खरको छानामुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी

मकवानपुर समाचारदाता

मकवानपुर, मङ्सिर ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको विपन्न समुदायलक्षित खरको छानामुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी भएको छ ।

न्यून मानव सूचकाङ्क भएका स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गर्ने, आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा घर भएका दलित, सीमान्तकृत, विपन्न र पिछडिएको बस्तीमा खरको छाना विस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु भएको यस कार्यक्रमको प्रगति विगतका वर्षमा शून्य प्रायः छ । 

खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनसँगै लाभग्राही छनोट भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण, गत वर्ष निर्वाचनलगायतका कारणले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था शून्य रहेको थियो ।

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मकवानपुर र सिन्धुली जिल्ला छनोटमा परेको छ । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका इन्जिनियर विपन गौतमले गत आवमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए पनि चालु आवमा कार्यविधि बनिसकेको बताउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी थालिएको बताउनुभयो । खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० बनिसकेको छ । 

खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि नै मकवानपुरमा ५२० र सिन्धुलीमा २८० गरी आठ सय जना लाभग्राही छनोट भइसकेका छन् । खरको छानामुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा छनोट भएका लाभग्राहीमध्ये गत आवमा सिन्धुलीमा १११ जना लाभग्राहीसँग सम्झौता भए पनि प्रगति भने शून्य रहेको थियो । यस्तै मकवानपुरमा खरको छानामुक्त कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका लाभग्राहीसँग सम्झौता नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आवमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सिन्धुली जिल्लामा एक करोड ६५ लाख ३७ हजार रुपियाँ र मकवानपुरमा तीन करोड ६४ लाख ३४ हजार गरी पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर विनियोजन भएको बजेटमा मकवानपुरमा लाभग्राहीसँगै सम्झौता नभएका कारण बजेट खर्च नै भएको थिएन । सिन्धुलीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३९ लाख ५२ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो । 

चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले खरको छानामुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आठ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको  मन्त्रालयको आवास, भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका इन्जिनियर गौतमले बताउनुभयो ।

खरको छानामुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत छनोटमा परेका लाभग्राहीको बैङ्क खातामा दुई किस्तामा गरी बढीमा ६० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने छ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार र कार्य सम्पन्न भएपश्चात् स्थानीय तहको प्राविधिकको सिफारिसका आधारमा बाँकी रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।