व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी

श्रमिक पठाउन, श्रमिककोे हक कायम गर्न, शैक्षिक जनशक्ति नफर्कने प्रवृत्ति हटाउन, सृजनशील जनशक्ति पलायन रोक्न, प्राप्त विप्रेषण उत्पादनमूलक कार्यमा सदुपयोग गर्न, विदेशमा आर्जित सिप, ज्ञान र प्रविधि स्वदेशमा उपयोग गर्न अब राज्य चुक्नु हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले १११ वटा मुलुकका लागि अनुमति दिने गरेको छ तर विश्वका १७८ मुलुकमा नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ बाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा अनुसार आव २०५०-५१ देखि २०७९ फागुनसम्ममा ५५ लाख २६ हजार नेपाली कामका लागि विदेश गएका छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको १८.९८ प्रतिशत हो । उक्त सङ्ख्या भारत हुँदै गएकाबाहेकको हो । 

त्यस्तै आव २०७९-८० को पहिलो आठ महिनामा मात्र ३३ हजार आठ सय महिला र तीन लाख तीन हजार पुरुष गरी कुल तीन लाख ३७ हजार व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएका छन्; जसमा पुरुषको हिस्सा ९० प्रतिशत र महिलाको हिस्सा १० प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मूलतः संस्थागत, व्यक्तिगत र गैरकानुनी गरी तीन तरिकाबाट नेपाली जाने गरेका छन् । रोजगारीका लागि जानेहरू कोरा श्रमिक, अदक्ष, अर्धदक्षको अनुपात ठुलो छ । एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २५ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार छन् भने दक्ष कामदार एक प्रतिशत मात्र छन् । 

छिमेकी मुलुक भारत वैदेशिक रोजगारीका दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा सहज र निकट गन्तव्य हो । सन् १९५० को नेपाल–भारतबिच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुरूप दुई देशबिचको आवागमनमा कुनै रोकटोक नहुनाले आउजाउको पनि लेखाजेखा भएको पाइँदैन । त्यसैले भारतका विभिन्न सहरमा १० देखि १५ लाख नेपालीले काम गर्ने गरेको अनुमान छ । कार्य प्रकृतिको हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मेक्सिकोका नागरिकले कामकाज गरे झैँ अधिकांश नेपाली होटल, रेस्टुराँ, चौकीदारी, कलकारखाना र घरेलु कामदारका रूपमा भारतमा काम गर्ने गरेका छन् । 

कुल बिदेसिएका नेपाली कामदारमध्ये करिब ९८ प्रतिशत कामदार एसियाली मुलुकमा काम गर्छन् । एसियाली मुलुकमध्ये मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमानको हिस्सा ९५ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ फागुनसम्ममा मलेसियामा १२ लाख ७८ हजार, कतारमा १२ लाख ५८ हजार, साउदी अरबमा १० लाख ४८ हजार, युएईमा छ लाख ७५ हजार, कुवेतमा एक लाख ५७ हजार, बहराइनमा ६३ हजार एक सय, ओमानमा ४० हजार नौ सय नेपाली कामका लागि पुगेका छन् । प्रतिशतमा हेर्दा मलेसियामा २७.६, कतारमा २६.७, साउदी अरबमा २०.८, युएईमा १४, कुवेतमा ३.३, बहराइनमा १.३ र ओमानमा ०.८ प्रतिशत रहेका छन् । 

खाडी मुलुकमा कामका लागि गएकाहरू मूलतः अदक्ष तथा अर्धदक्ष छन् । यी मुलुकमा नेपालको ग्रामीण तथा दूरदराजबाट कामका लागि पुग्ने गरेका छन् । उक्त जनशक्ति घरेलु, कृषि, कलकारखाना, निर्माण, सुरक्षा, सरसफाइ क्षेत्रमा मजदुरका रूपमा खटिएका छन् । उनीहरूको काम ‘थ्री डी’ अर्थात् डर्टी, डेन्जर र डिफिकल्टका रूपमा रहेका छन् । उनीहरूले मासिक ४० हजारदेखि ६० हजार रुपियाँ हाराहारीमा आर्जन गर्ने गरेको छ । विप्रेषण भित्रनयाउन, निश्चित उमेरपश्चात् स्वदेशमा फर्कन र आर्जित सिप स्वदेशमा उपयोग गर्न यो जनशक्तिको अहम् भूमिका रहेको छ तर यही श्रमशक्ति सबैभन्दा बढी शोषित, पीडित र ठगीमा पर्ने गरेका छन् । 

विसं २०६४ साउनमा नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच नेपाली कामदारलाई कोरिया पठाउने सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भई विसं २०६५ देखि दक्षिण कोरिया नेपाली कादारका लागि खुला गरिएको हो । आकर्षक पारिश्रमिकका कारण युवाले सर्वाधिक रुचाइएको वैदेशिक रोजागरीको गन्तव्य पनि हो यो । अहिले सामान्य लेखपढ गर्न जानेका युवा मात्र नभई स्नातक वा स्नातकोत्तर पूरा गरेका बेरोजगार युवा दक्षिण कोरियामा काम गर्न लालायित छन् । २०२३ जनवरीमा प्रतिघण्टा ज्याला नौ हजार ६२० यान निर्धारण गरिएकाले मासिक दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी यहाँ काम गर्नेले कमाउन सक्छन् । 

उमेर समूहका हिसाबले दक्षिण कोरियाले १८ वर्षदेखि ३९ वर्षका श्रमशक्तिलाई अनुमति दिएको छ । कार्यप्रकृतिका हिसाबले कृषि, निर्माण, पशुपालन र घरेलु हेरचाह (केयर गिभर) मा नेपाली यहाँ काम गर्न जाने गरेका छन् । विसं २०६५ देखि २०७३ को अवधिमा ४४ हजार चार सय नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पुगेकोमा २०७८ फागुनसम्ममा इपिएस विधिवाट ५९ हजार पाँच सय र अन्य माध्यमबाट ३८ हजार नौ सय गरी कुल ९८ हजार पाँच सय नेपाली दक्षिण कोरियामा कामका लागि पुगेका छन् । 

श्रमशक्तिको माग र आवेदनको अनुपातमा सन् २०१८÷१९ मा १० हजार श्रमशक्ति माग हुँदा एक लाख र सन् २०२१÷२२ मा नौ हजार छ सय कामदार माग हुँदा ४५ हजार, २०२२÷२३ मा निर्माण क्षेत्रमा १५ हजार चार सय कामदार माग हुँदा एक लाख ६४ हजार आवेदन परेको अभिलेख छ । हालसालै सोही आवेदन प्रकरणलाई लिएर २०२३ डिसेम्बर २८ मा झडप परी ललितपुरको बालकुमारीमा दुई जना युवाको ज्यान गएको छ । उक्त आँकडाले नेपालमा व्याप्त बेरोजगारी र दक्षिण कोरियाप्रतिको आकर्षण उजागर गर्दछ । 

भारत, खाडी मुलुक, दक्षिण कोरियाबाहेक जापान, इजरायल, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, चीन, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी, रोमानिया, व्रmोसिया, साइप्रस, माल्टा जस्ता मुलुकमा पनि अहिले रोजगारीका लागि नेपाली पुग्ने गरेका छन् तर यो हिस्सा कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ५ प्रतिशत मात्र हो । यी मुलुकमा मूलतः विद्यार्थी, चिकित्सक, इन्जिनियर, प्राध्यापक मात्र होइन, मजदुरका रूपमा काम गर्नेसमेत पुग्ने गरेका छन् । यी मुलुकमा पुग्नका लागि तुलनात्मक रूपमा धेरै खर्च लाग्नुका साथै पारिश्रमिकसमेत आकर्षक रहेकोे छ ।

नेपालबाट कामका लागि विदेश पठाउने कार्य इजाजत लिएर निजी कम्पनी (मेनपावर) हरूले गर्दै आएका छन् । यस कार्यमा नौ सय कम्पनी रहेका छन् तर वार्षिक १२ खर्ब रुपियाँ भिœयाउने कार्यमा संलग्न मेनपावर कम्पनीहरूको सामाजिक साख भने त्यति राम्रो छैन । कतिपयले मेनपावर कम्पनीलाई ठगी गर्ने र विदेशमा अलपत्र पार्ने संस्थाका रूपमा बुझ्छन् । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्धनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रायलय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, राहादानी विभागलगायत सरकारी निकाय पनि संलग्न छन् तर यी निकायप्रदत्त कार्य अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा इजाजतपत्रवाला संस्थाले लिन पाउने सेवाशुल्क किटान हुुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने, कम्तीमा पाँच लाख रुपियाँको बिमा गर्नुपर्ने, पाँच हजार अधिक कामदार रहेको मुलुकमा श्रमसहचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला, दलित, उत्पीडित वर्गका लागि विशेष सुविधा र आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग रकम लिई तीन महिनाभित्र पठाउन नसकेमा वार्षिक २० प्रतिशत ब्याजदरसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसै गरी वैदेशिक रोजगार खुला नगरिएको मुलुकमा कामदार पठाएमा तीनदेखि सात लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गरिने, प्रवेशाज्ञा, प्रवर्धन खर्च र सेवाशुल्क तोकिएभन्दा बढी असुल गरेमा बढी असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्न लगाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, करारविपरीत कामकाज गर्न लगाइएमा वा करार अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्त नभएमा करार अनुरूप जे जति पाउनुपर्ने हो; सो भराई एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था पनि छ । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाको पालना प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपाली श्रमिक दुःख भोग्न बाध्य छन् । 

त्यसो त वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विकृतिको कुनै कमी छैन । अधिकांश नेपाली कामदार अदक्ष भएकाले न्यूनतम ज्यालामा कठिन एवं जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । यथेष्ट सूचना र ज्ञानको अभावमा जोखिम बढी हुने काममा श्रम स्वीकृतिबेगर जानेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । श्रम करार अनुसार काम, ज्याला र सुविधा नपाउनेको सङ्ख्या कम्ती छैन । अधिक रकम असुली, ठगी र अनियमितताको सिकार भएकाहरू पनि धेरै छन् ।

निःसन्देह वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारका नीति, योजना तथा कानुनी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने मूल दायित्व श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हो । खास गरी धेरै तलब हुने मुलुकमा श्रमिक पठाउन, श्रमिककोे हक कायम गर्न, शैक्षिक जनशक्ति नफर्कने प्रवृत्ति हटाउन, सृजनशील जनशक्ति पलायन रोक्न, प्राप्त विप्रेषण उत्पादनमूलक कार्यमा सदुपयोग गर्न, विदेशमा आर्जित सिप, ज्ञान र प्रविधि स्वदेशमा उपयोग गर्न अब राज्य चुक्नु हुँदैन ।