मानवीय संवेदनाको प्रश्न

नेपालमा गरिबी निवारणको मुद्दा पेचिलो बनेर गएको छ । विगत तीन वर्षयता अविछिन्न रूपमा बढ्दै गएको मूल्य वृद्धि, वस्तु उत्पादनमा निरन्तरको गिरावट, सेवा प्रवाहमा कमसल गुणस्तर, रोजगार बजारको सीमितता, व्यापार घाटा र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा नेपालमा गरिबीको दुष्चक्र कसिलो र पेचिलो बन्दै गएको हो । यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कलगायत संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्या अङ्कमा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । अहिले नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाको सङ्ख्या १५.१ प्रतिशत छ । विगत दस वर्षको अवधिमा २४ प्रतिशतबाट घट्दै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको सङ्ख्या १५ प्रतिशत रहेको छ । यसको मतलब अझै पनि यति धेरै नेपाली न्यून क्रयशक्तिमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । त्यसो त निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका भनिएका मानिसको व्रmयशक्ति पनि अपेक्षाकृत कमजोर नै छ । नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले खान, लगाउन र बस्नका लागि न्यूनतम रूपमा तिर्नुपर्ने क्रयशक्ति विकास गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा तोकिएको सूचकाङ्क र मापदण्डको आधारमा गरिब मानिसको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ भनिए पनि यथार्थमा वास्तविक गरिबीको अवस्था भने आशातीत रूपमा सुधार आउन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९ अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेकाको जनसङ्ख्या १५.५ प्रतिशत छ । यता, बहुआयामिक गरिबीमा रहेकाको जनसङ्ख्या भने १७.४ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेका जनसङ्ख्या सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै २८ प्रतिशत हाराहारी बहुआयामिक गरिब रहेका छन् । त्यसको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा भने १२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्कमा नेपाल ०.०७४ अङ्क र यसको तीव्रता ४२.५ प्रतिशत छ । यसमा विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरलाई मापदण्डको प्रमुख आधार बनाई नापजाँच गरिएको हुन्छ । त्यसमा पनि खानामा पोषणको मात्रा, बालमृत्यु दर, विद्यालय भर्ना, टिकाउ, शिक्षामा पहुँच, आवास, विद्युत्, खानेपानी, सरसफाइ, सम्पत्ति, खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिने इन्धन र रोजगारीमा पहुँचको अवस्थालाई बेग्लाबेग्लै मापन गरेर बहुआयामिक गरिबीको अङ्क निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा विगतको तुलनामा अङ्कमा केही सुधार आएको जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारमा भने वास्तविक गरिबीको अवस्था दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै छ । यद्यपि, गरिबी निवारणका लागि नेपालले चालेका पाइलाहरू सङ्गतिपूर्ण तरिकाले गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

विश्वको रङ्गमञ्चमा कहलिएका सिद्धान्तकार अब्राहम म्यास्लोले मानिसको आवश्यकतालाई तहगत रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्, जस अनुसार पहिलो तहको आवश्यकतामा गाँस, बास, कपास, हावा, पानी, यौन र निद्रा भनिएको छ । उल्लिखित आवश्यकता बाँच्नका लागि नभई नहुने अनिवार्य जैविक आवश्यकता हुन् । यो पहिलो तहको आवश्यकतालाई मानिसले दबाएर निर्मूल गर्न सक्दैन, जुन मानिस बाँच्नका लागि अनिवार्य हुन्छ । यसपछि मात्रै सुरक्षा, सामाजिक, प्रेम र आत्मीयता, आत्ममूल्य, र आत्मवास्तविकताका आवश्यकता पर्ने गर्दछन् । आत्मवास्तविकताको आवश्यकता उच्चतम स्तरको पदानुक्रममा रहेको आवश्यकता हो । यस अन्तर्गत व्यक्तिको क्षमता, व्यक्तिगत विकास, शीर्ष अनुभव र सिर्जना प्राप्तिको सवाल आउने गर्दछ तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, अहिले हामी गरिबीका कारणले गर्दा पहिलो तहको आवश्यकता पनि पूरा गर्ने अवस्थामा छैनौँ । नेपालका अधिकांश मानिस पहिलो पदानुक्रमको आवश्यकता पूरा गर्ने सङ्घर्षमा जीवन गुजारिरहेका छन् । यसको कि त स्वतन्त्र विश्लेषक या त विदेशी सङ्घसंस्थाले ‘अलर्ट’ गरिदिनु परेको छ । 

देशको विद्यमान अवस्थाले आमनेपालीले सामना गर्नु परिरहेको पहिलो तहको आवश्यकता पूरा गरेर गरिबी निवारणको पाइला गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । नेपालका कतिपय नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्ने स्थानमा रहेका अधिकारीले गरिबी निवारणको सवालमा महत्वाकाङ्क्षी कथन र स्टन्टबाजी गर्न छोडेका छैनन् । तथापि, नेपालको धरातलीय यथार्थ आत्मसात् गर्ने सवालमा भने बेवास्ता गरिरहेका छन्, जसले गर्दा राज्यको गरिबी निवारण अभियानले गन्तव्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप नेपालमै बसेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । विदेश जाने युवाको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । हिमाली, पहाडी र मधेशका गाउँबस्ती उजाड बन्दै गएका छन् । गाउँबस्तीहरू बुढाबुढी मात्र बसोबास गर्ने भूगोलको दर्जामा परिणत भइरहेका छन् । यो आफैँमा सोचनीय पहेली हो । सरकारले यस विषयमा बेलैमा ध्यान दिन सकेन भने नेपालको भूगोल मात्र उजाडिने होइन, पूर्वीय संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता र सभ्यतामा सङ्कट उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन । 

कुनै पनि देशको भूगोल, राष्ट्रियता, परम्परा, संस्कृति र सभ्यता जोगाउनका लागि सबैभन्दा पहिले त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ । यो तथ्यलाई हाम्रो उत्तरी सिमानामा रहेका देश चीनले ठिक ढङ्गले आत्मसात् गरेर तदनुरूप गरिबी निवारणको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । जसले गर्दा आज चीन उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिको क्रयशक्ति र मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा विश्वका अन्य देशको तुलनामा अग्रपङ्क्तिमा छ र निरन्तर गुणस्तरीय जीवनको यात्रामा अगाडि बढेको छ । 

चीनले सान्सी प्रान्तलाई लक्षित गरेर २०१९ देखि गरिबी निवारणका लागि प्रभावकारी परियोजना अगाडि बढाएको छ । यस परियोजनामा मूलभूत रूपमा जनतालाई दुई वटा चिन्ताबाट मुक्त गर्ने र तीन वटा प्रत्याभूति दिने भनिएको थियो । यो भनेको ग्रामीण क्षेत्रका गरिबलाई ‘खानेलाउने’ चिन्तालाई हटाइदिने र ‘अनिवार्य शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य बिमा र बसाइको सुरक्षाको ग्यारेन्टी’ गर्ने भन्ने हो । यो अभियानलाई मूर्त बनाउन चीनले कार्यात्मक रणनीति अवलम्बन गरेको छ । गरिबी निवारणको यो मोडल आफैँमा विचरणीय छ । यसै गरी दक्षिणको छिमेकी देश भारतले पनि गरिबलक्षित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । यस क्रममा कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, विज्ञान र आन्तरिक उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ । जसले गर्दा आज विश्वको सर्वाधिक जनसङ्ख्याको देश भए पनि भारतले गरिबी निवारणको अभियानमा क्रमशः प्रगति हासिल गर्दै गएको छ । सानो आकारमा जनसङ्ख्या भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने गरिबी निवारणको यात्रामा गुणात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । 

नेपालमा अहिले पनि वास्तविक गरिबीको सङ्ख्या, विद्यामान अवस्था, वास्तविक कारण र गरिबीको तहगत विवरणका बारेमा पर्याप्त र शुद्ध तथ्याङ्कको अभाव छ । यसै गरी गरिबी कसरी कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट प्रकारको रणनीति र खाका तयार भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म तयार पारिएका गरिबी निवारणका रणनीति र खाका आयातित प्रकारका छन्, नेपालको आवश्यकता र धरातलीय यथार्थ र मौलिक जगमा निर्माण गरिएको छ । साथै गरिबी निवारणको अभियानलाई रणनीतिक युद्धको रूपमा अगाडि बढाउने काम भएको छैन । यसका लागि एउटा प्रभावकारी मोडेलको आवश्यकता पर्ने गर्छ । 

नेपालमा जनतालाई गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुँदै नभएको अवस्था होइन । मुख्य समस्या स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छ । आन्तरिक स्रोत र त्यसको जगमा उत्पादन बढाउन सक्ने आधार पर्याप्त छ । त्यसै गरी छिमेकी देशले दिने गरेका परियोजनालाई पनि गरिबी निवारणको लक्ष्यतर्फ उन्मुख बनाउन सकिन्छ । हामीमा नकारात्मक सोच मात्रै हाबी भएका कारण सञ्चालित परियोजना एकपाखे भएका छन् । हालै मात्र भारतका विदेश सचिव एस. जयशङ्कर नेपाल भ्रमण आउँदा दुई देशबिच सहयोग, व्यापार, जलस्रोत र ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा महìवपूर्ण सहमति भएका छन् । उल्लिखित सहमति नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यो गरिबी निवारणका लागि एउटा स्रोत हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि बलियो संरचना, कार्यप्रणाली र आधार भने आवश्यक पर्छ । यस्ता कार्यमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्र अपेक्षा गरेर हुँदैन कर्मचारी प्रशासनबाट बढी दायित्वबोध गरिनु पर्छ । वर्तमान सरकारले यस्ता ससाना विषयमा पनि ध्यान दिएर गरिबी निवारणको यात्रा तय गर्न सक्यो भने मानवीय संवेदनाको कहालीलाग्दो र पीडादायी समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।