अविनाश चौधरी
धनगढी, मङ्सिर १३ गते । विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्यका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । लिङ्गमा आधारित विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कार्ययोजना बनाउन थालेको हो ।
त्यसको ड्राफ्ट सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले विभेदपूर्ण लैङ्गिक छनोट अन्त्यका लागि अनुमानित लागतसहितको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रादेशिक कार्ययोजना (२०८०–०८४) को ड्राफ्ट आज एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैबीच, सरोकारवालाले लिङ्ग छनोटका आधारमा हुने विभेद अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । फाया नेपालद्वारा आज धनगढीमा आयोजित विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्य विषयक् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
लिङ्ग छनोट लैङ्गिक हिंसा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गरिनुले लिङ्गको आधारमा जनसङ्ख्यामा असन्तुलन देखा परिरहेको छ । यसले निकट भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जन्मसँगै लैङ्गिक विभेद रहेको महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पैतृक सम्पत्ति पनि छोराछोरीलाई बराबर दिइनु पर्छ ।”
छोराको चाहनाले शिक्षित र पैसा भएका व्यक्तिले नै बढीजसो भ्रुण पहिचान गरेर गर्भतन गराउने गरेको सहभागीको भनाइ छ । दागबत्तीका लागि छोरा नै चाहिने समाजको विश्वासका कारण लैङ्गिक रुपमा छोराछोरीबीच विभेद भइरहेको गुनासो छ ।
पैतृक सम्पत्ति खोज्दा छोरी मान्छेले सम्बन्ध नै गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको महिला अधिकारकर्मी गीता चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले सरकारी अड्डादेखि लिएर राजनीतिक दलसम्म महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकी विभेद गर्ने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण गर्न विभेद जहाँबाट सिर्जना भएको त्यही नै उपचार गर्न आवश्यक रहेको फाया नेपालका जनसम्पर्क तथा सूचना संयोजक धनपति ढुङ्गेलले बताउनुभयो । “हामीकहाँ समस्या धर्म र धार्मिक ग्रन्थबाटै भएको छ” उहाँले भन्नुभयो, भगवानको हवाला दिएर विभेद गर्ने डकुमेन्टविरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा सो संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक शेरबहादुर बस्नेतले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।