काठमाडौं, असोज २४ गते । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै महामन्त्री थापाले आयोगको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा बढी भएको बताउनुभएको हो । उहाँले अदालतसमेत नियुक्तिका विषयमा मुछिएको बताउनु भयो ।
महामन्त्री थापाले आयोगको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलीकन अपेक्षाकृति परिणाम नआउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाइ नभई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नथपिकन अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानबाट नै सिर्जना गर्यौँ । त्यसलाई एउटा अधिकार पनि दियौँ, त्यसलाई एउटा जिम्मेवारी पनि दियौँ । हामी लिमिटेड गभर्नेन्सको अवधारणाको आधारमा अहिलेको हाम्रो शासकीय संरचना चलाइरहेका छौँ । त्यो सरकारले र सरकारसँग जोडिएका अन्य निकायले कामकारबाही गर्दैगर्दा अख्तियारको दुरुपयोग होला भनेर त्यो भएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न यो आयोग बनायौँ । तर अपेक्षाकृत परिणाम किन आएन भन्ने सन्दर्भमा यसको जरामै समस्या छ । यसको नियुक्तिमै समस्या छ । यसको नियुक्तिमा यति धेरै दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा भएको छ, पछिल्लो समय अदालत पनि तानिएको छ, मुछिएको छ ।,’’ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘अख्तियारको प्रमुख स्वयंलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सदस्यसचिवलाई मुद्दा लागेर बसेको अवस्था छ । यसको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलीकन यहाँ गर्नेकुरा कुरा मात्रै हुन्छ । यसले परिणाम दिँदैन । अब हामीले यो त बनाएर पठायौँ, तर नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड बदल्न सकेनौँ भने बदलिन्छ कहाँबाट ? त्यसैले यसमा बहस होस् भनेर संशोधन होस् भनेर नियुक्तिको मापदण्डमै संशोधन होस् भनेर राखेँ । तर संशोधन गर्नेकुरा खुला नभएको हुनो पछाडिको पृष्ठमा यो पर्यो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाइ होइन, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नथपिकन यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’’
महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णय के हो भन्नेबारेमा छुट्टै कानुन बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
