सामाजिक सांस्कृतिक चेत र नीतिबिच तालमेलको कमी

प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, कात्तिक १ गते । सरकारले बनाउने नीति र सामाजिक सांस्कृतिक चेतबिच तादाम्यता मिल्न नसकेको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण गरेको छन् ।

सरकारले आवश्यक नीति बनाएर तदनुरुप ऐनकानुन, नियमावली र कार्यविधिका साथै बजेट र कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा कतिपय सन्दर्भमा उल्टो हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

शुक्रबार धनगढीमा भएको “लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१ बारेको समिक्षात्मक अन्तरक्रिया” का सहभागीहरुले नीति बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको औंल्याए ।

“नीति निर्माणमा क्रमवद्धताको समस्या छ” सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले भन्नुभयो, ‘‘पहिले कार्यक्रम बनाएर पछि नीति खोज्ने गरेको अवस्था छ ।’’ उहाँले बनेका नीतिहरू पनि बजेट, संरचना तथा जनशक्तिको अभावमा वर्षौसम्म थन्किने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सभापति पाठकले छाउपडी, बालविवाह, छुवाछूत लगायतका कुरीतिहरूको उन्मुलनका लागि नीति, ऐनकानुन बने पनि शताब्दीयौदेखिको सामाजिक सांस्कृतिक संरचना र मानसिकताका कारण अहिले पनि कायम रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले प्रदेश सभा र विषयगत समितिहरूले सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा निरन्तर अनुगमन गर्दै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने गरेको बताउनुभयो ।

सभापति देवकोटाले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति कार्यान्वयनका लागि संसद र संसदीय समितिहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो ।

प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले नीति बनाएर ऐनकानुन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा कतिपय सन्दर्भमा उल्टो काम भइरहेको औंल्याउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाले लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, छुवाछूत लगायतका सवालहरू ज्वलन्त रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री इन्दिरा गिरी तथा प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले भूमि आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकम्बासी, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया लगायतका सीमान्तकृत वर्ग समुदाय आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको चर्चा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१ को बारेमा प्रस्तुति गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले नीतिहरू दीर्घकालीन हुने भएकोले एक–दुई वर्षमै उपलब्धी नदेखिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि नीति बनाउनु ढिलाई भएको उल्लेख गर्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरूमार्फत लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रवर्धनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको उहाको भनाइ छ ।

नीति निर्माण प्रक्रिया र सरोकारवालाहरूको सहभागिताबारे प्रस्तुति गर्दै अधिवक्ता पुष्पबिक्रम शाहीले नीतिमा उल्लिखत उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक बजेट र कार्यक्रमको अभाव हुने गरेको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा गैसस महासंघका प्रदेश सचिव लोकमान धामी, अधिकारकर्मी बिमला कडायत, फेडाका जिल्ला अध्यक्ष सविना घिमिरे, इन्सेकका मैनामति चौधरीलगायतले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१ को कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । 

युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजनामा भएको समिक्षात्मक अन्तरक्रियामा प्रदेश सांसद, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।