काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । बालबालिकासम्बन्धी ऐन अनुरूप बाल संरक्षण मापदण्ड बनाउनेबारे सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले छलफल थालेका छन् ।
ऐनको दफा ५७ मा विद्यालय, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा बाल यौन दुव्र्यवहारको रोकथाम गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र उजुरीको तत्काल कारबाही गर्नका लागि संस्थागत तहमा बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु विद्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाका प्रमुखको दायित्व हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
त्यसरी प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने गरी मापदण्डमा आवश्यक बुँदा थपघट गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान (सिजप) लगायतको सहकार्यमा मङ्गलबार राजधानीमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया भएको हो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले बाल परिषद्ले तयार पारेको बाल संरक्षण मापदण्डबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले बाल संरक्षण मापदण्डले विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, कार्यालय आश्रय स्थल, पुनस्र्थापना गृहलगायत सबै स्थान बालमैत्री बनाउन र बालबालिकामाथि हिंसा भइहालेमा शून्य सहनशीलताको अवधारणा कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका पूर्वअध्यक्ष राजेश शर्माले बालबालिकासँग सरोकार राख्ने संस्थासँग आबद्ध अभियन्ता, अधिकारकर्मी र बाल संरक्षणकर्मीसँग छलफल गरी तयार गरिएको मापदण्डमा स्कुल, सेवा प्रदायक संस्था, सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालय परिसरमा बालबालिकाविरुद्ध हिंसा नहुने ग्यारेन्टीका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे नमुना मापदण्ड बनाइएको बताउनुभयो ।
बाल अधिकारकर्मी शर्माले सो नमुना बाल संरक्षण मापदण्ड बाल अधिकार परिषद्मा राखेर सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्लान इन्टरनेसनल, बाल अधिकार परिषद्, वैकल्पिक स्याहार प्रदायक, स्वास्थ्य क्षेत्र, किशोरी, युवा स्वयम्सेवक, कानुन कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने प्रहरी प्रशासन, न्याय सेवालगायत बालबालिकासँग काम गरिरहेका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले बाल संरक्षण मापदण्डबारे छलफल गरेका थिए ।
