फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, कात्तिक १२ गते । पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी खेती हुन्छ । स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न समस्या नभए पनि बाहिरबाट आउने उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानहरु विस्थापित हुँदै गएका थिए । त्यसलाई रोक्न पोखरा महानगरले ३५ कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
यदि किसानले आफ्ना उत्पादन समर्थन मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपरेमा महानगरले बाँकी रकम किसानलाई दिन्छ । गएको आर्थिक वर्ष समर्थन मूल्यभन्दा कममा कृषि उपज बेच्ने किसानलाई अनुदान दिन ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २७ लाखमात्र खर्च भएको छ । यसपालि भने महानगरले यसका लागि ६० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
यसपालि धेरै किसानलाई समर्थन मूल्यबारे जानकारी भएको र समर्थन मूल्यसमेत समायोजना गरिएकाले धेरै किसान लाभान्वित हुने महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया बताउनुहुन्छ । पोखरेली जेठोबुढो धानको समर्थन मूल्य ९५ रुपियाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ । मकैको प्रतिकिलो ५५ रुपियाँ, गहुँ ६०, कोदो ९०, फापर १३०, कागुनो १२०, तोरी १८४, काउली २२, बन्दा १६, रायो साग १५, गोलभेँडा ३७, सिमी ५५, घिरौला २० र काँक्रोका प्रतिकिलो २२ रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।
यस्तैगरी, करेला, आलु, अदुवा, खुर्सानी, लसुन, प्याज, माछा, मह, च्याउ, भिन्डी, भान्टा, ब्रोकाउली, मुला, गाँजर, फर्सी, लौक, क्याप्सिकम किसानले पनि समर्थन मूल्यभन्दा कममा उत्पादन बेच्नुपरेमा महानगरले बाँकी रकम दिनेछ । महानगरको कृषि महाशाखाले अहिले कृषि एम्बुलेन्स चलाएको छ । यो कृषि एम्बुलेन्सले ग्रामीण भेगबाट तरकारी, फलफूल जम्म गरी सङ्कलन केन्द्रमा ल्याउँछ ।
अहिलेसम्म ढुवानी सेवा किसानले सित्तैमा पाएका छन् । अहिले पोखरा महानगरले १८ ठाउँमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र र पाँच ठाउँमा बिक्री केन्द्र चलाएको छ । “बाहिरबाट सस्तोमा आउने तरकारी र कृषि उपजका कारण यहाँका किसान विस्थापित र पीडित नहुन् भनी यो अवधारणा ल्याएका हौं,” महाशाखा प्रमुख कडरियाले भन्नुभयो ।
समर्थन मूल्यभन्दा कममा बेच्ने किसानलाई दिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले अनलाइन प्रणाली विकास गरेको छ । कृषि तथा पशु विकास महाशाखालेको कृषि उत्पादन तथा वर्गीकरण प्रणालीको पोर्टलमा गएर किसान र बिक्रेता दुवै सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका बालीको दाबी गर्नका लागि कृषकले आफूले लगाएको बालीको नाम, जात र क्षेत्रफल अग्रिम रुपमा दर्ता गर्नुपर्छ । समयमै सूचीकृत नभएका किसानले यो सुविधा पाउने छैनन् । किसानलाई उत्पादनकै आधारमा सघाउन महानगर तयार रहेको प्रमुख धनराज आचार्य बताउनुुहुन्छ ।
