बैतडी समाचारदाता
बैतडी, मङ्सिर १८ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी उपलब्ध नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ भने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह, नियमित बजार अनुगमन, उजुरी तथा छानबिन गर्न समस्या देखिएको छ ।
प्रशासन कार्यालयमा एक जना उपसचिव, एक जना शाखा अधिकृत, एक जना नायब सुब्बा, तीन जना खरिदार र एक जना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी छ । तर कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शङ्करबहादुर बोहराले बताउनुभएको हो । सीमित कर्मचारी भएकाले नागरिकता र राहदानी लिन आउनेलाई सेवा दिन दिनभर लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजार अनुगमन तथा प्रशासनमा परेका अन्य उजुरीको छानबिन गर्न नसकिएको बजार निरीक्षकसमेत रहनु भएका सूचना अधिकारी बोहराले बताउनुभयो । प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड लागे पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो ।
तीन जना खरिदार र एक जना कम्प्युटर अपरेटर अन्य कार्यालयबाट काजमा ल्याएर काम सञ्चालन गर्नु परेको गुनासो प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले गर्नुभयो । प्रशासन कार्यालयमा दसैँतिहारपछि दैनिक दुई सय जना सेवाग्राही आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय राहदानीसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क गरिए पनि कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “प्रशासन कार्यालयको जिम्मेवारी थपिँदै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको छ ।”
“राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक सेवा निःशुल्क दिइरहेका छौँ, एक जना प्राविधिक कर्मचारी काजमा ल्याएर काम चलाउनु परेको छ,” उहाँले थप्नुभयो । प्रशासन कार्यालयमा खटाएका कर्मचारीको समेत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुसी सरुवा गर्दा झन् समस्या भइरहेको बताइएको छ ।
कार्यालयमा रिक्त रहेका दरबन्दीका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लोक सेवा आयोगमा पठाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति भए पनि कर्मचारी नआइदिँदा समस्या भएको बताइन्छ । प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुका साथै राहदानी, विभिन्न किसिमका सिफारिस, नाबालिक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
बजार अनुगमन, अखाद्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रण, कालोबजारी रोकथामलगायत अन्य उजुरीमाथि छानबिन गर्न जनशक्ति अभाव देखिएको छ । मुख्य प्रशासनिक निकायमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको बताइएको छ ।
