पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको मार्गचित्र

करोडौँ करोड वर्षमा प्रकृतिले स्वयम् सिर्जना गरेको यो पृथ्वीमा विपत्ति आइरहन्छ । कतिपय मानिसले ल्याएको विपत्ति हुन्छन् त कतिपय प्रकृति स्वयम्ले । दुई महायुद्ध मानिसले ल्याएका विपत्ति थिए । युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणले ल्याएको युद्ध होस् वा हमासको इजरायलविरुद्धको उत्ताउलो आक्रमणपछिको युद्ध, यी सबै मानिसले ल्याएको विपत्ति हुन् । प्रकृतिले ल्याउने कतिपय विपत्तिमा पनि मानिसको बेवास्ताले अझ बढी क्षति हुन्छ । भूकम्प त्यस्तै विपत्ति हो । मानिसले बनाएका कमजोर संरचनाले बढी जनधनको क्षति हुन्छ, भइरहेकै छ तर विपत्तिपछिका पुनर्निर्माणले दिगो संरचना मात्र दिँदैन, अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छ, लगानी बढाउँछ भने समाजलाई सक्षम, विकसित र स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको मार्गमा समेत हिँडाउँछ । दोस्रो महायुद्धपछि युरोपको पुनर्निर्माणले विकसित अर्थतन्त्र निर्माण भयो । जापान, कोरिया, भियतनाम यस्ता अनेक उदाहरण छन् ।

प्रसङ्गको सुरुवात कात्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाटै गरौँ । पश्चिमी पहाडी क्षेत्रका माटाढुङ्गाकापरम्परागत कमजोर घर अब बस्नयोग्य भएनन् । भत्किएका त भत्किगए, चर्र्र्किएका पनि बस्नयोग्य छैनन् । अझ भनौँ नेपालका सबै जसो माटाढुङ्गा भूकम्प प्रतिरोधी नभएका घर अब जोखिमका सूचीमा परेका छन् । त्यति मात्र होइन, काँचो इँटाका भूकम्प प्रतिरोधी नभएका घर पनि जोखिमकै सूचीका परेका छन् । त्यति मात्र होइन, भूकम्प प्रतिरोधी नभएका पक्की नै भएका संरचनामाथि पनि प्रश्नचिह्न उठेको छ । यो किन पनि भने नेपाल विश्वकै भूकम्प जाने देशको सूचीमा प्रकतिले नै पारेको छ । हिन्दकुश पर्वत शृङ्खला पाँच करोड वर्षदेखि निरन्तर गएका भूकम्पकै हलचलले बनेको हिमालपहाड भएपछि भूकम्पप्रतिरोधी दीर्घकालीन संरचना बनाउनुको विकल्प छैन । यसको स्पष्ट सोच सिंहदरबारलाई नआई अरूले चिच्याएर मात्र कामै छैन । दिगो संरचनाका निम्ति सिंहदरबारलाई अब बाध्य पार्नै पर्छ ।

जाजरकोट रामीडाँडाको कात्तिक १७ गतेको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प पहिलो भूकम्प होइन र अन्त्य त त्यसै पनि होइन । त्यसपछि पनि निरन्तर पराकम्प गइरहेका छन् अनि भौगर्विक अध्येताहरूले नेपालको पश्चिमी भूभागमा ५२० यता ठुलो भूकम्प नगएकोले ठुलो शक्ति सञ्चय भएर बसेको भनिरहेका छन् । भूकम्प जुन बेला पनि जान सक्छ । आठ वर्षअघि ७.८ रेक्टरको गोरखाको बारपाक भूकम्पले समेत पूरै शक्ति बाहिर ल्याउन नसकेकोले थप भूकम्पको आशङ्का पूर्वी तथा मध्यभागमा पनि छँदै छ । त्यसैले देशको सिङ्गो संरचना अब भूकम्पमैत्री हुनै पर्छ । केही वर्षअघि जापानको प्राध्यापकसँग टोकियोमा विमर्श हुँदा त्यहाँ पनि सय वर्षअघिका संरचना नेपालकै जस्ता कच्चा थिए तर उनीहरूले निरन्तरको भूकम्पकै कारण त्यस यता भूकम्पमैत्री संरचना बनाउन कठिन मेहनत गरे । अहिले जापानमा आठ रेक्टरकै भूकम्प जाँदा पनि जनको क्षति त लगभग हुँदैन । धनको क्षति पनि अति न्यून छ । भूकम्पले भन्दा भूकम्पपछि आउने सुनामी तथा छाल आदिले अलि बढी क्षति गर्ने उनीहरूको अनुभव छ ।

विपत्ति ठुलो पीडा हो । जन लिन्छ, धन लिन्छ तर त्यसले ज्ञान भने दिन्छ । अगाडि बढ्ने बाटो दिन्छ । चेत दिन्छ । तर पटक पटकको विपत्तिपछि पनि चेत आउन सकेन भने हरेक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेले त गमाइहाल्छन, बाँकीका निम्ति पनि केवल आँसु र पीडा भएर समय पहाड भएर आउँछ । आठ वर्षअघिको भूकम्पले ठुलो पाठ सिकाएको थियो । पुनर्निर्माणको तयारी पनि व्यापक भयो । केही वर्ष काम पनि भयो । तीन वर्षअघि भएको एउटा अध्ययनले भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणको मात्र अर्थतन्त्रमा लगातार केही वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको देखाएको छ । गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अर्थतन्त्रमा प्रभाव भन्ने अध्ययनका अनुसार त्यसले केही वर्ष वार्षिक रूपमा १४ लाख २० हजार रोजगारीसमेत सिर्जना भएको देखाएको छ । युएसआइडीसमेतको अध्ययनले गरेको निष्कर्षमा पाँच लाख ५० हजार मानिसको प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पुर्निर्माणमा सहभागिता भएको थियो । 

आठ वर्षअघि वैशाख १२ गते ७.८ र सोही महिनाकै २९ गते ७.३ का भूकम्प त्रासदीलाग्दा थिए । तिनले आठ हजार ७९० को ज्यान लियो भने २२ हजार ३०० मानिस घाइते भए । अर्थतन्त्रमा क्षतिमात्र सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको भएको थियो । त्यसमा पनि ७६ प्रतिशत अंश निजी क्षेत्रको थियो । पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउँदा आर्थिक वृद्धि वार्षिक रूपमै सात प्रतिशतको हाराहारी भएको थियो । कोरानापछि मात्र आर्थिक वृद्धिमा विराम लागेको जगजाहेर छ ।

हुन पनि भूकम्प गएको वर्ष २०७२ ताका ०.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धि अर्को वर्ष ७.७४ पुग्यो । त्यो विगत दुई दशककै उच्च आर्थिक वृद्धि भएको त्यतिबेलाको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग(हाल तथ्याङ्क कार्यालय)ले अभिलेखबद्ध गरेको छ । भूकम्पको तेस्रो वर्ष २०७४।७५ मा समेत आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत थियो । यो समग्र आर्थिक वृद्धिमा पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको योगदान ४.५ प्रतिशत रहेको आकलनलाई अब पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको आकार बनाउन बल दिन्छ ।

विडम्बना पुनर्निर्माणको गति निरन्तर अगाडि बढ्न सकेन । पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रले गति अगाडि बढाइरहेका बेला त्यतिबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार पुनर्निर्माणभन्दा आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा रमाउन थाल्यो । भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो अझ कोरोना आरम्भ भएपछि त सत्ता सङ्घर्षले चरम रूप लिँदै संसद् विघटन, पुनस्र्थापना, नेकपाको विभाजन आदि अवयवले पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रमा विराम लाग्यो । सरकार र आमसर्वसाधारणले भूकम्पले गरेको क्षति नै बिर्सिए । पुनर्निर्माण अनि दिगो संरचना फेरि छेपाराको कथा जस्तै भयो । अहिले पनि ०७२ ले क्षति गरेको राजधानी उपत्यकामा कतिपय निजी तथा सार्वजनिक संरचना टेकोकै भरमा नेपाली समाजलाई गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रका निम्ति भूकम्पपछिका चार वर्षमा सरकारले चार खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको देखिन्छ । भूकम्पपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नै सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता थियो तर धेरै सहयोग सरकारले ल्याउन सकेन वा ल्याउने वातावरण नै बनाउन सकेन । खर्च गर्ने क्षमतामा उठेको प्रश्नका कारण पनि कतिपय सहयोगले निरन्तरता पाउन सकेन । भूकम्पपछिको चार वर्षमा निजी क्षेत्रले सरकारको भन्दा धेरै 

गुना बढी अर्थात् छ खर्ब रुपियाँ पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको थियो तर कोरोना महामारीपछि निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्निर्माणतिर गएन । जग्गा र सेयरतिर तेर्सियो ।

 कोरोनापछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लचिलो नीति लिनु गलतै नीति थिएन । ब्याजदरमा सुविधा दिइयो । विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरियो तर सबै जसो लगानी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गएन । बढी लगानी जग्गालाई घडेरी बनाउन अनि सेयर बजारमा कृत्रिम तवरले कम्पनीको भाउ बढाउन गयो । नेप्से केही समयमै एक हजार एक सयबाट तीन हजार दुई सय पुग्यो । जग्गाको भाउ दिनरात बढाउन थालियो । अर्थतन्त्रमा कृत्रिम बल बनाइयो । नियमनकारी निकाय के हेरेर बसे ? कोरोनाको अन्त्य हुनै लाग्दा दुई वर्षअघि बाह्य असन्तुलन आयो । रुसले युक्रेनमाथि गरेको अतिक्रमणपछिको युद्धले विश्वभर आर्थिक सङ्कट ल्यायो । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै महँगीले आकाश छोयो । गत आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशतभन्दा तल आर्थिक वृद्धि खुम्चियो । अहिले यो अवस्थामा भूकम्पले ठुलो क्षति बेहोर्दा अब पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको निष्कर्ष स्पष्ट देखिएको छ ।

भूकम्प जस्ता विपत्ले विश्वलाई पाठ सिकाएको छ र केही न केही त नेपालका शासकलाई पनि सिकाएको इतिहासबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । संवत् १९९० को भूकम्पपछि दुई वर्षमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले राजधानीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरे । बग्गी सवार मात्र हुने राजधानीमा फराकिलो नयाँ सडक, जुद्ध शालिक उत्तर दक्षिणको फराकिलो सडक अझै साक्षी भएर रहेको छ । त्यसबेलाका भवन, वसन्तपुरको फराकिला सडक तथा खुला स्थान आज पनि आधुनिकताको परिचायक छन् । जीर्ण जुद्ध वारुणयन्त्र भवन बालेनयुगसम्म पनि जस्ताको जस्तै हुनु विडम्बना नै मान्नु पर्छ । जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माणमा नयाँ युग मात्र थालेको देखिएन, देशलाई औद्योगिक युगमा लैजान दर्जनौँ उद्योग स्थापना गरे । 

नेपाल बैङ्कको स्थापना भयो । सरकार र निजी क्षेत्रको संयोग मिलाएर जुद्धशमशेरले भूकम्पपछि देशलाई औद्योगिकीकरणको युगमा प्रवेश गराएको सरकार भीमबहादुर पाँडेले त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको छ ।

हिन्दकुश पर्वत शृङ्खलाको भूकम्पीय जोखिममा नेपाल अब पनि परम्परागत त्रासमै रहन सक्दैन । अब महान् देशीय जागरणको आवश्यकता छ । सम्भव भएसम्म देशकै साधन, स्रोत, सिप, क्षमता र दक्षता लिएर पुनर्निर्माणमा नयाँ युगको थालनी गर्नु पर्छ । प्राविधिक र बाह्य सहयोगको अपिल गर्नु पर्छ तर त्यसमा खास सर्त हुनु पर्छ । अब एक पैसा पनि हिनामिना गर्नेलाई आमाको रगत खाए बराबरको सामाजिक हैसियतमा राख्ने गरी पारदर्शिता अवलम्बन गर्नु पर्छ । भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणको पाँचवर्षे बृहत् योजना तयार गरी अगाडि बढ्दा पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको मार्गचित्र तयार हुने छ । रोम एकै रातमा बनेको होइन तर पाँच वर्ष पनि कम समय भने पक्कै होइन । आर्थिक मन्दीले छाएको निराशालाई शक्तिमा बदल्न अनि देशीय अर्थतन्त्रको नयाँ मार्गप्रशस्त गर्न अब पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको विकल्प छैन ।