पारदर्शिता र जवाफदेहिता हाम्रो मुख्य प्राथमिकता

बाँके जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये कोहलपुर नगरपालिका बढी चलायमान र गतिशील देखिएको छ । नगरपालिकाले व्यवस्थित कोहलपुर बनाउने योजनाका साथ आफ्ना कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमा प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, हरित नगर, फुटपाथ व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार, नगरलाई प्रविधिसँग जोड्ने गरी काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यसँग गोरखापत्रकर्मी सावित्री गिरीले गर्नुभएको कुराकानी : 

तपार्ईं निर्वाचित भएर आएपछि के कति काम गर्नुभयो ? 

कोहलपुर नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएको १५ महिना पूरा भएको छ । निर्वाचित हुनुअघि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले स्थानीय सरकारले गर्ने कामप्रति सहयोग र रचनात्मक सुझाव दुवै रह्यो । राम्रो कामप्रति सधैँ सहयोग रह्यो भने गलत काम गर्दा प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्ने काम गरियो । पहिले प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिएँ भने अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छु । 

कोहलपुर नगरपालिकाले ठुलो विकास निर्माणका योजनाभन्दा पनि माग र आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ । प्रशासनिक भवन, कभर्ड हल, चत्रव्रपथ निर्माण जस्ता पूर्वाधार निर्माणका ठुला योजना पनि सञ्चालनमा छन् तर ठुला योजनाको लागत खर्च हाम्रो स्थानीय सरकारले थेग्न मुस्किल पर्छ । धेरैको माग सडक र नालाको छ । 

हाम्रो बजेट सीमित छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि मानिस आउजाउ गर्ने सडक निर्माण गर्ने, नाला निर्माण गर्ने र भएका बाटोको स्तरोन्नति गर्ने गरी काम भइरहेका छन् ।  बजेटको आधारमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि गरिएको छ तर सबैको आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्ने गरी सडक कालोपत्रेको काम गर्न सकिएको छैन । यो गाह्रो कुरा पनि हो । त्यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिएको छ । 

विकासको काममा कसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएको छ ?

शिक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । अब कोहलपुर नगरपालिकाका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छैन । स्रोत शिक्षक राखेर सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव पूरा गरिएको छ । यसको नतिजा अहिले नआए पनि दीर्घकालीन रूपमा शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भन्ने विश्वास हाम्रो छ । 

कोहलपुर नगरपालिका भन्नेबित्तिकै धेरैलाई विकसित नगरपालिका हो भन्ने लाग्दछ तर कोहलपुर नगरपालिका विकट पनि छ । १५ वटा वडाले बनेको यो नगरपालिका बजार क्षेत्रमा मात्रै विकसित देखिएको हो । ठुलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसैले सकेसम्म हामीले स्थानीयको आवश्यकता र मागमा आधारमा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । १५ वटै वडालाई विकसित वडा बनाउने गरी हाम्रा योजना निर्माण गरिएको छ । एउटा वडा सधैँ पछाडि पर्ने र अर्को वडा सधैँ विकसित भइरहने स्थिति हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । सबै वडालाई समानुपातिक ढङ्गबाट विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै आउनुभएको छ ? 

सबैका आआफ्नै गुनासा छन् । कोही मेरो टोलमा बाटो पुगेन भनेर गुनासो गर्न आउनुभएको छ भने कोही पक्की बाटो बनाउनु प¥यो भन्नुहुन्छ । कसैले जागिर लगाइदिनु प¥यो भन्नुहुन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने गुनासोको भारी बिसाउने थलो स्थानीय सरकार बनेको छ तर हाम्रो बाध्यता छ । हामीसँग स्रोतसाधन निकै कम छ । नागरिकको अपेक्षा ठुलो छ । त्यो हिसाबले धेरैका गुनासालाई एकै पटक सम्बोधन गर्न सकिएको छैन तर क्रमशः काम भइरहेका छन् । सामूहिक गुनासोलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको छ त ? 

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छ । अहिले पनि कैयौँ ठाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन । सडक, खानेपानी, विद्युत् जस्ता विषय नभई नहुने अत्यन्तै आवश्यक कुरा हुन् । सडक नपुगेका ठाउँमा सडक पु¥याउने, पुगेका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने काम भएका छन् । साना कल्भर्ट निर्माणका काम पनि भएका छन् । विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाका भवनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार निर्माणका काम पनि भइरहेका छन् । 

आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्थिति कस्तो छ ? 

आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा छ । निर्वाचित भएर आएदेखि सचेततापूर्वक काम गरेका छौँ । संस्थागत रूपमा काम गरेका छौँ । तेलमा हुने कुपन प्रणाली खारेज गरिएको छ । हाम्रा हरेक निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । नगरपालिकाको आफ्नै फेसबुक पेज छ । त्यसमार्फत कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय होस् वा सूचना । सबै सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि कोटेसन खारेज गरेका छौँ । 

कोटेसन शून्य हुने कोहलपुर नगरपालिका देशभरकै पहिलो स्थानीय तह नै होला भन्ने मलाई लागेको छ । कोटेसनबाट कार्यक्रम होस् वा ठेक्का पट्टा दिँदा त्यसले आर्थिक पारदर्शिता देखिएन । आफू अनुकूलका र नजिकका मान्छे मात्र समेटिने र कार्यक्रम  प्रभावकारी पनि नहुने भएकाले कोटेसन प्रणाली खारेज गरेर टेन्डर प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ ।