.jpg)
फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, पुस २१ गते । गण्डकी प्रदेश सभाले पहिलो वर्ष नै दुई सरकार पायो । यो अवधिमा दुई नियमित र दुई विशेष गरी चार अधिवेशन भए । प्रदेश सभाका ६१ बैठक डाकिए । यो अवधिमा प्रदेश सभा सदस्यको सक्रियता कम देखियो भने ऐन निर्माण पनि उल्लेखनीय हुन सकेन ।
२०७९ साल मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदले पुस १४ गते शपथ लिएका थिए । गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएको गत बुधबार एक वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा प्रदेशका समस्या र एजेन्डा गण्डकी प्रदेश सभा जनअपेक्षा अनुरूप उठान भएनन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरधारी सुवेदी प्रदेश सभा जनताका एजेन्डामा अपेक्षाकृत जोडिन नसक्दा प्रश्न उठेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेश चाहिन्न भन्नु सङ्घीयता चाहिन्न भन्नु नै हो तर जनताका चासोसँग जोड्न नसक्दा प्रदेशबारे केही प्रश्न उठेका छन् ।” ऐन निर्माणका लागि चाहिने जनशक्ति, संरचना र स्रोतसाधन नहुँदा अपेक्षाकृत काम नभएको उहाँको निक्र्याेल छ । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली सदनमा धेरै उपस्थित हुनुहुन्छ । उहाँ शून्य र विशेष समयमा बढी भाग लिनेमा पर्नुहुन्छ । नेपाली भन्नुहुन्छ, “प्रदेश सभालाई बिजनेस दिनेतिर सरकारको ध्यान देखिएन । हामी परम्परागत प्रतिपक्ष होइन कि रचनात्मक प्रतिपक्ष भएर जनअपेक्षा पूरा गर्न लागिरहेका छौँ ।”
यो अवधिमा पारित भएका सात विधेयकमध्ये दुई अध्यादेशको प्रतिस्थापनका रूपमा आएका थिए । दुई विनियोजन विधेयक हुन् । प्रदेशले एकै पटक ३४ ऐन सशोधन गर्ने गरी केही गण्डकी प्रदेश ऐन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । उक्त विधेयकमार्फत ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनसमेत संशोधन गरी प्रदेश सभाका सचिवको उमेर हद ६० वर्ष रहेकोमा ६५ बनाइयो ।
यही सदनले बनाएर पारित भएको नयाँ वन विधेयक मात्र हो । यो बिचमा सदनले प्रदेश सभा नियमावलीसमेत संशोधन ग¥यो । अहिले प्रदेश सभाका समितिमा गण्डकी प्रदेशमा बिउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलमा छन् ।
सदनमा सांसद सक्रियतापूर्वक उपस्थित भएको देखिएन । पूर्वसामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका राप्रपा सांसद पञ्चराम गुरुङ यो अवधिमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुनुभयो । ३१ बैठकमा मात्र उहाँ सहभागी हुनुभयो । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजीव गुरुङले यो अवधिमा एक पटक पनि सदनमा बोल्नुभएको छैन ।
धेरै उपस्थित हुने सांसदमा प्रदेश सभामा कांग्रेसका उपनेता विन्दुकुमार थापा, एमाले सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, एमाले सांसदहरू सुधीरकुमार पौडेल, श्यामराज महत र माओवादी सांसद फणीन्द्र देवकोटा हुनुहुन्छ । दोस्रो प्रदेश सभामा संसदीय समिति गठन हुन झन्डै आठ महिना लाग्यो । प्रदेशका चार समितिले गएको असोज २० गते मात्र सभापति चुनेका हुन् । यो अवधिमा संसदीय समितिले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।
सभामुख कृष्ण धिताल भने प्रदेश सभाले पहिलो वर्षको अनुभव उपयोग गरी दोस्रो वर्ष उल्लेख्य काम गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो वर्ष समग्रमा प्रदेश सभाको काम ठिकठिकै रह्यो । पहिलो वर्षको अनुभव र प्रदेशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी दोस्रो वर्ष यसको प्रभावकारिता बढाउँछौँ ।” यो अवधिमा प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसहितका सांसदको तलब, भत्तामा मात्र आठ करोड सात लाख ४५ हजार ५१ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
