झापा, मङसिर १९ गते । कृषि बालीको मूल र प्रमाणित बीउ उत्पादन गर्ने मुलुककै ठूलो झापाको कृषि विकास फार्म जनशक्ति र बजेट अभाव खेपिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको यो फार्म शिवसताक्षी नगरपालिका-७ चन्द्र डाँगीको ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तीन दशकअघि सरकारले बीउबिजन उत्पादनका लागि ठूलो लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको यस फार्ममा हाल धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरो र ढैंचाको बीउ उत्पादन भइरहेको छ ।
फार्मको २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादनका लागि विभिन्न बालीको खेती हुने गरेको छ भने माछापालनमा प्रयोग भइरहेका ११ वटा पोखरी यहाँ छन् । परिसरमा मुख्य प्रशासनिक कार्यालयसहित १४ वटा भवन छन् । यसलाई उपकरण, आवास र भण्डारण कक्षको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । कार्यालयका बाली विकास अधिकृत अर्जुनप्रकाश सुवेदीले फार्मको आवश्यकता र औचित्य बढ्दै गए पनि सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट वर्षेनी घट्दै गएको बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस फार्मका लागि चार करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, चालू आवमा कार्यालयको बजेट घटेर तीन करोड ३४ लाख भएको छ । मुलुकले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बीउ र बिजनको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ । तर, उन्नत बीउबिजन उत्पादन गर्दै आएका कृषि फार्महरु भने सरकारबाटै उपेक्षामा परेका छन् ।
नेपालको कृषि प्रणालीलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउने सरकारी नीति आएपछि नेपाल सरकारले झापाको शिवसताक्षी र कञ्चनपुरमा गरी दुई वटा आधुनिक कृषि फार्म स्थापना गरेको हो । यी फार्मलाई प्रमुख बालीको बीउबिजनको उत्पादन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । सरकारी बजेटको प्राथमिकताबाट ओझेल पर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यी कृषि फार्मलाई समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिबाट समेत नेपाल सरकार २०७५ सालदेखि पछि हट्यो ।
फार्मको सञ्चालन गर्ने समिति खारेज भएपछि पाँच वर्षयता यसको नेतृत्व सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आफैँ सम्हाल्दै आएको छ । सरकारले चालू आवको बजेट ल्याउँदा यो कृषि फार्मलाई बजेटविहीन बनाएर खारेजीको तहमा पुर्याइएको थियो । कृषिको बजेट कटौतीविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ढिलो गरी बजेट विनियोजन गरेको हो । “हाम्रो कार्यालय नै खारेजीमा परिसकेको थियो,” बाली विकास अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयाे-“दशैँअघि बल्ल सरकारले बजेट निकासा गरेको हो ।” कार्यालय नै खारेजीमा पर्ने हो कि भन्ने कुराले कार्यालयको काम पनि प्रभावित हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
आधा मात्रै जनशक्ति
फार्ममा दरबन्दीमा तोकिएको जनशक्तिको आधा मात्रै कार्यरत छन् । बजेटको अभाव नै यसको मुख्य कारण बताइएको छ । फार्मको काममा कमी आएको छैन । थोरै जनशक्तिको परिचालनले धेरै कार्य सम्पादन गरिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । फार्मका कर्मचारीहरुको १४ वटा स्थायी दरबन्दी भए पनि हाल चार जना स्थायी कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् भने पाँच जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् ।
फार्मले २५ हेक्टरमा धान, मकै, गहुँ, तोरी, मसुरो र ढैंचाको खेती गर्दै आएको छ । ती बीउबालीको नियमित रेखदेख गर्न प्राविधिक सहायक (जेटी) र नायब प्राविधिक सहायक (जेटीए)को अभाव रहेको बाली विकास अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । “दुई दुई जना जेटी र जेटीए चाहिनेमा हाल एक मात्र हुनुहुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ-“आवश्यक कर्मचारी पठाउन धेरै पटक लेखिपठाएका छौँ । दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी पनि हुनुहुन्न । काम गर्न निकै गाह्राे रहेछ ।” दैनिक ज्यालादारी कामका लागि विगतमा ३० जना नियुक्त हुने गरेकामा हाल बजेट अभावका कारण २१ जनालाई मात्र काममा लगाउन सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अधिकृत तहका तीन जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल एक जनाले मात्र कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।
वार्षिक ४० टन धानको बीउ उत्पादन
यस कृषि फार्मले वार्षिकरुपमा ४० मेट्रिक टन धानको मूल बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)ले उत्पादन गरेको प्रजनन बीउ ल्याएर फार्ममा मूल बीउ उत्पादन गरिन्छ । फार्मबाट उत्पादित मूल तथा प्रमाणित बीउलाई स्थानीय पालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि सहकारीहरुले खरिद गरेर लैजाने गर्छन् । तिनीहरुले खेती गरेर उत्पादन गरेको उन्नत बीउबिजन किसानले खरिद गरेर लैजान्छन् ।
यहाँ वार्षिकरुपमा १० हजार केजी मकै, छ हजार केजी गहुँ, २०० केजी मुसुरो, २०० केजी तोरी र २०० केजी धैंचाको मूल बीउबिजन उत्पादन हुँदै आएको छ । मकै र धानको उन्नत (हाइब्रिड) बीउ उत्पादनका लागि सरकारले हाल झापा र कञ्चनपुरको फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विस्तार गरेको छ । यस फार्ममा धानको हर्दिनाथ र मकैको रामपुर कम्पोजिट जातको बीउलाई पहिलोपल्ट हाइब्रिड बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
उत्पादित बालीहरुलाई मूल बीउ बनाउनका लागि फार्ममा प्रशोधन, ग्रेडिङ र भण्डारणको सुविधा उपलब्ध रहेको छ । यहाँ एउटा धान ग्रेडिङ मेसिन, एउटा सिड्स ड्रायर, एउटा धान रोप्ने मेसिन, एउटा मकै ग्रेडिङ मेसिन, दुई वटा ट्रयाक्टर र एउटा थ्रेसर मेसिन छ । उत्पादित बालीलाई बीउ प्रमाणित हुनुअघि सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय बीउबिजन कार्यालयको बीउबिजन प्रयोगशालाले बालीको वैज्ञानिक परीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्दछ । परीक्षणको चरण पूरा भएपछि फार्मले बीउलाई विक्रीका लागि अनुमति दिने गरेको छ ।
प्राविधिक बेगरै माछापालन
कृषि विकास फार्मले प्राविधिक जनशक्ति बेगरै परिसरमा वर्षौदेखि माछापालन गर्दै आएको छ । माछाको भुरा उत्पादनको सम्भावना भए तापनि सरकारले यसमा कुनै योजना अघि सारेको छैन । फार्मको छ हेक्टर भूभाग सताक्षी खोलाले कटान गरेर काम नलाग्ने बनाएको छ । परिसरभित्र तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालनमा प्रयोग भइरहेका ११ वटा कृत्रिम पोखरी छन् ।
ती पोखरीमा आव २०७९/८० मा नैनी, कमन कार्प, रोहु, बिडहेड कार्प र सिल्भर कार्प जातका १० मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो । माछा बेचेर फार्मले वार्षिक नौ लाख आम्दानी गरेको थियो । “माछापालन हाम्रो कार्यालयको घोषित उद्देश्यभित्र पर्दैन,” कार्यालयका बाली विकास अधिकृत सुवेदी भन्नुहुन्छ-“वर्षौदेखि पोखरीमा माछा पाल्ने काम भइरहेको छ । हामीले यहाँ माछाका भुरा उत्पादन गर्ने स्रोत केन्द्र बन्न सक्छ भनेर माथिलेखेर पठाएका छौँ । केन्द्रबाट कुनै कार्यक्रम बनेर आएको छैन ।”
माछाका भुरा उत्पादन परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने फार्ममा कम्तीमा एक जना माछाविज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन केन्द्रको रुपमा समेत फार्मलाई विकसित गर्न सकिने सम्भावना उहाँले औंल्याउनुभएको छ ।
प्रदेश मातहत लैजान सुझाव
फार्म सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष ढुण्डी गुरागाई फार्मको प्रभावकारी उपयोगका लागि यसको सञ्चालन अधिकार प्रदेश सरकार मातहत लैजानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । “संघीय सरकार मातहत भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको चासो देखिदैन,” उहाँ भन्नुुहुन्छ, “थपक्कै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । जनशक्ति र बजेट परिचालन गरेर प्रदेश सरकारले नै यसको उच्चतम उपयोग गर्छ ।” किसानलाई जोडेर चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने कृषि नीतिको आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो ।
आफू अध्यक्ष छँदा सरकारले कर्मचारीको तलबबाहेक स्थानीय जनशक्ति परिचालन र मल बीउ खरिदका लागि वर्षेनी ८० लाखसम्म पठाउने गरेको बताउनुभयो । अहिले बजेट कटौती भएकाले फार्मको अवस्था दयनीय रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका पूर्व अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले कृषि फार्मलाई बिजोग बनाउनुभन्दा कृषि क्याम्पस बनाउनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
यहाँको सम्पूर्ण पूर्वाधार क्याम्पस सञ्चालनका लागि उपयुक्त रहेको जनाउँदै अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्दा फार्मको आकर्षण घट्दै गएको उहाँको धारणा छ । शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख नरमाया कार्कीले सङ्घीय सरकार मातहत भएकाले कृषि फार्मले स्थानीय सरकारसँग कुनै सहकार्य नगरेको बताउनुभयो । “कृषिको विकासका लागि हामी पनि लागिपरेका छौंँ” उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकारसँग सहकार्य हुने वातावरण भए राम्रो हुन्थ्यो । उन्नत बालीको विकास र उत्पादनमा उहाँहरुले आफ्ना अनुभव र प्रविधि स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ ।”
पाँच दशक लामो इतिहास
सरकारले २०३२ सालमा झापामा कनकाई सिँचाइ योजना लागू गर्दा दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कोरियाली ठेकेदारहरुले तत्कालीन शिवगञ्जमा दर्जनौँ पक्की भवन बनाएका थिए । त्यही भवन अहिलेको कृषि फार्मको मूल संरचना हो । २०४८ सालमा कनकाई सिँचाइ योजना विघटन गरेको चार वर्षपछि २०५२ सालमा यो फार्मलाई चन्द्रडाँगी बीउबिजन तथा दुग्ध विकास समितिमार्फत आफैँ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । सरकारले समितिका पदाधिकारी मनोनीत गरी फार्म चलाउँदै आएकामा २०७५ सालमा समिति प्रथा नै खारेज गरिदियो । हाल कर्मचारीमार्फत सङ्घीय सरकार मातहत यसको सञ्चालन भइरहेको छ । रासस
