच्चपदार्थ मानिने कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पाम तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, धानलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । 

उच्च व्यापार घाटा भने कायमै 

देशभित्र आउने वस्तुमा कमी भए पनि निर्यातको अंश सानो भई बढ्न नसकेको कारण व्यापार घाटा भने उच्च नै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले कमी आए पनि पाँच खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १८.८ प्रतिशतले घटेको थियो । व्यापार घाटा केही कमी भए पनि निर्यात बढ्न नसक्दा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य भने अझै सपनामै सीमित छ ।

आयात उच्च र निर्यात सानो भएका कारण विदेशी मुद्रा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । निर्यात आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत हुनेले सय रुपियाँ आयात गर्दा निर्यात भने नौ रुपियाँ हाराहारी मात्र गर्छौं भन्ने देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको बाह्य व्यापार कुनै बेला निर्यातले ९० प्रतिशत र आयातले १० प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्थ्यो भने अहिले ठिक उल्टो भएको छ । यसमा गम्भीर समीक्षा गरी दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरी देशको उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति 

विप्रेषणमा बढोत्तरीसँगै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति भने बढेको छ । गएको असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षका पाँचौँ महिनाको अन्त्यमा १७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड पुगेको छ । श्रीलङ्का विदेशी मुद्रा नभएरै टाट पल्टिएको थियो र त्यसै कारण सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लिएका नीति प्रभावी हुँदै गएपछि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो तर यसलाई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी उत्प्रेरित गर्न नीतिगत गृहकार्य बढाउनु जरुरी छ ।

न्यून पुँजीगत खर्च 

यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले सुधारको माग गर्छ । अब बाँकी छ महिनामा लगभग ८५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्चले नै अर्थतन्त्रमा रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउने हुँदा यस्तो खर्च बढाउन सरकार संवेदनशील हुनु वाञ्छनीय छ ।