जर्मनीमा श्रमका लागि अबको तीन महिनामा आवेदन

काठमाडौँ, असोज २७ गते । सरकारले जर्मनीमा नेपाली श्रमिकका लागि संस्थागत व्यवस्थाबाट लैजान अबको तीन महिनापछि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ । सम्झौता अनुसार जर्मनीले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजान अबको तीन महिनापछि आवेदन खुलाउने गरी तयारी गरेको हो । सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकलाई जर्मनीमा एक वर्ष व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउने छ । 

जर्मनीसँग भएको श्रम समझदारीमा नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा जर्मनी जान सक्ने छन् । जाने खर्चदेखि रोजगारीमा रहेको बेलाको खाने, बस्ने निःशुल्क हुने पनि दुई देशबिच यही २३ गते नेपाल र जर्मन सरकारबिच श्रम समझदारीमा उल्लेख छ । 

श्रम समझदारी अनुसार जर्मनले नेपाली श्रमिकका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्ने छ । जर्मन जान चाहने उमेर पुगेका नेपाली युवाले आवेदन दिन पाउने छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि जर्मनी भाषामा दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ । त्यसपछि जर्मन सरकारले आवेदन दिइएका श्रमिक छनोट गर्ने छ । नेपाली श्रमिक निःशुल्क भिसा र टिकट (शून्य लागत) मा जर्मनी जान पाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको भोकेस्नल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्ने छ । सो अवधिभरको पारिश्रमिक समेत श्रमिकले पाउने व्यवस्था रहेको छ । तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरू कामका लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रम बजारमा काम गर्न पाउने पोखरेलको भनाइ छ ।जर्मनी जानका लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग कृषिलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामका लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सहसचिव पोखरेलका अनुसार सो सम्झौतामा नेपालबाट लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र पारिश्रमिकबारे तोकिएको छैन, यसको कार्यान्वयनका लागि बन्ने समितिले त्यो सबै तय गर्ने छ । कार्यान्वयन समितिमा नेपाल र जर्मनीका तर्फबाट श्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक समिति रहने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन । श्रम सम्झौता नगरेको भएता पनि विभिन्न बाटो भएर नेपाली श्रमिक जर्मन पुग्ने गरेका छन् । सहसचिव पोखरेलले भ्रमण भिसामा जाँदा लाखौँ रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता यो समझदारीपछि भने पूरै हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने दाबी उहाँको छ ।