काठमाडौँ, असोज २२ गते । सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था बुझेर योजनाबद्ध रूपमा बजार अनुगमन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा कुन वस्तुको माग कति हो, त्यसको मूल्य र आपूर्ति सहज भए वा नभएको सबै बुझेर बजार अनुगमन गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्रै उपभोक्ताले बजार अनुगमनको महसुस गर्न सक्छन्, त्यस कारण वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय पालिकासमेत समन्वय गरेर अनुगमन गर्नु पर्छ ।”
आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘चाडपर्वमा बजार अनुगमन र नागरिक दायित्व’ विषयक अन्तरव्रिर्mयामा सचिव अर्यालले बजार अनुगमनको सङ्ख्या बढाउनेतिर भन्दा पनि उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
संयुक्त बजार अनुगमनले मूल्यको मात्रै अनुगमन नगरेर वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, नापतौल सबैको अनुगमन एकै पटक हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनका लागि सरकारी अनुगमन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै मुख्य सचिव अर्यालले स्वच्छ बजार कायम गर्न उत्पादक, उद्योगी, व्यापारी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने तथा स्वयम् उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले विभागको नेतृत्वको संयुक्त बजार अनुगमनको उद्देश्य सधैँ बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने रहेकाले दैनिक १२/१३ वटा टोलीमार्फत नियमित, आकस्मिक बजार अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसतमा ४०/४५ वटा फर्मको अनुगमन हुँदा पनि आमउपभोक्ताको अपेक्षा अनुसार बजार सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै स्वच्छ बजार कायम गर्न सकिँदैन, स्वयम् उपभोक्ता सचेत नभएसम्म बजार सुध्रिँदैन ।”
बजार अनुगमनका क्रममा थुप्रै बेतिथि रहेको भेटिएका छन् तर तत्काल कुनै वस्तुको अभाव भएर मूल्य बढाउनुपर्ने कारण नहुँदा पनि वस्तुको मूल्य बढेको र त्यस्ता व्यापारीलाई कानुन अनुसार कारबाही र जरिबाना गर्ने काम भइरहेको पनि महानिर्देशक चिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनै जिल्लाका प्रशासन प्रमुखहरू क्रमशः जितेन्द्र बस्नेत, रुद्रप्रसाद पण्डित, रोशनीकुमारी श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासनसँग बजार अनुगमन गर्ने बजेट नभएकाले नागरिकको अपेक्षा अनुसार अनुगमन गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका लागि छुट्टै बजेट नभए पनि चाडपर्व र अन्य बेलामा बजार अनुगमन गर्ने काम भने गर्दै आएको उहाँहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता जागरण मञ्चका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले कोरोनाको महामारी वा नाकाबन्दीताका भोग्न नपरेको आपूर्तिको असहजता अहिले भोग्नु परेको र यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परेको बताउनुभयो । सरकारको चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनले सानालाई त्रसाउने र ठुलालाई छुन नसक्ने भएकाले बजारमा खासै प्रभाव पार्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले सरकारको बजार अनुगमनले बजार सुध्रिनेभन्दा पनि सानालाई विस्थापित हुने अवस्थामा पु¥याएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारको अनुगमन उपभोक्ताको हितमा भन्दा पनि सानालाई विस्थापित गरेर ठुलालाई प्रोत्साहन गर्नेतिर बढी केन्द्रित देखिएको आरोप उहाँको छ ।
