काठमाडौँ, असोज २५ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी कोषबाट अनुदान प्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी कोषको रकम उपलब्ध गराइएको अवस्थामा त्यस्तो रकमबारे छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको दफावार छलफल प्रारम्भ गर्नुपूर्व समितिले अख्तियार पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो। प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णय के हो वा होइन भन्ने सीमा निक्र्योलको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। कतिपय अनियमितताका विषयलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धान नहुने गरेको भन्दै उहाँले प्रस्ट हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो।
‘स्टिङ अपरेसन’ का मुद्दाबारे सर्वोच्चले फैसला गरेपछि आयोगलाई मुद्दा चलाउने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै घुस लेनदेन भएको देखिँदा पनि चुप बस्नु परेको बताउनुभयो। सर्वोच्चले २०७८ वैशाख ८ गते ‘स्टिङ अपरेसन’ विधायिकी मनसायविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो। अन्य तथ्य प्रमाणले समर्थन नगरेका मुद्दा पनि खारेज हुने गरी अदालतले व्याख्या गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।
यस्तै निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारले प्रवेश पाउने गरी राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको छ । सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउने गरी विधेयक माथिल्लो सभाबाट पारित भएको छ तर प्रतिनिधि सभामा भने उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। निजी क्षेत्रले समेत उक्त व्यवस्थाका विरुद्धमा लबिङ गर्दै आएको छ। समितिका सांसदहरूले भने विधेयकका अन्तरवस्तुभन्दा अधिकांश विषय अख्तियारका कामकारबाहीमा केन्द्रित गरेका थिए। पछिल्लो समय भएका ठुला अनियमितताका विषयमा अख्तियार मौन रहेको आरोप सांसदहरूको थियो। यस्तै नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका घटनामा पनि आयोगको मौनता रहेको सांसदहरूको आरोप थियो।
सांसदहरूले कोरोनाकालमा भएको औषधी र औषधीजन्य सामग्री खरिदको विषय, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजको विषय, एन्फा प्रकरणलगायतमा अख्तियार मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सरकारको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नसकेको आरोप पनि सांसदहरूले लगाएका छन्। अख्तियारका कामकारबाहीका विषयमा छलफल भए पनि विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रिया भने बुधबार प्रारम्भ भएन।
