काठमाडौँ, पुुस २७ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गराई समयसापेक्ष पूर्वाधार विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुुभएको छ । बिहीबार नेपाल आयल निगमको ५४ औँ वार्षिक उत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले इन्धनको आपूूर्ति सहज बनाई राष्ट्रिय विपत् जस्ता समस्यामा पनि निगमले सामाजिक उत्तरदायित्व जिम्मेवारी अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराएको बताउनुुभएको हो ।
निगमले पछिल्लो समयमा करिब ५० अर्ब ऋण चुक्ता गरी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री रिजालले विस्तारै परम्परागत कामभन्दा समय सुहाउँदो नवप्रवर्धनका काममा लाग्नुुपर्ने बताउनुुभयो । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गतको ड्रिलिङ कार्यलाई निरन्तरता दिन समन्वय गरिरहेको मन्त्री रिजालले जानकारी दिनुुभयो । “भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतालाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने र नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र प्रशोधन गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ दैलेख जिल्लामा अन्वेषण अन्तर्गतको ड्रिलिङ कार्य भइरहेको छ । यसका लागि ४५ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याई ड्रिलिङ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ,” मन्त्री रिजालले भन्नुुभयो । निगम कर्मचारीले उठाएका समस्या सबैसँग बसेर विस्तारै समाधान गर्दै जाने मन्त्री रिजालको भनाइ छ ।
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुुभयो । ग्यासमा धेरै नोक्सान छ, हाल एउटै मूल्य कायम रहेकाले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर काम गर्दै गरेकाले सुुझाव दिनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुुभयो । इन्धनको आपूर्ति, वितरण भण्डारण निजी क्षेत्रको साझेदारीमा रहेकाले निगमको नीतिगत सुधार गर्न लागिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सबै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागुु गर्न, निम्न वर्गकालाई अनुुदान दिन, निगमको सामाजिकसँगै व्यावसायिक र नागरिकको जम्मेवारी पूरा गर्न चुुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सो अवसरमा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको समयमा सोही अनुपातमा नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले ४८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
“समस्या समाधानका लागि तत्कालीन समयमा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट तीन अर्ब र नेपाल सरकारबाट सात अर्ब रुपियाँ ऋण लिएका थियौँ,” साहले भन्नुुभयोे, “त्यो सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्नुका साथै आइओसीको बक्यौता भुक्तानी गरेर आव २०७९÷८० मा ११ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ नाफा गर्न सफल भएका छौँ ।”यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिव घिमिरेले नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम र एक्सप्लोसिभ ऐन नहुँदा निगम विनियमावलीको भरमा चलेको बताउनुुभयो ।
