कोकिला ढकाल
इलाम, मङ्सिर २४ गते । भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको जग्गा वितरण कार्य इलाममा भने जनशक्ति अभावले ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न पालिकासँग समन्वय गरी जग्गा वितरणका लागि प्रव्रिmया अगाडि बढाए पनि जनशक्ति नहुँदा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको हो ।
जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण भइरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष भक्त केसीले बताउनुभयो । केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदै छ । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगमार्फत पालिकाहरूले जग्गा वितरणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, निवेदन सङ्कलन, निस्सा वितरणको काम त गरिरहेका छन् तर नापी र मालपोत कार्यालयबाट हुने काममा भने केही ढिलाइ भएको छ ।” केसीका अनुसार टुङ्गो लागेका जग्गाको नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नापजाँच गर्न सीमित जनशक्ति मात्र भएकाले काममा ढिलाइ भएको छ ।
आयोगको जिल्ला कार्यालयमा अहिलेसम्म जिल्लाका इलाम नगरपालिका, माई नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, माइजोगमाई गाउँपालिका, रोङ गाउँपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका, फाकफोकथुम र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाबाट १६ हजार ६२२ निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ तर चुलाचुलीमा यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको थियो । बाँकी विवरण भने आइनसकेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
केसीका अनुसार माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार ५३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ । अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको काम चाँडै सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था चाहिँ भएकालाई भने सुकुमवासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछि मात्र जग्गा पाउने छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ । यिनै लक्षित समुदायभित्रका सूर्योदयबाट दुई हजार १३१, रोङबाट एक हजार ८५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार ५३६, माइजोगमाईबाट १८६, इलाम नगरबाट एक हजार ८१६, सन्दकपुरबाट ५८५, माईबाट सात हजार १५४, फाकफोथुमबाट ३५८ निवेदन आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
