• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

बिपी प्रतिष्ठान सबैको प्रतिष्ठा हो : मन्त्री बस्नेत

blog

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्थलगत अनुगमन गर्नुहुँदै । तस्बिर : निशा राई

निशा राई 

धरान, पुस २० गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्थलगत अनुगमन गर्दै बिपी प्रतिष्ठान हामी सबैको प्रतिष्ठा भएको बताउनुभएको छ । 

शुक्रबार बिपी प्रतिष्ठानको विविध विषयमा छलफल तथा अनुगमन गर्नेक्रममा  उहाँले बिपी प्रतिष्ठान धरानको मात्र प्रतिष्ठा होइन, एसियाकै ठुलो अस्पताल रहकाले नेपालकै प्रतिष्ठा रहेको र यसलाई जोगाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले बिपी प्रतिष्ठानको इमरजेन्सी वार्ड, ओपिडी वार्डदेखि सर्जरी भवनलगायत बिपीको सबै भवन अनुगमन गर्नुभएको थियो । अनुगमन पश्चात् उहाँले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनले ५० जना विद्यार्थी कोटा कटौती गरेपछि बिपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक सङ्कटमा परेको बुझिएकाले आउँदो शैक्षिकसत्रबाट कटौती भएको विद्यार्थी कोटा थप्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । 

एमआरआई मेशिनको माग भइरहेकाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उहाँले ३० करोड लागत लाग्ने महँगो भए पनि प्रतिष्ठानको आवश्यकतालाई बुझेर यसैवर्ष एमआरआइ मेशिन खरिद गर्ने बताउनुभयो । यसैगरी प्रतिष्ठानमा डाइलसिस मेशिनको कमीका बारेमा गरिएको मागबारे मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य बिमाबारेमा सरकारले नयाँ धारणाअनुसार काम सुरु गरेको बताउँदै बिमालाई उपचारका लागिभन्दा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै अब एक ठाउँमा गरेको बिमाले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार पाउने व्यवस्था गर्ने नीति बनाउने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

मन्त्री बस्नेतले बिपी प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय डाक्टर, कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियालाई लिएर निकै विवाद भए पनि त्यसलाई आउँदो सालसम्ममा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । बिपी प्रतिष्ठानलाई एक ढिक्का भएर अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने कमजोर हुन्छ, बिपी कमजोर हुँदा धरानवासीलाई मात्र होइन, कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेशलगायत नेपालकै स्वास्थ्यमा क्षेत्र कमजोर हुने बताउँदै सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट बिपीलाई बलियो बनाउने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

मन्त्री बस्नेतले अब कोही नेपालीलाई पैसा अभावले मर्न नदिने, सबैको जिम्मा राज्यले लिने बताउनुभयो । पैसा अभावले उपचार गराउन नसक्ने बिरामी भएमा वडाले सिफारिस गरेर पठाएमा सम्बन्धित अस्पतालमा समन्वय गरी निःशुल्क उपचार गराउने बताउनुभयो ।