विपतमा धीरता

 नेपाल दैवी विपत्तिले बारम्बार आक्रमण गर्ने मुलुकमध्येमा एक हो । कहिले बाढीपहिरो, कहिले आगलागी त कहिले भुइँचालो जस्ता विपत्को सामना नेपाल र नेपालीले गर्नु परिरहेको छ । सबै खाले विपत्तिमा जन र धन ठुलो मात्रामा गुमाउने गरेका कारण नेपालीको मनमस्तिष्कमा आघात र पीडाले वास गरेको छ । यिनै विपत्का कारण पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पीडाको व्यूहमा घेरिएर मुलुकले प्रगति गर्न बाधा परिरहेको छ । जे जस्तो बाध्यता आइपरे पनि त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्नु नै मनुष्यको कर्तव्य हो ।

विसं १९९० मा गएको भूकम्पको चर्चा केही वर्षअघिसम्म हुने गर्दथ्यो । विसं २०४५ मा पनि धरानलाई ध्वस्त पार्दै धनकुटालाई समेत क्षति पु¥याएर भुइँचालो गएको थियो । विसं २०७२ मा ठुलो भुइँचालो गएपछि ९० सालको भुइँचालोका पीडालाई नेपालीले बिर्सिए र पछिल्लोका बारेमा मात्रै कुरा चल्न थाल्यो । हुन त यीबिचमा पनि थुप्रै भूकम्प गएका थिए तर साना भएका कारण तिनका बारेमा मानिसका स्मरणमा छैनन् । अहिले कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पले दिएको पीडा नेपालीका लागि कुनै नौलो होइन ।

प्रत्येक वर्षका वर्षामा राजमार्गहरूमा पहिरो गएर सवारीसाधन बगाउँदा सयौँले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नदीहरूमा बाढी आएर हरेक वर्ष दर्जनौँ घर बग्ने गरेका छन् । केही वर्षअघि तेह्रथुममा आगलागी हुँदा ८६ घर एकै रातमा ध्वस्त भएका थिए । डाँडाकाँडामा घर बनाएर बस्नुपर्ने नेपालको भौगोलिक बनावटले गर्दा पहिरोमा जनधन गुम्ने घटना त सामान्य जस्तै बनेका छन् । त्यही प्रकृतिको भुइँचालो अहिले जाजरकोट र रुकुममा जाँदा नेपाल र नेपालीलाई पीडा दिएको छ र यसको सामना गर्दै विगतमा जस्तै उम्कनुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ ।

नौलो घटना नभए पनि जब कुनै विपत् आइपर्छ, त्यसले दिने पीडा भने नौलै हुन्छ । विगतमा त्यस्तै दुर्दिन अनेकौँ भोगेको भए पनि पछिल्लो दुर्दिनले उस्तै थप पीडा दिइरहेको हुन्छ । पहिला ठुलो घाउ लागेर सञ्चो भइसकेको मान्छेलाई पछि अलि सानो घाउ लागे पनि दुख्छ नै । त्यस्तै विसं २०७२ मा नेपाल देश पूरै हल्लाएर भूकम्प गएको र करिब १० हजार हाराहारीको सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी गुमाएको पीडा ताजै भए पनि अहिले करिब डेढ सय जन गुमाउनुपर्दा त्यत्तिकै पीडा हुनु स्वाभाविकै हो ।

मानिस सुखमा मात्तिन र दुःखमा आत्तिन हुँदैन भन्ने नेपाली उखानै छ । विपत्तिमा आत्तिएर समाधान खोज्न थालियो भने समस्या समाधानको बाटोमा जानुभन्दा पनि झन् उल्झने डर हुन्छ । बुद्धि, विवेक पु¥याएर विपत्तिको सामना गर्ने प्रयास गरियो भने आइपरेको समस्यालाई सहजै समाधान गर्न पनि सकिन्छ । यता पनि भत्क्यो, उता पनि बिग्रियो भनेर निराश भइयो भने विपत्तिले घेरेर मान्छे त्यसैमा सिद्धिन कुनै बेर लाग्दैन । धैर्यका साथ समाधान खोजेमा केही समय लागे पनि पुरानो अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । 

मुलुक गरिब छ, त्यसैले सबैलाई चाहिए जति राहत उपलब्ध गराउन सक्दैन, यो सत्य हो । बाटोघाटोदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारका सुविधा जाजरकोट र रुकुमका गाउँगाउँमा पुगेको छैन, त्यसैले यथासमयमै राहत पु¥याउन कठिन छ भन्ने पनि जगजाहेर छ । नेपालको व्यवस्थापन पाटो कमजोर छ, त्यसैले पीडामा परेका सबैलाई समान तवरले राहत एकैसाथ दिन मुलुकले सक्दैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ तर यसो भनेर सरकार मौन बस्न भने हुँदैन । आफूसँग जे छ, त्यसको भरपुर प्रयोग गर्दै पीडितको आहतमा राहत दिने प्रयास गर्नै पर्दछ ।

घर भत्केका प्रत्येकलाई ५० हजार रुपियाँका दरले दिने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । परिवारका सदस्य गुमाएकालाई दुई लाख रुपियाँ दिने पनि भनेको छ । एक जनाभन्दा बढी सदस्य गुमाएका परिवारलाई थप एक लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय छ । यतिखेर सरकार चनाखो हुनुपर्ने के हो भने सरकारका यी निर्णय निर्णय पुस्तिकामा मात्रै सीमित रहे भने भूकम्पका पीडामा रहेका आहतहरूले धीरता गुमाउने र उनीहरूलाई निराशाको बादलले घेर्नेबाहेक केही हुँदैन । पुस्तिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान ज्योतिषले दिएको शुभसाइत कुर्न हुँदै हुँदैन ।

सरकारको अर्को आशलाग्दो निर्णय के हो भने सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको रकम भूकम्पपीडित क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने हो । सङ्घीय संसद्को मात्रै होइन कि प्रदेश सरकारहरूले समेत यस्तै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगे भने यो पीडाबाट माथि उठ्न कुनै अप्ठेरो देखिँदैन । आवास पुनर्निर्माणका लागि जम्मा पाँच अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् भने यो रकम जुटाउन मुलुकका लागि त्यति ठुलो कसरत गर्नुपर्ने नै देखिँदैन । अनावश्यक र मोजमस्तीका शीर्षकमा विनियोजन गरिएका बजेटलाई रकमान्तर गर्नुपर्ने मात्रै हो ।

प्रधानमन्त्रीका पाँच वटा विदेश भ्रमण रद्द गर्ने हो भने सय वटा सामान्य आवास बन्ने सम्भावना रहन्छ । सबै मन्त्रीका एक वर्षका सबै विदेश भ्रमण रोक्ने हो भने करिब पाँच सय घर बन्न सक्दछन् । मन्त्रीहरूले र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले नेपालभित्रका भूभागमा भ्रमण गर्दा भत्ता नबुझ्ने हो भने करोडौँ बचत हुन्छ । त्यस्तै सबै सरकारी कार्यालयमा विदेश भ्रमणका लागि छुट्याइएको भ्रमण भत्तालाई भूकम्पपीडितको राहतमा प्रयोग गर्ने हो भने पनि उनीहरूको गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ ।

कुनै मन्त्रालयमा एक मन्त्री र एक सचिव छन् भने कुनैमा राज्यमन्त्रीसमेत दुई सचिव छन् । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयमा पाँच–सात सहसचिव होलान् । कानुनले मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूलाई मात्रै सवारीसाधनको सुविधा दिने भनेको छ । यसरी हेर्दा एउटा मन्त्रालयमा आठ दस वटाभन्दा बढी सवारीसाधनको आवश्यकतै पर्दैन तर सय वटासम्म गाडी कुदिरहेका मन्त्रालय थुप्रै छन् । 

प्रधानमन्त्री कठोर बनेर यस्ता सबै सवारीको आवागमन, तिनको तेल खर्च र मर्मत खर्च रोकिदिने हो भने जाजरकोट र रुकुमका पीडित जनतालाई राहत दिन कुनै कठिनाइ देखिँदैन । सङ्कटका बेला प्रधानमन्त्री कठोर बन्नै पर्छ र सहज बेलामा पछि फेरि सुविधा दिँदा त्यति फरक पर्दैन । 

मन्त्री त गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी नै भए तर मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई सवारीसाधन र तेल तथा मर्मत खर्च दिने भन्ने सायदै कतै उल्लेख गरिएको होला तर सरकारी गाडी नचढ्ने स्वकीय सचिव पनि विरलै होलान् । देशको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्रीले यस्तै फजुल खर्चमा नजर पु¥याउने हो भने कुनै नेपाली जनता विपत्तिमा पर्दा उसलाई सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल छ जस्तो लाग्दैन । मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको विवेकको खाँचो छ ।

सरकारले जे घोषणा गरेको छ, त्यो छ महिनापछि पीडितकहाँ पुग्यो भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । जाडो महिना सुरु भइसकेको छ, पीडित च्यातिएका प्लास्टिकमुनि वास बसेका छन् । घरभित्रै त जाडोले पेल्ने जाजरकोट र रुकुममा त्रिपाल पाएकाहरूको बिजोग पनि भनिसाध्य छैन । सिरक डसना सबै पुरिएका जनताको हालत पालले मात्रै थेग्दैन भन्ने कुरा सरकारमा बसेकाले बुझेकै हुनु पर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई जस्तोतस्तो छानाको आवश्यकता आजै परेको छ र समाधान आहिल्यै चाहिएको छ भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

भुइँचालोका कारण छानो गुमाउँदा छानोमुनि उनीहरूको मानोसमेत पुरिएको छ । राहत लिएर गएकाहरूले समेत चाउचाउ र बिस्कुट लैजाँदा उनीहरूको शरीरलाई चाहिने पोषण नपुग्ने गुनासो आइरहेका छन् । यस्ता जङ्कफुडको सट्टा मकै, भटमास, चिउरा, चना आदि पु¥याउने बन्दोबस्त तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने हो तर ध्यान पुगे जस्तो देखिएको छैन । बिरामी जाँच्ने स्वास्थ्य चौकी आफैँ भत्केका बेलामा त्यहाँका जनताको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउनै पर्दछ ।

रकमको अभाव छ भनिएला तर रकमभन्दा पनि व्यवस्थापनको खाँचो बढी देखिएको छ । राजस्वबाट तलब बुझ्ने सबै कर्मचारीको तीन दिनको तलब राहतमा लगे पनि ठुलै खड्को टार्न सकिन्छ । प्रत्येक चुरोटको खिल्लीमा तीन महिनाका लागि एक रुपियाँ र प्रत्येक रक्सीको बोतलमा १० रुपियाँ बढाइदिने हो भने पनि अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्न गाह्रो छैन । हेर्दा निकै मुस्किल देखिए पनि सरकार धीर हुँदै उचित व्यवस्था मिलाउनपट्टि लागेमा त्यति कठिन पनि छैन । बस्, सरकारमा रहेकाहरूको इच्छाशक्तिको मात्रै खाँचो हो ।