सुनुवाइ हुँदैन महिला सांसदले उठाएका विषय

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, पुस ९ गते । कर्णाली प्रदेश सभाका महिला सांसदले आफूहरूले सदनमा उठाएका विषयमा सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताउनुभएको छ।

प्रदेश सभा सदस्य गमता विकले संसद्मा आफूले उठाएका महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माणका लागि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन नभएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक रूपान्तरणमा सरकारले ठोस नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक र स्थानीय नीति तथा योजनाका विषयमा भएको नीतिगत बहस कार्यक्रममा यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । सदनमा उठाएका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को एक वर्ष सिकाइमै बित्यो, ठोस उपलब्धि हुन सकेन । हामीले जनताका आवाज उठाउने हो, उठायौँ । सरकारले सुनुवाइ गरेन ।”

हुम्लाबाट संसद्को यात्रा तय गर्नुभएकी विजया बुढाले एक वर्ष सिकाइपूर्ण मात्र भएको बताउनुभयो।  उहाँले एक वर्षमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै कानुन निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले संसद्मा सवाल उठान गरे पनि उचित सम्बोधन नभएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य जानकी सिंहले सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले हिंसारहित कर्णाली प्रदेश बनाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, विकास निर्माणका काममा समेत चासोका साथ सदनमा विषय उठान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा भएगरेका विकृति, कुसंस्कारविरुद्ध सरकारले योजना निर्माण गर्न नसकेको सांसद सिंहले बताउनुभयो ।  

कर्णाली प्रदेश सभाका चारमध्ये सबैभन्दा सक्रिय समिति प्रदेश मामिला समिति बनेको छ। सभापति कल्याणी खड्काले समितिका ३१ वटा बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिबाट दफावार छलफल भई दुई वटा विधेयक पारित गरिएको बताउनुभयो । 

समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको खड्काले जानकारी दिनुभयो । विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिस्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने सभापति खड्काले बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा नीतिगत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, बहस तथा पैरवी गर्दै आइरहेको ऋति फाउन्डेसन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट पोलिसी ल्याबको संयुक्त पहलमा स्थापित कर्णाली पोलिसी आउटरिच सेन्टरको आयोजनामा प्रादेशिक र स्थानीय नीति तथा योजनाका विषयमा नीतिगत बहस गरिएको थियो ।  

बहसमा महिला प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण नगरेको, सामाजिक रूपान्तरणका लागि कार्यक्रम नबनाएको, आफूहरूले सदनमा उठान गरेका महत्वपूर्ण सवालको सम्बोधन नगरेको जस्ता गुनासो गर्नुभएको थियो । आफूहरूको पहिलो वर्षको कार्यकाल उपलब्धिभन्दा सिकाइका रूपमा लिएको उहाँहरूको अनुभव थियो ।