ललिता साह
सप्तरी, पुस १ गते । सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संविधानमा नै समाजवादको परिकल्पना अनुसार हामीले प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि अदालतको काम चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
शनिवार जिल्ला अदालत सप्तरीमा समसामयिक विषयमा न्यायधीसहरूसँग छलफल गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । त्यसको निम्ति अदालत सुदृढीकरणका लागि आफू सधैँ लागि पर्ने र समयानुकूल कानुनमा संशोधन परिमार्जन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले भन्नुभयो ।
सप्तरीमा अझै बालविवाह, जातीय छुवाछुत, दाइजोजन्य घरेलु हिसा, बोक्सा बोक्सीको आरोप जस्ता कानुनले निषेध गरेका कार्यहरू अझै हुने गरेका छन् । सो सम्बन्धमा अझै जनचेतना जगाउन बाकी नै रहेको र त्यसको कानुनी आधारमा न्यायिक सम्बोधन हुन नसकेको सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायधिस हेमन्त रावलले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
राजविराज जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वामदेव ग्यवालीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उच्च अदालत ,सप्तरी र सिराहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
